निर्वाचन आयोगले गर्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत तीनै तहका सरकारलाई २६ बुदेँ परिपत्र (सूचीसहित)

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि तीन वटै तहका सरकारलाई २६ बुदेँ परिपत्र गरेको छ । आयोगले सोमबार निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न विषय समेटेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई २६ बुदेँ परिपत्र गरेको हो ।

जसमा स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगबाट भएका निर्णयलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सबै निकायलाई निर्देशन दिन, २०७९ बैशाख १० गतेसम्म कोभिड–१९ विरुद्वको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि प्रभावकारी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाई आयोगलाई जानकारी गराउने ब्यवस्था मिलाउन पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रममा मतदातालाई सहभागी गराउन र प्रमुख नाम दर्ता अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खटाईएका जनशक्तिको आवागमन र निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्रीको ढुवानीका लागि अनुरोध भई आएमा नेपाल वायुसेवा निगम तथा अन्य हवाई सेवा प्रदायक संघ संस्थाले पहिलो प्राथमिकताका साथ समन्वय, सहजीकरण र सेवा उपलब्ध गराउन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आग्रह गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिगा्रम शर्माले बताए ।

सबै मतदान स्थलको संरक्षण, मर्मत सम्भार एवं उक्त स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत, सञ्चार आवजावतको वैकल्पिक मार्ग, सडक, पुल पुलेसा, कम्पाउण्ड वाल, तारवार आदिको व्यवस्था गर्न तथा ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपाङ्गतामैत्री बनाउन यथासम्भव प्रयत्न गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह एवम् सम्बद्ध निकायमा समन्वय, निर्देशन र कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

२०७८ चैत १५ गते अघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीलाई पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा फिर्ता गर्ने र यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरवन्दीको पद र तह अनुसारको कर्मचारी सरुवा पदस्थापन गरी सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । २०७८ चैत १५ गते अघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरवन्दीको तह र पद नाम बमोजिम सरुवा पदस्थापन भएका कर्मचारीको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र काज तथा सरुवा नगर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबै कर्मचारी चैत १५ गते अघि नै सरकारबाट स्वीकृत पदको तह र पद नाम बमोजिम सरुवा तथा पदस्थापन गर्न भनेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको भए चैत्र १५ अघि नैसरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी अनुसारकै तह र पद नाम बमोजिमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा तथा पदस्थापन गर्न पनि भनिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा कार्यरत कर्मचारीको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गरी राख्ने र निर्वाचन प्रयोजनको लागि सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट माग गरेको बखत तुरून्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आयोगले आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधन, सभागृह तथा अतिथिगृह, सवारी साधन, परिवहनका साधन र अन्य विद्युतीय उपकरण मर्मत संभार गरी ठीक दुरूस्त अवस्थामा राख्न पनि भनिएको छ ।

सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी राख्न र निर्वाचन प्रयोजनको लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराई त्यस बमोजिम तयारी अवस्थामा रहने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्था निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स तथा दमकललाई चालु अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

सार्वजनिक सञ्चारका माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति आदिले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना, समाचार र जानकारीमूलक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिई उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारण गर्ने तथा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादन गरी उपलब्ध गराइएका निर्वाचन सम्बन्धी सूचनामूलक सामग्री प्राथमिकताका साथ प्रकाशन एवम् प्रशारणको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । निजी क्षेत्रका आम सञ्चार माध्यमलाई पनि निर्वाचन सम्बन्धी सामग्रीलाई प्राथमिकतासाथ प्रकाशन एवम् प्रसारणको व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गर्न पनि भनिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्री प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । निर्वाचनसँग सम्वन्धित सूचना तथा जानकारी प्रचार प्रसारका लागि आयोगबाट प्राप्त भएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा त्यस अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधरणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्ने ब्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको छ ।

यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार समेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्वद्ध निकाय एवम् स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत संभार गरेर सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधन मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउन अनुरोध गरेको छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उलंघन हुने गरी वा वदनियतले कुनै काम कारवाही गरेमा वा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पर्ने काम गरेमा निजको सेवा शर्त सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारवाही गर्न सक्ने ब्यवस्था सबैलाई जानकारी गराउन भनिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा वल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने व्यवस्था रहेकोले कानूनको वरखिलाप हुने गरी कही कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले कुनै पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति प्रयोग वा अतिक्रमण वा दुरुपयोग वा क्षति पु¥याउने गरी कुनै कार्य गर्न नपाउने भएकोले कुनै सार्वजनिक संस्था वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालय वा महाविद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर वा परिवहनको साधन अन्य जुनसुकै भौतिक साधन प्रयोग गर्न गराउन पूर्णतः रोक लगाउने ब्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी भेला, आमसभा, र्याली र गोष्ठी तथा स्थानीय तहमा अन्य निकायबाट हुने तालीम, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक, भेला, मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम, मनोनयन पत्र दर्ता, निर्वाचन चिन्ह वितरण, निर्वाचन प्रचार–प्रसार,परिचयपत्र वितरण, मतदान, मतगणना र परिणाम घोषणा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा तथा सहभागी हुँदा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई सावधानीपूर्वक कार्यक्रम गर्नेे गराउनेतर्फ स्थानीय प्रशासनमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।