विज्ञ भन्छन्- व्याख्यात्मक घोषणा लाज ढाक्ने टालोमात्र हो, सम्झौताको अंग होइन

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा विवादमा केपी ओलीविरुद्ध प्रहार गर्ने हतियार बनाइएको एमसीसीले अन्ततः प्रचण्ड र माधव नेपाललाई नै घाइते बनाएको छ । गठबन्धन टिकाउनका लागि मध्यमार्गी उपायका रूपमा अघि सारिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रचण्ड-माधवको लाज ढाक्ने टालोमात्र भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धी सम्झौताहरूमा एउटा पक्षले गर्ने घोषणाको कुनै मान्यता नहुने र सम्झौताको अंग पनि नबन्ने भएकाले लाज ढाक्ने टालोका रूपमा जे-जे घोषणा गरे पनि हुने टिप्पणी गरे ।

परराष्ट्र र कानूनमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले पनि यस्ता घोषणाको मान्यता नहुने र आत्मरतिका लागि जे पनि गर्न सकिने बताए । जबकी नेकपाकै सरकार हुँदा पनि संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर इण्डोप्यासिफिकको अंग नबन्ने र नेपालको कानून तथा संविधान नै अन्तिम हुने व्याख्या राख्ने नेकपामै प्रस्ताव गरिएको थियो ।

त्यसबेला केपी ओलीविरुद्ध प्रोक्सी वारको विषय बनाइएको एमसीसीकै कारण अहिले सत्ता गठबन्धन भत्किएर पुनः ओली हाबी हुने भएपछि प्रचण्डले पार्टीमा विवाद र विरोधका बीच व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गराए । यो निर्णय आउने कुरा तीन दिनअघि नै थाहा भइसकेको थियो ।

कांग्रेसले गठबन्धन तोड्यो भने आफूहरू अझ कमजोर हुने भएपछि प्रचण्ड-माधवका सामु कुनै विकल्प थिएन । किनकी प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच चरणबद्ध कुराकानी भएर शनिबार साँझ झण्डै सहमति नै हुने हल्ला चलेपछि प्रचण्ड-माधव एमसीसी पास गर्न तयार भए ।

हिजो दिनभरजसो र आज बिहानैदेखि भएका छलफलमा एमसीसीमाथि एक पक्षीयरूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी वा एक पक्षीय घोषणा गरेर जाने समझदारी गठबन्धनमा बनेको छ ।

त्यसैअनुसार सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले पनि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘एकपक्षीय घोषणाको अर्थ हुन्न’

तर, कानूनी र कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू भने यसको खासै अर्थ नहुने बताउँछन् । संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य यसको ‘शून्य भ्यालू’ हुने बताउँछन् ।

‘मानिसलाई बेतुक बनाउने कुरा हो,’ आचार्यले नेपाल प्रेससँग भने, ‘यसको शून्य भ्यालू हुन्छ । संविधान निर्माण गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने प्रचलन हुन्छ । भोलि संविधानको व्याख्या गर्दा त्यो सहयोगी हुन्छ भन्ने हो । तर, एमसीसी त्यस्तो दस्तावेज पनि होइन । यसलाई कि पास गर्ने, कि खारेज गर्ने भन्ने हो ।’

आचार्यले थपे, ‘हामी यो यो कुरा मान्दैनौं भनेर पास नगरेपछि यसको अर्थ हुने भयो । यहाँ त्यसो भनिएको होइन । यहाँ पास गर्न खोजिएको छ ।’

कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार रहिसकेका दिनेश भट्टराई व्याख्यात्मक टिप्पणी कस्तो आउँछ त्यसमा भर हुने बताउँछन् । ‘यताको व्याख्यात्मक टिप्पणी कस्तो आउने हो, त्यो अझै थाहा छैन,’ भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अमेरिकासँगको पनि समझदारीमा यो गर्न लागिएको पो हो कि ?’

यस्तो उपाय सुझाउने मध्यका एक अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले आफूहरू यसबारे अहिले पनि बालुवाटारमा छलफलमै रहेको भन्दै धेरै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन् । नेपाल प्रेससँग बन्दीले भने-‘हामी छलफलमै छौं । यसलाई टुंगो लगाउँदैछौं ।’

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे अमेरिकाले संशोधन नगर्ने भनिसकेको अवस्थामा यस्ता संकल्प प्रस्ताव वा एकपक्षीय घोषणाको मान्यता नहुने बताउँछन् । यी विषय फेस सेभका लागि पनि ल्याइएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

के हुनसक्छ अर्थ ?

सत्ता गठबन्धनले एमसीसीको विरोध गरिरहेका नेताहरूलाई चित्त बुझाउनका लागि एक पक्षीय घोषणाको बाटो रोजेको छ। तर, यो एकपक्षीय भएकाले अर्को पक्षलाई बाध्यकारी नहुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका जानकारहरूको भनाइ छ।

यद्यपि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा प्रचलित अभ्यास भने हो । यसलाई ‘रिजरभेसन’ राखेर कुनै कुरामा सहमति गरेको अर्थमा बुझिन्छ । माओवादी केन्द्रले पनि आफूले फरक मत राखेर सहमति गरेको अर्थमा व्याख्या गर्न खोजेको छ ।

जानकारहरू भविष्यमा आवश्यकता परेको बेला घोषणा गर्ने पक्ष सम्झौता भन्दा बाहिर निस्किन सहज हुने मात्रै यसले भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि यो सम्झौताको अंग भने होइन ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीको बारेमा रोचक टिप्पणी चाहिँ पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यको छ । उनी भन्छन्, ‘एक शाकाहारी पण्डितलाई खसीको मासु खाने मन भयो । के गर्ने होला भनेर सोच्दै गर्दा यस्तो उपाय । वास्तवमा खसीले घाँस खाएर नै मासु बन्ने हुनाले मासुको श्रोत शाकाहारी हो, र यो विशेष परिस्थितिमा मासुलाई शाकाहारी मान्न सकिनेु भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर मासु खान मिल्ने उपाय निकाल्ने ।’