‘एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित भएको होइन, झलनाथजी भावनामा बग्नुभयो’

अन्ततः अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको छ । एमसीसी टेबल गरे सरकारबाट फिर्ता हुने भन्दै संसदीय दलको बैठकबाट निर्णय गराएको माओवादी र यथास्थितिमा एमसीसी टेबल हुन नसक्ने अडान राख्दै आइरहेका एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि अन्ततः एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमत भए ।

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनमा रहेका जनमोर्चाबाहेकका दलहरू सहमत भएका थिए । एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने आफूहरूको माग सम्बोधन हुने गरी एमसीसी पारित गरिएको दाबी गरेको छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका सचिवसमेत रहेका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो मान्यता, हाम्रो कानून, हामीले अवलम्बन गरेका परराष्ट्र नीति सबै कुराहरूलाई राष्ट्रहितमा रहने गरी व्याख्या गरेका छौँ । ती सबै कुरालाई सम्झौताका अङ्ग बन्ने गरी हामीले पास गरेका हौँ ।’

उनले व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको अङ्ग नभएको अवस्थामा सम्झौता निष्क्रिय हुनेसमेत दाबी गरे ।

व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गराउन एकीकृत समाजवादी पार्टी सहमत भए पनि यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका केही नेताहरूले भने विरोध जनाइरहेका छन् । पार्टीभित्र तीव्र विरोध छिचोल्दै कसरी एमसीसीको पक्षमा उभियो त एकीकृत समाजवादी पार्टी ? प्रस्तुत छ प्रमुख सचेतक श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः

सडकमा जति चर्का नारा लगाए पनि अन्ततः सदनमा एमसीसीको पक्षमै मत हाल्नुभयो होइन ?

एमसीसी जुन प्रक्रियाबाट पारित भएको छ, यसले एमससीसीको विषयमा उठेका प्रश्न सबै सम्बोधन भएका छन् । यसमा कतिपय अन्योलपूर्ण दफाहरू थिए । त्यहाँ राष्ट्रहित विपरीत हुनसक्ने भनिएका कुराहरू थिए । ती सबै सम्बाेधन हुने गरी परिमार्जित गरेर त्यसलाई हाम्रो राष्ट्र हितमा रहने गरी, सरोकारवालाहरू सबैलाई सम्बोधन हुने गरी व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित गरिएको छ ।

अमेरिकाले कुनै पनि विषयमा संशोधन हुँदैन भनिसकेको छ । संशोधन नै हुन नसक्ने विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीको के अर्थ छ ?

यो कुरा गलत हो । विगतका दिनहरूमा पनि कतिपय यस्ता कुराहरूमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने प्रचलनहरू थिए । संकल्प प्रस्ताव र यो व्याख्यात्मक घोषणा भन्ने कुरा आधारभूत रूपमै फरक कुरा हो । संकल्प प्रस्ताव हामीले आफ्नो विषयमा मात्र संकल्प गर्ने कुरा हुन्छ । यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेको दुई देशहरूका बीचमा हुने सम्झौताहरूमा कुनै एक पक्षलाई त्यसमा अस्पष्ट रहेका, अन्योल रहेको कुराहरू स्पष्ट गर्ने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पनि यो व्यवस्था छ ।

तर, दुईपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षले मात्रै गरेको घोषणा त ‘फेस सेभिङको’ उपाय मात्रै भएन र ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ । यसको अभ्यासहरू विभिन्न देशहरूमा पनि भएका छन् । त्यसलाई अर्काे पक्षले पनि मान्नु पर्छ । त्यो कुरा नमान्ने अवस्था भएमा त्यस्तो सम्झौता खारेज हुन्छ, निष्क्रिय हुन्छ ।

त्यसो भएको हुँदा यो एकदमै फरक छ । हामीले जस्ताको त्यस्तै एमसीसी पारित गरेको हुँदै होइन । जनताले सडकबाट उठाएका आवाजहरू यसमा सम्बाेधन भएको छ । हामीले पनि यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न सक्दैनौं भनेका थियौँ । हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णयसमेत गरेको छ ।

कतिपय बुँदाहरुले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयमा आँच आउने देखिन्छ । हाम्रो कानूनी सर्वोच्चमा आँच आउने देखिन्छ । जमिनमाथिको अधिकार अनन्तसम्म रहने जस्ता हाम्रो सार्वभौमसत्ता माथि आँच आउने कुरा छन् ।

अडिटका कुराहरू, करका कुराहरू, बौद्धिक सम्पत्तिका कुराहरू र सैनिक गठबन्धनसँग जोडिएका कुराहरू पनि थिए । त्यसमा नेपालको नीतिभन्दा बाहिरका कुराहरू थिए । त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले व्याख्या गरेका छौँ । त्यसमा हाम्रो मान्यता, हाम्रो कानून, हामीले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीति सबै कुरा राष्ट्रहितमा रहने गरी हामीले व्याख्या गरेका छौँ । ती सबै कुरालाई सम्झौताको अङ्ग बन्ने गरी हामीले पास गरेका हौँ ।

व्याख्यात्मक घोषणा गरी पारित गरेको बुँदाहरु सम्झौताको अङ्ग भएन, अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकार गरेन वा संशोधन गरेन भने के हुन्छ ?

स्वीकार गरेन भने त्यो खारेज हुन्छ । त्यो निष्क्रिय हुन्छ । अगाडि बढ्न सक्दैन । किनभने, यो दुई पक्षको सम्झौता हो । कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेको नेपाल सरकार हो । अब नेपाल सरकारले नै निर्णय गरेर, हाम्रो संसद्ले नै त्यसको अङ्ग बनाएर पारित गरेको छ । त्यो कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ । कि योजना अस्वीकार हुनुपर्छ ।

सुरुमा व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा त आएकै थिएन नि । तपाईंहरू त यथास्थितिमा पारित गर्ने दिँदैनौं भन्दै आइरहनु भएको थियो । कसरी कांग्रेसको लाइनमा उभिने अवस्था आयो ?

यो कांग्रेसको लाइन होइन । सुरुको गृहकार्यको बेलादेखि म पनि छु । केही हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय कानून विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह गरेपछि यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।

व्याख्यात्मक घोषणाले नेकपा एसभित्र पनि तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतले त खुलेरै विरोध गरिरहनु भएको छ । पार्टीभित्रै किचलो सुरु भएको हो ?

त्यस्तो समस्या केही छैन । हाम्रो पार्टीले वर्तमान परिस्थिति र राजनैतिक अवस्थाको कुराहरूलाई व्याख्या गरेको छ । विश्लेषण गरेको छ । यसमा सबै जना सहमत पनि हुनुहुन्छ । एमसीसीको विषयमा हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय भनेको यथास्थितिमा पास नगर्ने भन्ने हो । तर, जब त्यसमा हामीले उठाएका विषयहरू सम्वोधन भएका छन् ।

स्वयम् हाम्रा सम्मानित नेताको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बनाएका थियौँ । त्यसले पनि एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । प्रतिवेदले उठाएका कुराहरू पनि यीनै हुन् । त्यसमा पनि फरक केही छैन ।

त्यति हुँदा पनि झलनाथ खनाल लगायतले किन विरोध जनाउनु भएको त ?

उहाँ (झलनाथ खनाल) भावनाबाट अलि बढी प्रभावित भएको जस्तो लाग्छ । होइन भने उहाँले उठाएका कुराहरू पनि यसमा सम्बोधन भएको छ । उहाँको प्रतिवेदनमा समावेश भएको र उहाँले पार्टीमा उठाउनु भएका कुराहरू पनि यसमा सम्बोधन भएको छ । सडकको आन्दोलनहरूमा उठेका कुराहरू पनि यसमा सम्बोधन भएको छ । यी सबै कुराहरू भइसकेपछि यसमा हामीले असहमति गर्नु पर्ने कुरा रहेन ।

झलनाथ खनालहरूको माग कसरी सम्बोधन हुन्छ त ?

सबै मागहरू सम्बोधन हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन । फेरी उहाँहरूले उठाउनु भएको माग सम्बोधन भइसकेको छ । अझै पनि उहाँहरूलाई त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन कि भन्ने आशङ्का हुन सक्छ । यो कार्यान्वयनको क्रममा त्यो सबै कुरा सम्बोधन हुँदै जान्छ । र उहाँहरू पनि यसमा स्पष्ट हुँदै जानुहुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई ।

तपाईं लगायत १४ जना सांसदकै पद नरहने भएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी बाध्य भएर एमसीसीको पक्षमा उभिएको हो पनि भन्छन् नि ?

त्यो मात्र विषय होइन । २०६२/०६३ को आन्दोलनको उपलब्धी स्वरूप हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका थियौँ । मुलुक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता हो । त्यो बिचमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने प्रयास भयो, लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने प्रयास भयो, संविधानलाई नै च्यातेर फाल्ने प्रयास भयो । संसद्लाई नै पटक पटक विघटन गर्ने काम भयो । यसरी लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि हामीले यो कोर्स तयार गरेका हौँ ।

राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको हो यो गठबन्धन । यो गठबन्धन भत्किने भन्ने कुरा मुलुकको लागि ठुलो समस्या हो ।

गठबन्धन जोगाउनकै लागि तपाइँहरू एमसीसीको पक्षमा उभिन बाध्य हुनुभएको त हो नि ?

निश्चितरूपमा यो गठबन्धन भत्किने कुराले मुलुक एउटा अफ्ठेरो स्थितिमा जाने अवस्था थियो । फेरि पनि मुलुक प्रतिगमनतर्फ अगाडि बढ्ने खतरा थियो । त्यसो भएको हुँदा त्यो बचाउनु पर्ने एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता हो । त्यसको लागि पनि हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ ।

वास्तवमा एमसीसी लिँदै नलिने भन्ने कुरा त होइन नि । वैदेशिक सहयोग लिँदै नलिने भन्ने हाम्रो नीति पनि होइन । जनताको चाहना आज समृद्धिको छ । त्यो विकासको चाहना पूरा गर्नेको लागि हामीलाई वैदेशिक सहयोगहरू चाहिन्छ । अनुदान, ऋण, सहयोग सबै लिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिहरूमा आँच नआउने गरी हामीले जसको पनि सहयोग लिने हो । अमेरिकाको मात्र होइन । भारतको, चीनको जापान, जर्मन जसको पनि लिने हो । त्यसमा हाम्रो विमति होइन ।

एमसीसीको सन्दर्भमा जुन कुराहरू राष्ट्रहित विपरीत रहेको देखिएको थियो त्यसलाई संशोधन गरेपछि त हामीले समर्थन नगर्ने कुरा त आउँदै आउँदैन नि ।

त्यसो भए हिजोसम्म तपाइँहरुले नै राष्ट्रहित विपरीत भनिरहनु भएको एमसीसी एकाएक अब राष्ट्रहितको पक्षमा हुने भयो है ?

एकदमै । यो सम्झौता लागू हुँदा राष्ट्र हितको पक्षमा मात्र लागू हुन्छ । हामीले उठाएका सबै आशङ्काहरूलाई यसले मेटेको छ । यसले अघि मैले भनेको कुरा कुनैमा पनि आँच आउँदैन । विशुद्ध यो एउटा विकासको योजना परियोजनामा मात्र रहन्छ ।

एमसीसीले गठबन्धन कमजोर बनाउने आँकलन गरिएको थियो । एमसीसी पारित भएपछि त गठबन्धन अझै बलियो भएको हो ?

यसले गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएको हो ।

यसअघि कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्म मात्रै गठबन्धन हुन्छ, त्योभन्दा पछि काँग्रेसले कसैसँग तालमेल गर्दैन भन्दै आइरहेको थियो । एमसीसी पारित गराउने समयमा आमनिर्वाचनमा पनि कांग्रेससहितको चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा केही छलफल भइएको छ ?

अहिले नै यी सबै कुराहरूमा छलफल भइसकेको छैन । तर, मेलै भनेँ, जुन राष्ट्रिय परिस्थिति छ त्यसबाट मुलुकलाई बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि यो सहकार्यको आवश्यकता छ । राजनैतिक स्थिरताको लागि यो सहकार्य आवश्यक छ । मुलुकलाई समृद्धिमा लैजानको लागि यो सहकार्यको आवश्यक छ । त्यही ढङ्गबाट निश्चित रूपमा भोलिको चुनावका विषयमा पछि छलफल अगाडि बढ्छ ।

वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनमा तपाईंहरू र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा जानुहुन्छ कि कांग्रेसलाई पनि सँगै लैजाने गरी छलफल सुरु गर्नुहुन्छ ?

मैले अघि पनि भने, हामीले अहिलेसम्म यस विषयमा छलफल गरेका छैनौँ । हामीले यो कुरा पनि गठबन्धन बिचमा छलफल गर्छाैं । सकेसम्म यो गठवन्धन नै अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउँछौँ ।