अध्यक्षको भनाइ र गराइमा संगति भएन, गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ (भिडिओसहित)

काठमाडौं । महाधिवेशन र संसदीय दलले लिएको निर्णय विपरित अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गर्न भूमिका खेलेपछि माओवादीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । यही विवादले पार्टीलाई विभाजनमा पुर्‍याउने त होइन भन्ने चिन्तामा परेका छन् माओवादी कार्यकर्ता ।

एमसीसी संशोधनविना पारित गर्न नहुने भन्दै नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, गिरीराजमणि पोखरेल, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल लगायतले असहमति प्रकट गरेका थिए । एमसीसी पास भएको भोलिपल्ट खुमलटारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई लक्षित गरेर पार्टी छाड्नसक्ने आशय व्यक्त गरे । यसले माओवादीभित्रको विवाद थप उग्र बनेको छ ।

विभाजनको आशंका र अन्योलबीच माओवादी केन्द्रमा पूर्वस्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः

एमसीसी प्रकरणले पार्टीमा विवाद देखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ नेता नारायणकाजी निवासमै भेट्न जानुभयो । उहाँहरुबीच के कुराकानी भयो ?

प्रकाशजीले हिजो आफ्नो कुरा भनिसक्नुभएको छ । २० गतेदेखि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ । पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर जानुपर्ने अहिलेको परिवेशमा यिनै विषयको वरिपरि छलफल भएको बुझेको छु ।

अध्यक्षले एसमीसी पास गर्ने सन्दर्भमा जुन सोच ल्याउनु भएको थियो, हामीले यो समाधान होइन भनेर भनेका थियौं । संसदमा यसलाई हतार हतारमा जुन ढंगले पास गर्न खोजियो, त्यसबारे संसदमै मैले बोलिसकेको छु । त्यो घटनापछि अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनपछि स्थिति अझ सकरात्मक दिशमा जाने भन्दा पनि भिन्न विचार भएकालाई पार्टी छोडेर गए हुन्छ भन्ने आशय अभिव्यक्त भए । भिन्न विचारको झन् सम्मान गर्नुपर्ने हो ।

अध्यक्षको अभिव्यक्तिपछि तपाईंहरुबीच छुट्टै छलफल भएको हो ?

त्यसरी हामी बसेका छैनौं । एमसीसी विकासका नाममा मात्रै आएको भए मलाई केही आपत्ति थिएन । यो एउटा भू–राजनीतिक एजेन्डा हो यो । कम्तिमा माओवादी पार्टीले राष्ट्रियताको सवालमा सच्चा पहरेदारको भूमिका खेल्छ भन्ने अपेक्षा थियो । हाम्रो महाधिवेशनमा पनि यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने सहमति भएको थियो ।

महाधिवेशनमा त्यत्रो निर्णय भएको छ, प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर अध्यक्षले पहिले नै यसरी पास गर्छौं भनेर एउटा चिठी लेख्नु भएको रहेछ । उहाँको भनाइ र गराइको बीचमा संगति देखिदैन । हामी एउटा संवेदनशील ठाउँमा छौं । कस्ता अनुदान लिने, कस्ता नलिने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रका बीचमा छौं हामी । हाम्रा पुर्खाले त्यत्तिकै नेपाललाई यो ठाउँमा ल्याएका छैनन् । अहिलको नेतृत्वले त्यो कोणबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाले पनि चित्त बुझाउन सक्नुभएन ?

यो भनेको उधारो कुरा हो । द्विपक्षीय सम्बन्धमा दुवै पक्षको सहमति हुनुपर्छ । यही कुरा त त्यही दिन किन पास गर्नुपर्‍यो ? हामीले जुन १२ वुँदे घोषणा गरेका छौं, ती उनीहरुलाई पठाएर त्यसप्रति कुनै प्रतिवद्धता आएपछि न त्यो सम्झौताको अंग हुन्छ । हस्ताक्षर र परिमार्जनका पनि निश्चित प्रक्रिया छन् । यो त उधारो कुरा हो । यो चित्त बुझ्ने कुरा होइन । हाम्रो नेतृत्वले महाकाली सम्झौताबाट पनि सिकेन । संकल्प प्रस्ताव त त्यतिबेला पनि संसदले गरेको थियो । त्यो भारतले लागू ग¥यो त ? अझ भियना अभिसन्धी अमेरिकी संसदले पास गरेकै छन् भन्ने कुरा पनि विज्ञले भनिरहेका छन् ।

प्रचण्डले त धेरै कानूनविज्ञले पत्रै लेखेर व्याख्यात्मक घोषणाले कानूनी मान्यता पाउँछ, त्यही विश्वासले एमसीसी पास गर्न तयार भएँ भनिरहनु भएको छ नि ?

उहाँ सहमत भएर त यो ठाउँमा पुगियो । नेपाली कांग्रेसको योजना सफल भयो । उहाँ तयार नभइकन हुँदैनथ्यो । पाँच महिना पहिले नै पास गर्ने भनेर जुन पत्र लेख्नु भएको छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुभयोे । साँच्चै यो अंग बनोस् । हामीले सोचेजस्तो नहोस् । त्यही कुरा गर्नु थियो भने पछि उहाँले अघि नै भनेर यो ढंगले जाउँ भन्नुपथ्र्यो । संसदीय दलको बैठकमा बसेर टेबुल गरेको दिन विरोध गर्ने, मतदानका बेला विपक्षमा गर्ने र सरकार छोड्ने, सडकमा जाने, जस्तोसुकै परिस्थितिलाई तयार हुनुहोस् भन्नु भएको हो ।

उहाँले त संविधान र शान्ति सम्झौता नै ‘डिरेल’ हुने खतरा देखेँ एमसीसी पास नगर्दा भन्नुभयो । उहाँलाई के को त्रास छ त्यत्रो ?

मैले यति भन्न चहान्छु कि संसदीय राजनीतिमा आएपछि दैनिक सम्पर्क, सम्बन्धले एउटा क्रान्तिकारी पार्टीलाई यथास्थितिमा लैजाने र आफ्ना मुलभूत कुराबाट विचलित गर्दै लैजान्छ । हामीले त्यहीँनेर हो सतर्कता देखाउनुपर्ने ।

यो त राष्ट्रियताको मुद्दा हो । हाम्रा अगाडि केही चुनौती छन् । कसरी संविधानलाई जोगाउने, कसरी राष्ट्रियतालाई जर्गेना गर्ने भन्ने । पार्टी त्यो कित्तामा उभिएपछि न अगाडि बढ्छ । संघर्ष नगरी यहाँसम्म आएको होइन । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई पनि संघर्ष गरेरै टुंग्याउनुपर्ने हो । उहाँ एजेन्डामा अडिएर नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । आत्मसुरक्षावादी सोचबाट यो ठाउँमा पुग्नुभयो कि जस्तो लाग्छ ।

उहाँमाथि साँच्चैको भय हो कि भय देखाएर तपाईंहरुलाई निर्णय मान्न बाध्य पार्न खोज्नु भएको हो ?

माओवादीलाई सिध्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर एकथरी लागेकै छन् । एकथरी माओवादीलाई नसिध्याई यहाँको विकास हुँदैन भन्ने पनि छन् । यतिखेर माओवादी एजेन्डा, माओवादी पार्टी र माओवादी नेतृत्वलाई सिध्याउन त लागेकै छन् । त्यसलाई रत्तिभर पनि वेवास्ता गर्नुहुन्न । यो अवस्थामा अझ बढी संस्थागत भएर जानुपर्छ ।

अध्यक्षले महाधिवेशनमा पनि विगतमा कतिपय कार्यशैलीगत कमजोरी भएको कुरा राख्नु भएको थियो । महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समिति बैठक बसेको छैन । उहाँ मात्रै पदाधिकारी हुनुहुन्छ । पूर्वस्थायी कमिटीलाई आमन्त्रित गरेर निर्णय गरिरहनु भएको छ । त्यहाँ पनि मतभेद देखापर्‍यो । वरिष्ठ साथीहरुले नै यो कुरा राख्नुभयो । अध्यक्षले संसदमा अधिकतम माननीयहरुलाई बोल्न लगाएर अमेरिकासँग पत्राचार गरेको भए के हुन्थ्यो ? १६ गतेभित्र नै पास गराउनेतिर उहाँ लाग्नुभयो ।

मलाई त अचम्म के लागेको छ भने संसदमा हाम्रै पार्टीका सांसदहरु पनि बोल्नु भएन । यत्रो मुद्दा हो नि । जो–जो सांसद छन्, उनीहरु त जनताबाट निर्वाचित भएर आएका हुन् । हाम्रो सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने ठाउँ हो त्यो । यत्रो राष्ट्रको सवाल हो यो ।

हामी छलफल गर्छौं । छलफल सबै सकाएका पनि छैनौं । एमसीसी पास भइसकेपछि अन्तरविरोध कसरी विकास भएको छ ? को–कोसँग हाम्रो अन्तरविरोध हो भन्ने ढंगले छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

छलफल भनेको असन्तुष्टहरुबीच हो कि अध्यक्षसँग हुन्छ ?

राष्ट्रकै अगाडि छलफल गर्नुपर्छ । एमसीसीबारे त मैले लिखित धारणा नै संसदमा राखेको छु । असन्तुष्टको मात्रै कुरा भएन, सबैले छलफल गर्नुपर्छ । यो विषयमा यति ठूलो आक्रोस र असन्तुष्टि छ । हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा भएन, नेपाली समाजमै यसले ध्रुविकरण ल्याएर आएको छ ।

एमसीसी पास गराउने सन्दर्भमा एमालेको सहयोगी भूमिका रह्यो । यत्रो राष्ट्रको मुद्दा आउँदा वेल घेरेर बसिराख्ने कुरा थियो र ? उनीहरुले चाहँदा पर्याप्त छलफल हुन्थ्यो, करेक्सन हुन्थ्यो । यसलाई विफल बनाउन सकिन्थ्यो । उसले पनि त्यो भूमिका खेलेन ।

गठवन्धन, टुटाउन, फुटाउन पनि खोजेका थिए एमसीसीको प्रयोग गरेर । हामीले त्यो कुरालाई पनि बिर्सन हुन्न । हिजो प्रतिगमनकारी आन्दोलनको विरुद्धमा यो बनेको हो । हिजो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि एमसीसी परेको थिएन ।

प्रचण्डले पनि एमसीसी प्रयोग गरेर गठबन्धन भत्काउने कोसिस भयो भन्नुभएको छ । तपाईंहरुले पनि त्यो कुरा नबुझिदिने त ?

अध्यक्षले हाउसमै यो कुरा बोल्नुपर्थ्यो । उहाँ त पूर्वप्रधानमन्त्री हो । उहाँलाई समयको सीमा हुँदैन संसदमा बोल्नलाई । भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर यो कुरा भन्नुपर्ने थियो र ?

एमसीसीसँगै पारित भएको व्याख्यात्मक घोषणमा अमेरिकाको इन्डो प्यासेफिङ रणनीति नमान्ने, नेपालीको संविधानभन्दा माथि एमसीसी नहुने र सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा फरक दायित्व सिर्जना भए नेपालले एकतर्फी खारेज गर्ने भन्ने विषय छ । यसलाई त सकारात्मक मान्नुपर्ला नि ?

सबै कुरामा सकारात्मक र नकरात्मक पक्ष हुन्छ । त्यसमा धेरै विमति गर्दिनँ । तर, मुख्य कुरा अमेरिकीहरुले भनेको कुरा होइन त्यो । एमसीसी पास गर्न हाम्रा नेताहरुले घोषणा गरेको र बोेलेको कुरा हो । अमेरिका आईपीएस कार्यान्वन गर्न आएको छ, हाम्रा साथीहरु होइन भन्नुहुन्छ । नेपाली राजनीतिमा हामी छौं, भविष्यमा हामी हेरौंला के हुन्छ । दुई चार दिन रोकेर यी विषयमा उनीहरुको समेत सहमति लिएर एमसीसीको अंग बनाएको भए न हुन्थ्यो । यो उधारोको कुरा हो । उनीहरुले खोजेको कुरा प्राप्त गरेको छ ।

प्रचण्डले व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाको सकरात्मक संकेत थियो भन्नु भएको छ नि ?

संकेत कसले पाएको थियो ? सांसदहरुले कसले भनेको बुझ्ने त्यो ? त्यो त कुनै एउटा प्रणालीमा आउनुप¥यो नि । त्यसको कुनै प्रक्रिया हुनुप¥यो नि ।

तपाईंहरुको असन्तुष्टिको छलफल कहाँ हुन्छ ? पार्टीमा कसरी कुरा मिलाउनुहुन्छ ?

अध्यक्षको पत्रकार सम्मेलनले पार्टी छोडेर जाउ भन्ने आशय दिएको छ । यो कुरा उठाउनेहरुका पार्टी कस्ता छन् हेरन त भन्नुभएको छ । अध्यक्षको मुखबाट त्यस्तो कुरा आउनु उपयुक्त हो र ? झन् असन्तुष्टहरुलाई लिएर पार्टीमा व्यापक छलफल गरेर वृहत खालको एकता गर्ने कोणबाट पो कुरा गर्नुपर्थ्यो।

महाधिवेशनले भनेको यथास्थितिमा पास गर्नुहुँदैन भन्ने ठाउँमा गयो त ? न उहाँ संस्थागत प्रक्रिया अन्तरगत नै जानु भएको छ । त्यही कुरामा पनि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउ, त्यही छलफल गरौं भन्ने कुरा उठेको थियो । कहिलेकाँही पार्टीभन्दा माथि राष्ट्र हुने रहेछ । यो राष्ट्रको मुद्दा भएकाले हामीले संसदमा आफ्ना कुरा राख्यौं ।

केन्द्रीय समितिको बैठक २० गते बोलाइएको छ। त्यहाँ यो विषयलाई कसरी उठाउनुहुन्छ ?

हामीले आफूलाई लागेका कुरा बैठकमा भनिहाल्छौं । यो छलफलको थलो बन्छ कि बन्दैन ? पार्टी पार्टी जस्तो बन्छ कि बन्दैन ? एमसीसी पास गर्नले पार्टी फुटाउन लागे, अर्कोतिर जान लागे भन्ने ढंगले मात्रै हौवा खडा गरिन्छ कि राम्रो बहस हुन्छ ? आफ्नो विवेक नै जागृत नगर्ने, विवेक नै प्रयोग नगर्ने, आलोचनात्मक चेत नै जागृत हुन नदिने ढंगले बैठक चल्छ कि खुला ढंगले सबै सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।

थप कदम चाल्नुअघि केन्द्रीय समिति वैठक र त्यहाँ हुने छलफललाई पर्खिनुहुन्छ उसो भए ?

हामीले अहिलेसम्म केही निर्णय गरेका छैनौं । यो परिस्थिति भएपछि कैयौं ठाउँमा साथीहरुले पार्टी छाड्न थाल्नु भएको छ । संसदमा हारजित होला, सरकारमा हारजित होला । पार्टी त पार्टी हुनुप¥यो नि ।

पार्टी देशभक्तहरुको हो कि होइन, राष्ट्रवादी पार्टी हो कि होइन भनेर प्रश्न उठ्ने ठाउँमा हामीले पु¥याइ सकेपछि त यसले देशव्यापी रुपमा तरङ्ग उठेको छ । सांसदहरु नै खुलेर बोल्नु भएन । आफ्नो पोजिसन लिनुभएन । मैले संसदीय दलमा पनि अध्यक्षलाई भनेको थिएँ, सबैलाई बोल्न दिनुहोस् । भोलि जनताको बीचमा गएर पनि बोल्नुपर्छ । मेरो अडान के थियो ? मैले के भनेको थिएँ यो मुद्दामा भन्ने कुरा राख्न दिनुपर्छ ।

हिजो अप्ठ्यारो बेलामा चुनौती व्यहोरेकाले न प्रचण्ड हुनुभएको हो । अहिले पनि अपेक्षा त्यही थियो, उहाँले ठूलो ‘मिस’ गर्नुभयो ।

एमसीसीकै कारण माओवादी फेरि विभाजनमा जाने हो कि भन्ने आंशका पनि छ । तपाईंहरु त्यो हदसम्म पनि जान तयार हो ?

पार्टीमा मुल्यांकन भएन, समीक्षा भएन र जे–जे गलत काम भएका छन् तीनलाई अनुमोदन गर्दै जाने थलो मात्रै भइराख्यो भने के हुन्छ ? अहिले कुनै फुटको कुरा छैन । अध्यक्ष रुपान्तरण हुनुभयो भने पार्टी पनि रुपान्तरण हुन्छ भन्ने ढंगले पछिल्लो केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म कुरा गर्दै आएको हो । हामी एकतावद्ध भएर गयौं भने हामी हाम्रै एजेन्डाको वरीपरी फेरि एक नम्बरको पार्टी बनाउन सक्छौं भनेर आएको हो ।

कसले यस्तो बेलामा फुटबारे सोच्छ ? यो त अन्तरसंघर्ष हो । विचारधारात्मक कुरा हो । यो मुद्दा हो, सबैले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । हाम्रो प्राथमिकता फुट होइन । हामीले वृहत्तर एकताको माग गरेका छौं । अध्यक्षले लिएर आउनु भएका हरेक कुरालाई हामीले महत्वपूर्ण मोडमा पनि साथ दिएका छौं ।

तस्बिर र भिडिओ : नविनमुनि स्थापित