बलात्कार मुद्दामा जाहेरीकर्ताले अदालतमा बयान फेरे के हुन्छ ? यस्ता छन् दृष्टान्त

काठमाडौं । नायक पल शाहविरुद्ध जबरजस्ती करणीमा जाहेरी परेसँगै उनी कडा सजायको भागिदार बन्ने लगभग पक्काजस्तै छ । नेपालको कानूनी व्यवस्था अत्यधिक महिलामैत्री भएकाले पल उम्किन सक्ने सम्भावना निकै झिनो रहेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

पलका विरुद्ध बुधबार तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पीडितका तर्फबाट उनका बुवाको जाहेरी परेको थियो । पीडित नाबालिका भएकाले जाहेरी बुवाको नामबाट दिन लगाइएको हो । यद्यपि, पीडित स्वय‌मले लिखित तथा अडियो/भिडियो बयान समेत दिइसकेकी छन् । प्रहरीले उनलाई अस्पतालमा लगेर मेडिकल टेस्ट पनि गराएको छ । स्रोतका अनुसार मेडिकल टेस्टको नतिजा जाहेरीलाई बल पुर्याउने गरी आएको छ ।

जाहेरी दर्ता भएसँगै प्रहरीले पलको खोजी गरिरहेको छ तर, अहिलेसम्म उनी फेला परेका छैनन् । स्रोतका अनुसार पलले आफू स्वयम् दमौली आउने भन्दै काठमाडौंमा पक्राउ नगर्न सन्देश पठाएका छन् ।

पललाई पक्राउ गरी प्रहरीले २५ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्धा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्याप्त प्रमाण नभेटिए सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा दर्ता नगर्ने निर्णय पनि लिन सक्छ । तर सञ्चारमाध्यममा आएका अडियो रेकर्डहरु फरेन्सिक परीक्षणबाट पुष्टि भएको खण्डमा त्यही नै शाहविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्न बलियो प्रमाण हुने देखिन्छ ।

अदालतमा मुद्धा पेश भए थुनछेकको बहसपछि प्रमाणको उपलब्धताअनुसार पुर्पक्षका लागि साधारण तारेखमा छाड्ने, धरौटी मागेर छाड्ने र थुनामा पठाउने तीन विकल्प छन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा प्रमाण बलियो भए थुनछेकको आदेशले थुनामा पठाउनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । फैसला हुनुअघि अदालतले पीडित भनिएकी समीक्षाको पनि बकपत्र (बयान) लिने छ । तर जाहेरीमा उल्लेख भएभन्दा विपरीत वा प्रहरीलाई दिएको बयानभन्दा फरक समीक्षाले आफूलाई शाहले करणी नगरेको भन्ने बयान दिए के हुन्छ ?

जबर्जस्ती करणी मुद्धामा पीडितले अदालतमा बयान फेरेका थुप्रै घटनाहरु छन् । ती अवस्थामा अदालतले फैसला गर्दा पीडकलाई निर्दोष ठहर गरी पीडितलाई नै उल्टो कैद सजाय सुनाएका नजिरहरु भेटिन्छन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ मा अदालतमा बयान फेर्ने जाहेरवालालाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा आरोपीलाई क्षतिपूर्तीको समेत व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।

२०७७ साल असोजमा दाङमा एक बालिका र महिलाले तीनजना युवाविरुद्ध होटलमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । तर उनीहरुले अदालतमा बयान फेरे । अदालतले आरोपितलाई थुनछेक आदेश गर्दा थुनामा पठाए पनि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर गर्यो ।

अदालतले आरोप लगाउने महिलालाई एक महिना कैद र आरोपित तीनै जना युवालाई जनही २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । बालिकालाई भने कुनै सजाय तोकिएन । २०७७ साल भदौमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी मुद्धामा बयान फेर्ने अर्की एक महिलालाई पनि एक महिना कैद र १५ सय रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।

केपी ओली सरकारका पालामा ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश २०७७’ ल्याइएको थियो । उक्त अध्यादेशमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुटा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबर्जस्ती करणीमा हुने न्यूनतम् सजायको आधा सजाय’ गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जबर्जस्ती करणी मुद्धामा न्युनतम सजाय ७ वर्ष हुन्छ । यही अध्यादेशलाई टेकेर सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०७७ चैतमा अदालतमा बयान फेरेको भन्दै एक महिलालाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।

रौतहटमा पनि एक महिलाले आफूविरुद्ध सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी गरेकी थिइन् । तर अनुसन्धानका क्रममा जाहेरी झुटा भएको निस्कर्ष निकाल्दै प्रहरीले आरोप लगाउने महिलालाई नै पक्राउ गरी मुद्धा चलाएको थियो । उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित हुन सकेको थिएन । वर्तमान देउवा सरकारले गत मंसिरमा फेरि उक्त अध्यादेश जारी गरेको छ । यो अध्यादेश अहिले सक्रिय छ ।

पलको घटनामा पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएकाले सहमतिमै भएको यौन सम्बन्ध पनि जबर्जस्ती करणी मानिन्छ । कानूनमा १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा मुनिको किशोरीलाई जबर्जस्ती करणी भए १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

‘वास्तविक पीडितले नै म पीडित भएको छैन भनेपछि आरोपीले छुटकारा पाउने सम्भावना बलियो हुन्छ । त्यस्ता घटना कम गर्नका लागि अहिले जबर्जस्ती करणी मुद्धामा झुटा जाहेरी दिने र अदालतमा बयान फेर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको हो,’ एक प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् ।

पलबाट पीडित गायिकाले विगतमा पटक–पटक आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्दै आएकी छिन् । त्यसैले उनले अदालतमा पुग्दासम्म बयान फेर्न सक्ने शंका कतिपयको छ ।