देउवाको एक तीर दुई शिकार : ओलीलाई अल्मल्याए, प्रचण्ड-माधवलाई गलाए

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने चार वर्ष लामो प्रयत्नमा सफल भएका छन् ।

२०७४ साल भदौ २९ गते देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेका कारण साढे ३ वर्षसम्म प्रतिपक्षमा रहँदा पनि कांग्रेसले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन माग गर्दै आएको थियो । सर्वदलीय बैठकदेखि सार्वजनिक मञ्चहरुबाट देउवाले एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

प्रकारान्तरले देउवाकै कार्यकालमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएको छ । अब ५० मिलियन डलर सहायताको एमसीसी परियोजना पूर्ण कार्यान्वयनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ ।

देउवाको सफलता

राजनीतिक उतारचढावका बीच गत असार २९ गते देउवा पाँचौपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनेका थिए । संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको बहुमत ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेश’ बाट सिद्ध गरेका देउवाले गत साउन ४ मा विश्वासको मत लिए ।

देउवालाई प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ सांसदले समर्थन जनाएका थिए । गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा न्यूनतम साझा कार्यक्रममै एमसीसी अनुमोदनको विषय समावेश गर्न चाहन्थे । यद्यपि नेकपा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको असहमतिका कारण साझा कार्यक्रममा एमसीसी समेटिएन ।

एमसीसीबारे गठबन्धनमा समस्या रहेको बुझेरै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोष्टमबाटै ‘यो गठबन्धनले एमसीसी के गर्छ ?’ भनी सोधेका थिए । समयक्रममा देउवाले जवाफ फर्काएका छन् ।

गठबन्धनभित्रका अनेक असहमति र आशंकालाई चिर्दै एमसीसी अनुमोदनमा देउवाले सफलता हासिल गरेका छन् । यद्यपि एमसीसीबारे जनस्तरमा देखिएको विरोध र त्यसको राजनीतिक क्षतिबाट जोगिन भने देउवा र उनको पार्टी कांग्रेसले प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एक तीर, दुई शिकार

संसदीय राजनीतिका पाका खेलाडी देउवाको अनुभव यसपटक राम्रै उपयोग भयो । २०४८ सालयताका सबै संसदमा निर्वाचित देउवाले सत्ता गठबन्धनका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई आफ्नो राजनीतिक अभीष्टका लागि ‘उपयोग’ गरे ।

गठबन्धनका दलहरु माओवादी र समाजवादी एमसीसीको प्रष्ट विपक्षमा उभिएका थिए । अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसदमा अवरोध निरन्तर राखेको थियो ।

माओवादी र समाजवादी एमसीसीको पक्षमा मत दिन तयार नभएको भए एमालेको सहयोग देउवाका लागि अपरिहार्य थियो । त्यसैले गत शुक्रबारको संसद बैठक प्रधानमन्त्री देउवाले आकस्मिक रुपमै स्थगित गराएका थिए ।

सहमतिका लागि भन्दै यो अवधिमा २ पटक प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीको निवासमै पुगे । यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नसक्ने जवाफ दिएका माओवादी र समाजवादीलाई एमसीसीको विपक्षमा उभिने भए सरकार छाड्न देउवाले चुनौती दिए । अर्कोतिर ‘संविधान निर्माणको बेलाजस्तै सहमति’ खोज्दै एमालेसँग निरन्तर संवाद गरिरहे ।

सत्तारुढ दलले असहयोग गरेको अवस्थमा गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सम्झौता गर्न देउवा तयार रहेको सन्देश कांग्रेस नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत दिइ नै रहे ।

राजनीतिक कारणले गठबन्धन छाड्न नचाहेका माओवादी र समाजवादीलाई देउवाको कदमले कमजोर बनायो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बन्नु प्रत्युत्पादक हुने बुझेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अन्ततः ‘फेस सेभ’ खोजे । त्यसका लागि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रस्ताव गरेको ‘व्याख्यात्मक टिप्पणी’ बाटो उपयुक्त देखियो ।

त्यही बाटोबाट देउवाले सत्ता गठबन्धन पनि जोगाएका छन्, एमसीसी पारित गराउने अभीष्ट पनि पूरा गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ एमसीसीको सबैभन्दा विरुद्धमा देखिएका दललाई नै सहमतिमा ल्याएपछि कांग्रेसले राजनीतिक जोखिम पनि कम बहन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।