यसकारण जसले जिते पनि युक्रेन नै हार्छ !

‘हामी हाम्रो देशको रक्षार्थ एक्लै लडिरहेका छौं । दुनियाँका सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरु पर बसेर टुलुटुलु हेरिहेकाछन्’, शुक्रबार रुसी सैनिक युक्रेनको राजधानी केइभक नजिकै पुगेपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सीले पीडा पोखे ।

हाँस्यब्यंग्य दुनियाँबाट राजनीतिमा आएर सन् २०१९ मा राष्ट्रपति चुनिएका जेलेन्सकी अहिले यसरी रुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

शुक्रबार उनले युक्रेनको एक्लो लडाइँको बारेमा पश्चिमा देशहरुलाई लक्षित गरेर प्रश्न गरेका थिए, ‘हामीलाई युद्धमा सहयोग गर्न को तयार छ ? म त कोही पनि देख्दिनँ । कसले युक्रेनलाई नाटोको सदस्यता दिन प्रत्याभूति दिन सक्छ ? सबै डराएका छन् ।’

युक्रेनी राष्ट्रपतिको अलजजिराले रिपोर्ट गरेको माथिका दुःखान्तले युक्रेन युद्धको चित्र देखाउँछ । युक्रेनी राष्ट्रपतिको गुनासोलाई रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनको शुक्रबारकै अभिव्यक्तिले थप सकसमा पारेको छ ।

पुटिनले रुसको सुरक्षा परिषद्को बैठकबाट युक्रेनी सेनालाई युक्रेनको सत्ता हातमा लिन आग्रह गरेको रुसको सरकारी मिडिया आरटीले लेखेको छ । युक्रेनको राजधानी केइभ नजिकै पुगिसकेको रुसी फौजतर्फ संकेत गर्दै पुटिनले युक्रेनी सैनिकलाई भनेका छन्, ‘सत्ता हातमा लिनुस् । केही लागूऔषध अम्बली र नवनाजीहरु भन्दा तपाईंसँग समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ ।’

सन् १९२२ डिसेम्बरमा स्थापना भएर सन् १९९१ डिसेम्बरमा सोभियत संघ ढलेपछि १५ देश स्वतन्त्र छन् । त्यहीं स्वतन्त्र देशहरुमा रुस सबैभन्दा शक्तिशाली छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो शक्ति भएको देश छ ।

शुक्रबार युक्रेनले रुससँग वार्ताको आग्रह गरेपछि पुटिनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । वार्ता नकारी नसकेको रुसले वार्ताको क्षेत्र बेलारुसको मिन्क्समा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने युक्रेनले पोल्यान्डको वार्सामा हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । रुसले युक्रेनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । वार्तामा रुसले युक्रेन तटस्थ देश हुनुपर्ने र सैन्यकरण अन्त्य हुनुपर्ने जस्ता कडा शर्तहरु राखेको छ ।

युक्रेनमा सैनिक सत्ता वा आफ्नो सत्ता पुटिनले चाहेको जानकारी बेलायती खुफिया एजेन्सीले गत माघ ९ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो ।

रुसी आक्रमणमा युक्रेन परेपछि रुसको एक नम्बरको दुस्मन आफू भएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्सीले सार्वजनिकरुपमै भनेका छन् । उनले आफू रुसको नम्बर एक दुस्मन भए पनि देश छोडेर नभाग्ने बताएका छन् । जेलेन्सीले १८ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई देश छोड्न नहुने भन्दै युद्धमा सहभागी हुनपर्ने बताएका छन् ।

९ वर्षअघिको क्रिमिया तनाव सम्झाउने रुसी हमला

सन् २०१४ मार्च १८ मा रुसले क्रिमिया आफ्नो भूमि भएको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । रुसबाहेक अरु देशहरुले मान्यता नदिए पनि क्रिमिया क्षेत्रमा भएको जनमत संग्रह भयो र क्रिमिया रुसमा मिसाइएको थियो । मार्च १६ मा भएको जनमत संग्रहमा ९७ प्रतिशतले रुसमा गाभ्नपर्ने पक्षले मत दिएका थिए ।

जनमत संग्रह धाँधलीपूर्ण र एकलौटी भएको बताइन्छ । जनमत संग्रहको नतिजापछि रुसी भाषा बोल्नेहरुको बाहुल्य भएको क्रिमियामा बिनारक्तपात रुसी कब्जा भएको थियो । रुसी कब्जा भएपछि युक्रेनी सेना फिर्ता भएका थिए ।

क्रिमिया रुसी हातमा परेपछि अमेरिका, युरोपेली संघ कसैले सक्रिय सहयोग गरेनन् । फिर्ता ल्याउन पहल गरेनन् । आर्थिक नाकाबन्दीको नाममा झारो टार्ने काम मात्रै गरे ।

६० वर्षअगाडिसम्म क्रिमिया रुसकै अधीनमा थियो । तत्कालीन सोभियत संघ हुँदाताका सोभियत संघकै रुस सोभियत गणतन्त्रबाट युक्रेनी सोभियत गणतन्त्रमा हस्तान्तरण भएको थियो । सन् १९५४ फेब्रुअरी १९ मा सोभियत संघका नेता निकिता ख्रुस्चेवले हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सोभियत संघ १५ वटा समाजवादी गणतन्त्रिक देश मिलेर बनेको थियो । जसमा रुस, युक्रेन, जर्जिया, बेलारुस, उज्वेकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, काजाकास्तान, किर्जिस्तान, मोल्दोभा, तुर्कमिनिस्तान, ताजिकिस्तान, ल्यातभिया, लिथुआनिया र इस्टोनिया थिए ।

सन् १९२२ डिसेम्बरमा स्थापना भएर सन् १९९१ डिसेम्बरमा सोभियत संघ ढलेपछि १५ देश स्वतन्त्र छन् । त्यहीं स्वतन्त्र देशहरुमा रुस सबैभन्दा शक्तिशाली छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो शक्ति भएको देश छ ।

क्रिमिया प्रकरण जस्तै अहिलेको युक्रेन हमलामा पनि पुटिनले औपचारिकता पूरा गरेर युद्ध गरेका छन् । जस्तै गत सोमबार (फेब्रुअरी २१) मा पूर्वी युक्रेनका ८ वर्षबाट युद्धरत दुई स्वःघोषित गणतन्त्रिक देशलाई पुटिनले मान्यता दिए । डोनबास क्षेत्र भनेर चिनिने क्षेत्रका दुई गणतन्त्र (डोनेस्क जनगणतन्त्र र लुशांक जनगणतन्त्र)का नेताहरु डेनिस पुसिलिन र लिओनिद पासेचनिकले सोमबार आफूलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिनुपर्ने रुसको रसिया–२४ च्यानलमार्फत् माग गरेका थिए ।

सोही रात पुटिनले एक टेलिभिजन सन्देश दिएर दुई देशको गणतन्त्रलाई मान्यता दिएको सार्वजनिक गरे । उक्त क्षेत्रमा रुसी भाषीको बाहुल्यता छ । सन् २०१४ बाट यी क्षेत्र युक्रेनी कब्जाबाट मुक्त भएका थिए ।

क्रिमिया रुसी हातमा परेपछि अमेरिका, युरोपेली संघ कसैले सक्रिय सहयोग गरेनन् । फिर्ता ल्याउन पहल गरेनन् । आर्थिक नाकाबन्दीको नाममा झारो टार्ने काम मात्रै गरे ।

विभिन्न ठाँउमा भने अझै युक्रेनी कब्जा छ । पछिल्ला आठ वर्षको युद्धमा परेर १३ हजार बढीको ज्यान गएको र १४ लाख विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ । सोही युद्धकै क्रममा सन् २०१४ जुलाई १७ मा मलेसियन एयरलाइन्स फ्लाइट १७ झारेका थिए । जसबाट २९८ यात्रुको ज्यान गएको थियो ।

पुटिनले मान्यता दिएको केही घण्टापछि शान्ति स्थापनाका लागि रुसी सैनिक डोनबास क्षेत्रमा लैजाने बताए । बिहीबार (फेब्रअरी २४)बाट त रुसी सैन्य हमला सुरु भइहाल्यो । त्यसको अहिलेसम्म निरन्तरता छ ।

यसले सन् २०१५ मा बेलारुसको सहर मिन्स्कमा फ्रान्स र जर्मनीको अगुवाइमा भएको रुस–युक्रेन शान्ति–सम्झौता ध्वस्त भएको छ । रुसी फौजले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र कब्जा गरेको छ । युक्रेनको राजधानी केइभमा समेत रुसी सैनिकहरु प्रवेश गरेका छन् ।

केइभमा बेलुका ८ बजेटबाट बिहान ५ बजेसम्म निषेधाज्ञा लगाइएको छ । सन् १९९१ अगस्ट २४ मा स्वतन्त्र मुलुक भएपछि युक्रेनको यो युद्ध सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय संकट हो । यसको जरो भने सन् २००४ मा पुग्छ ।

रुस कि युरोपतर्फ ढल्कने विवादबाट सुरु भएको समस्या

सन् २०१४ मा २७ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको क्रिमिया गुमाएको युक्रेनले सन् २०२२ मा आइपुग्दा पूर्वी भागका महत्वपूर्ण डोनबास क्षेत्र गुमाएको छ । यो गुमाउनुको कारण सन् २००४ देखि देखिनेगरी सुरु भएको युक्रेन संकट हो ।

अहिले युक्रेनले भोगिरहेको तनाव भने गठबन्धन रुससँग कि युरोपसँग गर्ने भन्ने मुद्दाबाट सुरु भएको हो । मुद्दाको मिँयो सन् २००४ मा भएको अरेन्ज रिभोलुसन् अर्थात् सुन्तले आन्दोलनसँग जोडिन्छ । त्यो आन्दोलनपछि युक्रेन पश्चिमतर्फ ढल्कन थालेको मानिन्छ ।

जर्मनीको समाचार संस्था डिडब्लुका अनुसार सन् २००४ को जनआन्दोलनले आर्थिक रुपमा रुससँग जोडिएको युक्रेनलाई राजनीतिक रुपमा युरोप र अमेरिकासँग जोडिने माहोल बनायो । त्यहीं माहोलले सन् २००५ मा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा पश्चिमा गठबन्धन पक्षधर उम्मेदवार भिक्टर युस्चेन्को विजयी भए ।

अलजजिराका अनुसार सन् २०१३ को नोभेम्बरमा उनले त्यस्तो सन्धि गर्न अस्विकार गरेका थिए । उनीविरुद्ध आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा १०० को मृत्यु र ११ सय घाइते भए । यानुकोभिच आन्दोलन भएको तीनै महिनामा अपदस्त भए ।

युस्चेन्को ५२ प्रतिशत मत ल्याएर विजयी भए । उनी सन् २०१० सम्म सत्तामा रहे । उनीसँग पराजित उम्मेदवार भिक्टर यानुकोभिच सन् २०१० मा नयाँ राष्ट्रपति भए । उनले बहालवाला प्रधानमन्त्री युलिया तिमोसेन्कोलाई पराजित गरे ।

युस्चेन्कोलाई युक्रेनको पूर्वी तथा दक्षिण क्षेत्रका रुसी भाषा बाहुल्य क्षेत्रबाट भोट व्यापक आएको थियो भने तिमोसेन्कोलाई युक्रेनी भाषा बोल्ने मध्य तथा पश्चिम क्षेत्रको भोट आएको थियो ।

राष्ट्रपति भएपछि यानुकोभिचले निवर्तमान राष्ट्रपति युस्चेन्कोले माहोल बनाएको युरोपेली संघमा जोडिने सन्धि गर्न अनकनाए ।

अलजजिराका अनुसार सन् २०१३ को नोभेम्बरमा उनले त्यस्तो सन्धि गर्न अस्विकार गरेका थिए । उनीविरुद्ध आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा १०० को मृत्यु र ११ सय घाइते भए । यानुकोभिच आन्दोलन भएको तीनै महिनामा अपदस्त भए ।

सन् २०१४ फेब्रअरी २२ मा भागेर उनी रुसमा शरण लिन पुगे । शरण लिनु एक दिनअगाडि उनले विपक्षीसँग सम्झैता गरेका थिए । आफूलाई ज्यानको खतरा भएको गाडीमा बम हानिएको भन्दै उनी क्रिमियाहुँदै दक्षिण रुसमा पुगेका थिए ।

सोही वर्षको अक्टोबरमा रुसको सोचीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै पुटिले यानुकोभिचलाई रुसले सहयोग गरेर भगाएको बताएका थिए । निर्वाचित राष्ट्रपति यानुकोभिचको जबरजस्त बहिर्गमनसँगै उनलाई भोट दिएका क्रिमिया र पूर्वी युक्रेनी क्षेत्रहरु पनि युक्रेनको सार्वभौमसत्ताको अभ्यासबाट क्रमशः बाहिरिएका छन् ।

यसको असर युरोपदेखि अमेरिकासम्म पुगेको छ । रुसको विरोध युरोपदेखि अमेरिकाले कडा शब्दमा गरेका छन् । नयाँ नयाँ आर्थिक तथा राजनीतिक बहिष्कारको निर्णय गरेका छन् । तर, सैन्य सहयोग भने गरेका छैनन् ।

युक्रेन नाटो सदस्य नभएको तथा युक्रेनको सुरक्षा गर्ने सम्झौता अमेरिकाले समेत नगरेको भन्दै युरोपेली देश तथा अमेरिकाले सैन्य सहयोग गर्न असम्भव भएको युद्धअगाडि नै भन्दै आएका थिए ।

सन् २०२१ बाटै युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा रुसले झण्डै दुई लाख सेना थुपारेपछि रुसको हमला हुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो । त्यसपछि नै युरोप र अमेरिकाले आफ्नो सैन्य सहयोग नहुने बताएका थिए ।

भारत र चीनले भने खुलेर रुसको विरोध गरेका छैनन् । रुसविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब समूहमा दुवै देश गयल भएका छन् । रुसको भारत र चीनसँगको सुरक्षादेखि व्यापारिक मित्रताको कारण उनीहरु नरम भएका हुन् । रोचक कुरा चाहिँ दुई छिमेकी नरम भएको कूटनीतिमा नेपालले भने कडा शब्दमा विरोध गरेको छ ।

रुसका दुई मुद्दाः सुरक्षा र रुसी भाषीमाथिको दमन

युरोपको सबैभन्दा ठूलो देश युक्रेनमा रुसी हमलाको कारण सुरक्षा नै प्रमुख कारण भएको रुसले पटकपटक भन्दै आएको छ । उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो)ले सन् १९९० मा ‘एक इन्च नसर्ने’ भन्ने शर्त पूरा हुनुपर्ने पुटिनको माग छ ।

रुसको सिमानामा अमेरिकी र युरोपेली देशहरुको साझा सैनिक टुकडी हुनु सुरक्षा चुनौती भएको भन्दै पुटिनले विरोध गर्दै आएका थिए । पुटिनले रुस र युक्रेन एकै देश र सभ्यता भएको भन्दै युक्रेनलाई सम्बन्धमा दरार नल्याउन आग्रह गरेका थिए ।

सन् २०२१ जुलाई १२ मा एक लामो आलेख लेखेर पुटिनले ‘रुसी र युक्रेनी जनता एक’ भएको भन्दै अमेरिका र क्यानडा अनि जर्मनी र अष्ट्रिया जस्तै रुस र युक्रेन मित्रवत् हुनसक्ने तर्क गरेका थिए । जर्मनी र अष्ट्रिया अनि अमेरिका र क्यानडाको फरकफरक परराष्ट्रनीति भए पनि धेरै नजिकका र साझेदार देशहरु भएको भन्दै पुटिनले रुस–युक्रेन सम्बन्धमा यस्तै गर्न सकिने तर्क गरेका छन् ।

रुसी भाषालाई युक्रेनको आधिकारिक भाषा नबनाइएको भन्दै रुसीमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । सिएस मोनिटर डटकममा भ्यालेन्टिनाले रुसी भाषा बोलेकै आधारमा हेपिएको आक्रोश पोखेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ‘युक्रेनी भाषी जस्तै हामी पनि उत्तिकै पुटिनलाई घृणा गर्छौ र रुसी भाषा हाम्रो मातृभाषा हुनासाथै हामी मस्कोको जासुस हुन्नौँ ।’

सन् २०२१ बाटै युक्रेनी सीमा क्षेत्रमा रुसले झण्डै दुई लाख सेना थुपारेपछि रुसको हमला हुनसक्ने आँकलन गरिएको थियो । त्यसपछि नै युरोप र अमेरिकाले आफ्नो सैन्य सहयोग नहुने बताएका थिए ।

युक्रेनमा ३० प्रतिशत रुसी भाषी छन् । उनीहरुले आफ्नो भाषामा दमन भएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि जनाउने गर्छन् । जसको प्रभाव युक्रेनी राजनीतिदेखि भूराजनीतिसम्म परेको छ ।

सन् २०२१ जनवरीबाट त युक्रेनमा रुसी भाषी बाहुल्य क्षेत्रमा समेत युक्रेनी भाषा नै कानूनीरुपमै अनिवार्य गरिएपछि धेरै असन्तुष्टि बढेका छन् । जसको फाइदा पुटिनले आफ्नो सुरक्षा मुद्दामा जोडेर भरपुर उपयोग गरिरहेका छन् । जसको मारमा युक्रेन छ ।

अब युद्ध यस्तो अवस्थामा आएको छ कि जसले जिते पनि युक्रेनकै हार हुनेछ । पश्चिमा देशहरुले चाहेजस्तै युक्रेन नाटो र युरोपेली संघमा प्रवेश गरेमा युक्रेनका थप क्षेत्र टुक्रिन सक्छन् । रुससँगै गठबन्धन गरे पनि बहुसंख्य युक्रेनी असन्तुष्ट हुन्छन् । यसको समाधानमा पुटिनले भनेजस्तै तटस्थ नीति कामकाजी हुनसक्छ ।