ओलीको शरणमा नजाऔं कमरेड ! एमसीसीमा कांग्रेस-एमालेलाई मिल्न दिऔं

प्रधानमन्त्रीका रुपमा शुरूमा नेकपा र पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान विरोधी हर्कत गरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको यो सरकार गठबन्धन खडा भएको हो ।

ओली प्रतिगमनविरुद्ध गठबन्धन गरेर सरकारमा भएकाहरू एमसीसीको पक्ष वा बिपक्ष भएर पालैपालो उनै ओलीको शरण पर्नजानुले राजनीतिक नैतिकताको कसीमा रसातलमा पुगिसकेको एमालेको राजनीतिक भूमिकालाई नै उचो बनाइदिएको छ । कांग्रेस र माओवादीले यस्तो उचाइ केपी ओलीलाई नदिनु पर्थ्यो ।

ओलीका लागि एमसीसी आफ्ना अराजनीतिक बालहठ पुरागर्न एउटा सस्तो बार्गेनिङ चिप्स भएको छ ।

संविधानतः गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका १४ सांसदहरूलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ओलीले चाहेको दिनभित्रै कार्बाहीको सूचना टाँस नगरेकोले अब ती १४ सांसदमाथि एमाले सिफारिस अनुसारको कार्बाही वा त्यसरी कार्बाही गर्न नखोज्ने/नसक्ने सभामुखको राजिनामा ! राजिनामा नआए कांग्रेससंग मिलेर महाअभियोग !

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र देबप्रसाद गुरुङले ओलीलाई भेटेरै बामपंथी मिलौं भनिसकेका छन्। मिलौं पनि कतिबेला भनेका छन् भने ओलीले कुनै बाल नदिएको बेलामा। एमसीसी पक्षधर ओलीलाई एमसीसीकै पक्षपाती काँग्रेसले मिलौं भनिरहेका बेला डेड बर्षदेखि नै खुला तिक्त सम्बन्धमा रहेको माओवादीधारसंग मिलेर ओलीलाई के फाइदा?

 

एमसीसीको बदलामा एमालेले कांग्रेसबाट चाहेको यत्ति हो, जबकि १४ सांसदमाथि कारवाही विषयको एमाले बादी भएको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन नै छ । यद्यपि एमसीसीमा कांग्रेस-एमाले मिल्छन् भने सभामुख आफैं चाहिँ बाधक हुनुहुँदैन । ओली प्रतिगमन रोक्ने १४ खम्बाहरूबारेको आफ्नो निर्णयप्रति गर्वबोध गर्दै सभामुखले बाटो खाली गरिदिनु उत्तम हुन्छ ।

तर कांग्रेसले ओलीका माग पुरा गर्नेभयो, त्यसकारण कांग्रेस पनि प्रतिगामी भयो भन्ने नैतिक ठाउँ ओली प्रतिगमनसंग लडेर र जितेर यो गठबन्धन बनाउनेहरूसंग भने अब बाँकी हुनेछैन । किनकि त्यत्रो प्रतिगमन गरेर, अझै प्रतिगामी स्वार्थका लागि संसदमा बालहठ देखाइरहेका ओलीलाई कांग्रेस इतरबृत्तबाट प्रधानमन्त्री नै अफर गरिएको घटना आज लुक्न सकेको छैन ।

के ओली एमसीसीबिरुद्ध हुनु सम्भव छ ? अनि उनी एमसीसीबिरुद्ध भए भने चाहिँ हिजोको प्रतिगमन पनि ठिक मानिन्छ ? प्रतिगामी ओलीलाई दुरदुर गर्दै एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलनको झण्डा बोकेर जनताबीच जानुपर्ने बेला उल्टै ओलीले दुरदुर गर्दासमेत एमालेसंग मिल्न लालायित हुनेहरूको राजनीतिक नैतिकता देख्दा बहुत दया लागेर आउँछ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ र देबप्रसाद गुरुङले ओलीलाई भेटेरै बामपंथी मिलौं भनिसकेका छन् । मिलौं पनि कतिबेला भनेका छन् भने ओलीले कुनै बाल नदिएको बेलामा । एमसीसी पक्षधर ओलीलाई एमसीसीकै पक्षपाती कांग्रेसले मिलौं भनिरहेका बेला डेड बर्षदेखि नै खुला तिक्त सम्बन्धमा रहेको माओवादीधारसंग मिलेर ओलीलाई के फाइदा  ?

तैपनि, के ओली एमसीसीबिरुद्ध हुनु सम्भव छ? अनि उनी एमसीसीबिरुद्ध भए भने चाहिँ हिजोको प्रतिगमन पनि ठिक मानिन्छ ?

प्रतिगामी ओलीलाई दुरदुर गर्दै एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलनको झण्डा बोकेर जनताबीच जानुपर्ने बेला उल्टै ओलीले दुरदुर गर्दासमेत एमालेसंग मिल्न लालायित हुनेहरूको राजनीतिक नैतिकता देख्दा बहुत दया लागेर आउँछ ।

राजनीति गर्नेले यति त बुझ्नैपर्ने हो, एमसीसी ओलीकै मन्त्र हो । नेकपा सरकार हुँदै ओली र प्रचण्ड लडाईंको एउटा मुल फ्याक्टर एमसीसी थियो भन्ने कतिछिट्टै बिर्सिएको ? कि बुझ पचाएको ? झलनाथ खनालको नेतृत्वमा पार्टीले बनाएको पाँच सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदलका एक सदस्य, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मात्र ओली पक्षधर भएर कार्यदलको प्रतिवेदनमाथी नोट अफ डिसेन्ट लेखेको पनि बिर्सिएको ?

देशको दुईचार बर्षको राजनीति तरंगीत हुने यो बिषयको हिसाब अबको चुनाव वा सम्पुर्ण सामाजिक – राजनीतिक आन्दोलनमा अवश्य हुने छ । र, त्यो चेतना यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्ने तहमा नै बिकास हुने छ । त्यसैले डराउनुपर्ने केही छैन ।

कांग्रेसलाई बिदेशीको केके गुन तिर्नुछ, उ जहिल्यै एमसीसी पक्षमै छ। त्यसो त राष्ट्रहीतविरुद्धका कुन चाहिँ सन्धिसम्झौताको पक्षमा कांग्रेस छैन र ? त्यसैले यी दुबैलाई एमसीसी पक्षधर भएर त्यो पास गर्न एक हुन दिनुमा नै राजनीतिक दृष्टिले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी वा सबै क्रान्तिकारीलाई फाइदा छ । हो, सम्झौताले राष्ट्रघात गर्नेछ तर पास गर्ने ठाउँमा राष्ट्रघाती सम्झौता पक्षधरकै बाहुल्यता छ भने गर्नु के ?

कतिपय सम्झौताहरूले राष्ट्रघातीलाई औपचारिक प्रकट पनि गराइदिन्छ। यतिबेला कांग्रेस-एमालेलाई एकसाथ प्रकट हुन दिनुपर्छ।

रामकुमारी झाँक्री लगायतका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू यसपक्षमा खुलेरै लागेका छन् । सुनिन्छ, जनार्दन शर्मा लगायत माओवादी मन्त्रीहरू पनि यही लविङ गर्दैछन् । यो सत्य हो भने त्यो भन्दा दुर्नामी अर्को हुनेछैन । राष्ट्रियताको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसंग असहमत भएकाले तत्काल राजिनामा दिएर जनताको आन्दोलनमा एकाकार हुन्छौं भन्नुको सट्टा पदका लागि अपारदर्शी र छलछामी तुरुप फाल्ने नियतलाई सही भन्न सकिँदैन ।

 

जनताको तहमा आज एमसीसी बुझ्नेमध्ये असाध्यै कम मात्र यसको पक्षमा छन् । नबुझ्नेहरू त झन सम्पूर्णतः नै यसको बिरुद्धमा छन् । देशको दुईचार बर्षको राजनीति तरंगीत हुने यो बिषयको हिसाब अबको चुनाव वा सम्पुर्ण सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनमा अवश्य हुने छ । र, त्यो चेतना यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्ने तहमा नै बिकास हुने छ । त्यसैले डराउनुपर्ने केही छैन ।

कांग्रेस र ओली मिल्लान कि ? भनेर तथाकथित संकल्प वा ब्याख्या गर्दै वा संसद बहिष्कार गर्दै यही गठबन्धनबाट एमसीसी पारित हुनदिने प्रचारबाजी हिजो र आज झन बेस्सरी भैरहेको छ ।

रामकुमारी झाँक्री लगायतका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरू यसपक्षमा खुलेरै लागेका छन् । सुनिन्छ, जनार्दन शर्मा लगायत माओवादी मन्त्रीहरू पनि यही लविङ गर्दैछन् । यो सत्य हो भने त्यो भन्दा दुर्नामी अर्को हुनेछैन । राष्ट्रियताको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसंग असहमत भएकाले तत्काल राजिनामा दिएर जनताको आन्दोलनमा एकाकार हुन्छौं भन्नुको सट्टा पदका लागि अपारदर्शी र छलछामी तुरुप फाल्ने नियतलाई सही भन्न सकिँदैन ।

राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर प्रतिगमन जोगायौं भन्नु अपत्यारिलो र सत्ताभोगी पतनमार्ग मात्र हुनेछ।

त्यसले राष्ट्रियता र समाजवाद पक्षधर आम क्रान्तिकारीहरूलाई बिचलित बनाउने मात्रै छैन, हिजो कतिपय बेला नेतृत्वले लचकताको नाममा देखाएको पतनमार्गलाई बिश्वासपूर्वक ग्रहण गर्नेमाथि अन्तिम घात समेत हुनेछ। त्यसैले माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र आम तह एवं तप्काका क्रान्तिकारीहरू! आउनुहोस्, एमसीसीबिरुद्ध र नेतृत्वलाई समेत एक अन्तिम खबरदारी गरौं।

(शर्मा माओवादी केन्द्रमा आबद्ध नेता हुन्)