राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली गुपचुप संसोधनः कर छल्नेलाई झन् प्रोत्साहन

काठमाडौं । सरोकारवालासँग परामर्शबिनै सरकारले गुपचुपरुपमा राष्ट्रिय प्रशारण ऐनमा संसोधन गरेको छ । पहिलोपटक ओटीटी/भिओडीलाई राज्यको कानूनमा सम्वोधन गरिएको भए पनि यो संसोधनले कर छल्नेहरुलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने देखिएको छ ।

नेपालमा विदेशी ओटीटी एपहरुले गैरकानूनी रूपमा भीडीओ सामग्रीहरुको निर्वाध व्यापार गर्दै आएको विषयमा सरोकारवालाले लामो समयदेखि आवाज उठाइरहेका थिए । सोही आवाजलाई मत्थर पार्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पहिलोपटक नियमावलीमा ओटीटी/भिओडी शब्द घुसाएको हो । तर, यसलाई परिभाषित नै गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ को नियम २ मा गरिएको संशोधन यस्तो छः

‘राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम २ को खण्ड (ग) मा रहेका ‘ट्रान्समिसन प्रणाली’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘तथा अनलाइन टेलिभिजन एवं ओटीटी (ओभर द टप)÷भीआडी (भिडियो अन डिमान्ड) भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

नेपालमा नेटफ्लीक्स, अमाजोन, सोनी लिभ, भुट, अल्ट बालाजीजस्ता विदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरु चल्तिमा छन् । यस्ता ओटीली एपहरुलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा संसोधित नियमावली मौन छ । यस्ता ओटीटीमार्फत नेपालबाट कुनै कर नतिरिकन मात्रै वर्षेनी ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेश गइरहेको विषय नेपाल प्रेसले पहिलोपटक उजागर गरेको थियो ।

ओटीटी एप नेपालमा दर्ताबिना तिनीहरुबाट कर असुल्न सम्भव छैन । ऐन संसोधनबिना नियमावलीमा ओटीटी शब्द घुसाएर मात्रै तिनीहरुको नियमन सम्भव नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

ओटीटीहरुको नियमनलाई लिएर अरु पनि थुप्रै प्रश्न छन्, जुन नियमावलीले अनुत्तरित छाडेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार नेपालमा कुनै पनि विदेशी टेलिभिजन सामग्रीको प्रसारण गर्नका लागि डाउनलिंक अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, विदेशी ओटीटीहरुले यस्तो अनुमतिबिनै नेपालमा टेलिभिजन सामग्रीको व्यापार गरिरहेका छन् । नियमावली संसोधनले यो विषयलाई हल गरेको छैन । प्रसारकले एमएसओ तथा अन्य प्रसारक संस्था सरहको अनुमति लिएर इजाजत शुल्क तिर्नुपर्ने विषयमा पनि नियमावली मौन बसेको छ ।

नेपालका टेलिभिजनहरुमा सरकारले एक वर्षदेखि क्लिन फिड नीति लागू गरिरहेको छ । जसअनुसार कुनै पनि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु नेपालमा विज्ञापनसहित प्रशारण हुन पाउँदैनन् । तर, ओटीटीमार्फत टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण भइरहँदा त्यसलाई क्लीनफिडले समेत छोएको छैन । नियमावली संसोधनमा पनि यो विषयलाई नजरअन्दाज गरिएको छ ।

उत्तिकै संवेदनशील विषय हो सेन्सरसीप । विदेशी श्रव्यदृष्य सामग्रीहरु नेपालमा बिनासेन्सर ओटीटीमार्फत जस्ताको तस्तै घरघरमा पुगिरहेका छन् । यस्ता सामग्रीमा सेन्सर गर्ने कुनै पनि प्रावधान छैन । फलतः नेपालको राष्ट्रियताविरोधि, साम्प्रदायिक द्वैष फैलाउने, तथा अश्लिल सामग्रीहरु पनि बेरोकटोक प्रशारण भइरहेका छन् । यस विषयमा पनि संसोधित नियमावली मौन छ ।

विदेशी चलचित्र मोबाइलमा, हलहरु सुक्दै

ओटीटीको अवैध धन्दा चलिरहँदा यसले नेपालका विभिन्न व्यवसायमा हिट गरेको छ । नियमित कर तिरेर व्यवसाय गरिरहेका टेलिभिजन तथा केबुल व्यवसायीहरु सबैभन्दा मारमा परेका छन् नै देशको चलचित्र क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहेको छैन ।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अवस्था पहिल्यैबाट नाजुक थियो । त्यसमाथि ओटीटीमार्फत विदेशी चलचित्रहरु निर्वाध आउन थालेपछि यो क्षेत्र थप प्रभावित बन्न पुगेको छ । नेटफ्लीक्स जस्ता प्लेटफर्महरुले शुल्क लिएर विदेशी चलचित्रहरु नेपाली दर्शकहरुको टेलिभिजन र मोबाइलमा पु¥याउने गरेका छन् । तर, यस्तो शुल्क असुल गर्दा सरकारले एक रुपैयाँ पनि राजश्व प्राप्त गर्दैन ।

नेपालमा चलचित्र प्रदर्शन गर्नका लागि बेग्लै कानून छ । चलचित्र प्रदर्शकहरुको संगठन चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानका अनुसार नेपालमा कुनै पनि नेपाली फिल्म चल्दा १३ प्रतिशत भ्याट तथा स्थानीय सरकारलाई ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर तिर्नुपर्छ । यस्तै विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्दा ३३ प्रतिशत कर तिनुपर्छ ।

प्रधानले भने, ‘हामीले कराडौं राजस्व सरकारलाई तिरिरहेका छौं । चलचित्र कति दिन चल्छ, त्यसअनुसार राजश्व थपिँदै जाने हो । अहिले करोनाका कारण यो क्षेत्र नै थला परेको हुँदा यति नै कर सरकारले उठाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

चलचित्र निर्मात संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले कोरोना आउनुअघि २०७५ सालमा ११० वटा फिल्म निर्माण भएको बताए । उनले भने, ‘त्यो बेला एउटा फिल्मका लागि करिब १ करोडका दरले हिसाव गर्दा पनि १ अर्ब १० करोड लगानी भएको छ । यो हिसावले निर्माता संंघले १८ करोड र चलचित्र संघले करिब २८ करोड सरकारलाई भ्याट र मनोरञ्ज कर एक वर्षमै तिरेका छन् ।’

यता ओटीटी प्लेटफर्मबाट भने कुनै कर नतिरिकन फिल्मको व्यापार हुँदै आएको छ ।

राजश्व छल्न झन् सजिलो

मुल नियमावलीको नियम ११ को उपनियम ४ मा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क सञ्चार मन्त्रालयले निर्धारण गर्नुपर्ने भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदिँदा व्यापकरुपमा कर छलि हुँदै आएको छ ।

सरकारले हालसम्म शुल्क निर्धारण नगरेको कारण वर्षौंदेखि आईपीटीभीहरुले निशूल्क वितरणका नाममा एकातर्फ उपभोक्ताको आँखामा छारो हालिरहेका छन् त अर्कोतर्फ सरकारलाई वितरण शुल्क तथा राजश्व छलिरहेका छन् । अर्कोतर्फ यही क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि कानूनबमोजिम सञ्चालित केवल व्यवसायी तथा डिचिएच धराशयी बनिरहेको अवस्था छ । अहिले गरिएको संशोधनले कर छल्नेहरुलाई थप अनुकुलता मिलेको देखिन्छ ।

मुल नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को ‘स्पष्टीकरण’ मा यस्तो संसोधन गरिएको छः

‘स्पष्टिकरणः यस प्रयोजनका लागि कुल आम्दानी भन्नाले प्रसारण संस्थाले लिएको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रसँग सम्बन्धित कार्यवापत प्राप्त हुने जुनसुकै आयलाई जनाउँछ ।’

मुल नियमावलीको स्पष्टीकरणमा कुल आम्दानी भन्नाले ऋण वा सापटी लिएको वा सेयर वापतको रकमबाहेक प्रसारण संस्थालाई प्राप्त हुने जुनसकै आय बुझिने उल्लेख थियो । अब यदि समयमा नै शुल्क निर्धारण नगरिएमा यो संशोधनले सरकारलाई प्राप्त हुने प्रसारण तथा वितरण शुल्क एवं राजश्वमा अत्यधिक गिरावट हुने निश्चित छ ।

आईपीटिभीहरुले उपभोक्तालाई निशुल्क टिभी भने पनि इन्टरनेटको शुल्कमा खप्टिएर पैसा असुलिरहेको कसैबाट छिपेको छैन । सरकारले शुल्क नतोकेको खण्डमा उनीहरुले टेलिभिजन शुल्क नगण्य देखाएर राजश्व छल्नका लागि यो संशोधनले बाटो खोलिदिएको छ, किनकी अब प्रसारण संस्थाको अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रसँग सम्बन्धित कार्यवापत प्राप्त हुने आयलाई मात्रै कुल आय मानिने भनेर नियम संसोधन भएको छ । इन्टरनेटमा आईपीटीभी बन्डलिङ गरी इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउन खोजिएको छ ।

इन्टरनेट व्यवसायीहरुको मिलेमतोमा यस्तो व्यवस्था गरिएको आशंका गर्न सकिने प्रशस्त आधारहरु छन् । यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । हालका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समेत यस्तो गलत कार्यमा प्रयोग गर्न इन्टरनेट माफियाहरु सफल भएका छन् ।

‘ओटीटीको लुट सरकारको छुट’ श्रृंखलाका यी सामग्री पनि पढ्नुस् :

भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब

 भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)

भाग ३- एक्सक्लुसिभः एनसेलद्वारा बिनालाइसेन्स भिडिओ सामग्रीको व्यापार, करोडौंको कर छली

 भाग ४ -ओटीटीलाई राष्ट्रबैंकको लिस्नु, डलर कार्डबाट ९ महिनामै विदेशियो एक अर्ब

भाग ५- ओटीटी नियमन गर्न प्रसारण नियमावली संशोधनको तयारी, तर एनसेललाई कारबाही गर्न आलटाल