मन्त्री उत्पादनको कारखाना बन्दैछ कर्णाली, चार वर्षमा आधाभन्दा बढी सांसदले हल्लाए मन्त्रीको झण्डा

सुर्खेत । कुल ४० सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा १९ जना मन्त्री भइसकेका छन् । अझै केही लाइनमा छन् । हाल प्रदेशसभामा जम्मा ३५ सदस्य रहेका छन् ।

१९ मन्त्री तथा दुई मुख्यमन्त्री बनाएको कर्णाली सरकारको काम भने अपेक्षाकृत हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७४ साल फागुनमा नेकपा माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सपथ लिए । उनको कार्यकालमा १२ जना मन्त्री भएका थिए ।

झण्डै साढे तीन वर्ष कर्णाली सरकारको कमाण्ड सम्हालेका शाहीको कार्यकालमा प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, गोपाल शर्मा, विमला केसी, दल रावल, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा, सीता नेपाली, कुर्मराज शाही, खड्क खत्री, यज्ञ बहादुर बुढा क्षेत्री, दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री बनेका थिए ।

त्यसबेला समाजवादीका तीन र कांग्रेसका दुईजना मन्त्री बनेका थिए । उनको कार्यकालमा नन्दसिंह बुढामात्रै मन्त्री पदमा दोहोरिएका थिए ।

यीमध्ये एमालेमै रहेका ज्वाला, खत्री, बुढा र रावल मन्त्री भएका थिए । तर, पछि यी चारजना फ्लोरक्रस गरेर समाजवादीमा लागेका थिए । समाजवादीको तर्फबाट मन्त्रीमा नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा पछि मन्त्री बनेका थिए ।

कांग्रेसबाट भने यज्ञ र दीनबन्धु मात्रै मन्त्री बनेका थिए । माओवादीबाट विमला, गोपाल, नरेश र सीता मन्त्री बने ।

गत कात्तिक १६ गते दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका जीवनबहादुर शाही नेतृत्वमा सात मन्त्री छन् । उन सरकारमा माओवादीबाट विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेबहादुर सिंह छन् । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाइएको छ ।

यस्तै, समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकाया र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका छन् । कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा हिमबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

नागरिक अभियन्ता एवम् मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पीताम्बर ढकाल संघीयतालाई बलियो बनाउने, नीति नियम र कानून तर्जुमा गर्नेभन्दा पनि कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने ध्याउन्नमा प्रदेश सांसद लागेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘संसद सदस्य नै नभएका व्यक्ति, संसद पदमुक्त भएकाहरूलाई समेत मन्त्री बनाउने परम्परा कर्णालीमा थालियो । गरिब प्रदेश भन्ने तर मन्त्री बनाएर अनूचित लाभ दिलाउन लागेका हुन् कि दलहरु भन्ने भान भएको छ ’, उनको आरोप छ ।

ढकालले थपे, ‘सेवा गर्नुपर्ने, जनतालाई सुख सुविधा दिन भन्दा मन्त्री बन्नका लागि योग्य र दक्ष भएको व्यक्ति हुँ भन्नेहरूका कारणले यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।’

यद्यपि सत्ता परिवर्तन भएसँगै मन्त्री फेरिनुलाई अन्यथा भने लिन नमिल्ने उनको राय छ ।