विघटित समितिबाट निर्णय गराएर ‘महाधिवशेनको म्यान्डेट’ उल्लंघन

काठमाडौं । विधानतः नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा अहिले केन्द्रीय समिति मात्रै क्रियाशील छ । गत पुस (११–१८) मा भएको माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समिति मात्रै निर्वाचित भएको थियो ।

नयाँ निर्वाचित केन्द्रीय समितिले अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पुनः अनुमोदन गर्नेबाहेक कुनै काम गरेको छैन । अन्य पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो गठन नयाँ समितिबाट गर्ने भनिए पनि केन्द्रीय समितिको बैठक पटक–पटक सारिएकाले केही पनि काम भएका छैनन् ।

अतः एमसीसीबारे निर्णय लिन आज बसेको पूर्व स्थायी समितिको कुनै कानूनी हैसियत छैन । उक्त बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीमाथि व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर अनुमोदन गर्ने निर्णय गराएका छन् ।

यो निर्णय माओवादीले यसअघि राख्दै आएको अडान र आठौं महाधिवेशनको म्याण्डेटविपरीत हो । माओवादीको आठौं महाधिवेनबाट ‘यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

‘राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रि हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस्,’ उक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसदसहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।’

कुनै राजनीति र कानूनी अस्थित्व नभएको समितिबाट महाधिवेशनको निर्णय उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादीकै नेताहरु असन्तुष्ट छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी संशोधनबिनै अनुमोदन गर्ने निर्णय महाधिवेशनको म्याण्डेटविरुद्ध रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘५ दलीय गठबन्धनमा अध्यक्ष प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ,’ श्रेष्ठले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यो निर्णयप्रति मेरो गम्भीर असहमति र आपत्ति रहेको छ । आज बिहानको पार्टीको छलफलमा मलगायत केही कमरेडहरुले मतभेद राखिसकेका छौं । यो महाधिवेशनको विरुद्ध छ र गलत छ ।’

माओवादी अर्का पूर्व स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेल पनि ‘विघटन भइसकेको समितिको बैठक बसेर निर्णय लिएँ’ भन्नु गलत हुने र यसको कुनै कानूनी हैसियत नभएको बताउँछन् । उक्त निर्णयप्रति श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल र लिलामणि पोखरेलले असहमति जनाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अर्का पूर्व स्थायी समिति सदस्य पार्टीले यसअघि लिँदै आएको अडानविपरीत गएको भन्दै यसले नोक्सान पुर्याउने बताउँछन् । ‘हामीले यत्रो समयसम्म अडान राख्यौं, त्यहींअनुसार तल्लो तहसम्म जनमत पनि बनेको थियो,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘अब त्यसबाट पछि हटेर निर्णय गर्दा यसले हाम्रो पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउँछ ।’

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले आज बिहान बसेको भनिएको माओवादीको बैठक अवैधानिक रहेको र त्यसले गर्ने निर्णय आधिकारिक नहुने दाबी गरेका छन् ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गर्ने पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यौपानेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

माओवादीका धेरै नेता, कार्यकर्ता एमसीसीलाई संशोधनबिनै स्वीकार गर्ने निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन् । आठौं महाधिवेशनका अधिकांश प्रतिनिधिले एमसीसी खारेज गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर, प्रचण्डले यसलाई रणनीतिक रुपमा पन्छाउने भन्दै प्रतिनिधिलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए ।

आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संशोधनबिना एमसीसी स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरेका प्रचण्डले एमसीसीमा कुनै पनि हालतमा लचक नहुने भनेर प्रतिनिधिहरुलाई विश्वास दिलाएका थिए । तर, प्रचण्ड आफ्नो वाचामा अडिन सकेनन् ।

आठौं महाविधेशनबाट पारित प्रस्ताव

राष्ट्रव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीर छलफलमा रहेको नेपाल सरकार र एमसीसीबी भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र हित प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले यथास्थितिमा उक्त सम्झौता पारित नगरियोस् । यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार र संसद सहित समग्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्न यो महाधिवेशन माग गर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एमसीसीलाई रणनीतिकरुपमा पन्छाउने असफल प्रचण्ड प्रयास