एमसीसीमा समयमै निर्णय नगर्दा सम्भावित असर पनि अध्ययन गर्नुपर्छ : एमाले नेता पाण्डे (भिडिओ)

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा संकट बताएका छन् ।

शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको ‘नेपाली अर्थतन्तका नयाँ चुनौती र समाधानका उपायहरूको खोजी’ एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्दा अमेरिका रिसाएको खण्डमा आर्थिकरूपमा जोखिम र संकट पैदा हुनसक्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले प्रसंगवश आइरहेको एमसीसीसँग कतै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग रिलेटिभ भएर नयाँ क्राइसिसतर्फ देश जाने होइन ? यसका प्रभावको बारेमा अध्ययन गर्नु पर्ने खाँचो देखिरहेको छु । अहिले विश्व बैंक, दक्षिण एसियाली बैंकले निश्चित सहयोग दिने गर्दछ । त्यो अहिले विगतमा भन्दा बढाइरहेको छ । आईएमएफले पनि केही दिन अगाडि ४० करोड डलर हामीलाई कर्जा दिएको छ । भर्खरै हामीले ४८ अर्ब हामीले प्राप्त गरेका छौँ । यसले हामीलाई फरेन्ट करेन्सीमा आइपर्ने जो चाप छ, त्यसलाई केही न केही व्यालेन्स गर्ने मद्दत गरिरहेको छ । तर, यदि यो सम्बन्ध ५५ अर्ब नलिने कुरासँग केही छैन । नलिए पनि केही भएको छैन । तिमीले लिएनौं मैले दिन्न मैले अन्त पनि बाँडिदिन्छु भनेर सहजरूपमा उसले लिएर गयो भने नो प्रश्न । त्यसले ठूलो नोक्सानी कहीँ हुँदैन ।’

पाण्डेले केही कारण लिएर अमेरिका आउँछ भन्ने गलत रहेको बताए । ‘एमसीसीको कज हेरेर अमेरिका हिँड्दैन । त्यसलाई आउनै पर्‍यो भने कज नै हेर्दैन । अफगानस्थान आउँदा पनि कज हेरेको होइन उसले । इराकमा जाँदा पनि त्यसले हेरेको थिएन । उसलाई त्यो सँग केही सरोकार छैन । कतिपय मान्छेलाई के परेको छ भन्दा कज हेरेर आउँछ अमेरिका भन्ने यो गलत हो । उसलाई जे लाग्छ त्यो हेर्छ ।’

उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘केही दिन अगाडि नेपालबाट अमेरिकामा तालिममा जान लागेको चार जना कर्नेलको भिसा रोकियो । या डीभी खोल्न नेपालीहरूलाई डिसकरेज गर्ने थाल्यो वा नदिने हो कि भन्ने छ । पाँच वर्षे भिसालाई ओइटिङ लिष्टमा राखि दिने । मैले सुन्दैछु जर्मनीले तिमी अमेरिकाको पैसा लिँदैनौं । किन चाँहियो हाम्रोबाट लोन भनेर रोक्न थाल्यो । एमसीसी नलेको कुरा गर्दा । यसको के प्रभाव हुन्छ । वा युएसबाट झण्डै २५ अर्ब प्राप्त गछौं । वा भोली रोजगारी कै क्षेत्रमा जानु हुन्छ भने पछिल्लो डाटामा कतारबाट सबैभन्दा धेरै रेमिटेन्स आउँछ । दोस्रो मलेसियाबाट तेस्रो साउदीबाट चौथो युएसबाट र पाँचौं युएईबाट आउँछ । यसरी करिव १५ देशबाट हामीले मेजर रुपमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्छौं । यी सबै शक्तिहरू कुनै न कुनै रूपले ग्लोवल पावर एक्सिसमा अमेरिका निकट अवस्थामा छन् । उसले नेपाललाई अलिकति मात्रै पनि नेपाल तर्फको डिसकेरेन्स गरिदियो भने हामी संकटमा फस्छौँ । त्यो हुनाले फरेन्ट करेन्सीको चाप छ ।’

‘भारतले हामीलाई १२ अर्बको सहायता घोषणा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ थियो । आउने बेलामा ६/७ अर्ब खर्च गर्ने क्षमता भएन । पैसा आएन । त्यस्तै १०/१२ अर्ब चीनले देला । यस आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र सस्टेन गर्छ की गर्दैन’, पाण्डेले भने, ‘यसबाट उत्पन्न हुने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्धहरू के हुन् ? यो कुराको अध्ययन गरेर हामीले हाम्रा उपायहरू खोज्नुपर्छ । त्यसतर्फ हामी गम्भिर हुनुपर्छ । समय छ । समयमा नै हामीले परसम्म नेतृत्व क्षमता देखाउन सक्यौँ भने देशलाई लिएर जान सक्छौँ अन्यथा देश संकटतर्फ जानसक्छ भन्ने देखिन्छ ।’