‘लालबाबु ऐन’ले निजामती क्षेत्र तहसनहस भयो’ (भिडिओसहित)

नेपालको निजामती क्षेत्रभित्र अनेक विकृति विसंगति रहेको चर्चा हुने गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा आलोचित विषय हो, कर्मचारीभित्रको राजनीतिकरण ।

कर्मचारीभित्र सरुवा–बढुवादेखि विदेश भ्रमणका अवसरसम्ममा पार्टी निकट संगठनहरुको हात रहने गरेको छ । पछिल्लो समय संघीयता लागू भएर तीन तहको सरकार बनेयता कर्मचारीयन्त्र झन् अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांंग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद अधिकारी भने आफूहरु निजामती क्षेत्रलाई बलियो बनाउनका लागि प्रयासरत रहेको बताउँछन् । कर्मचारी नेताहरुले राजनीतिमात्रै गरेर आफ्नो काम नगरेको आरोप उनले अस्वीकार गरे ।

युनियनको आठौं महाधिवेशन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा फागुन २१, २२ र २३ गते हुँदैछ । अधिवेशनमा देशभरबाट ३५ हजार निजामती कर्मचारी युनियनका क्रियाशील सदस्य एवं प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । महाधिवेशनले आगामी तीन वर्षे कार्यकाल लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्याशी समेत रहेका अधिकारीसँग हामीले निजामति कर्मचारीसँग सम्वन्धित विविध विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंशः

ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारी कामभन्दा पनि राजनीति गरेरै जागीर पकाउँछन् भन्ने आरोप लाग्छ, यो कति सत्य हो ?

२०६२/६३ को आन्दोलतमा यिनै राजनीतिक दलले हामी कर्मचारीलाई सिंहदरबारदेखि लिएर जिल्ला जिल्लाबाट तानेर आन्दोलतमा उतारेको होइन र ? त्यो राजनीतिक दलले बिर्सेका छन् र ? अनि आफुलाई पर्दा सबैलाई बोलाएर आन्दालनमा उतार्ने र आफु कुर्सीमा पुग्ने । अनि अहिले आएर उहाँहरुले हामीलाई राजनीति गर्न पाइदैन भनेर निषेध गर्न पाइदैन नि ।

तर, पनि म र मेरा साथीहरु आफ्नो कामको समयमा निरन्तर काम गरिरहेका छौ । यहाँले म कार्यरत कार्यालयमा गएर हाजिर पनि हेर्नसक्नुहुन्छ । अहिले मैले नियमानुसार मिल्ने बिदा लिएर तपाईंलाई अन्तरवार्ता दिइरहको छु । हुनत म आधा घण्टा समय लिएर अन्तर्वार्ता दिएर पनि जान सक्थेँ नि, तर काममा आएको दिनमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । अनि नियमानुसार लिन मिल्ने बिदा लिन पाईंदैन भनेर त कसैले भन्न पाइदैन नि । त्यो त हाम्रो अधिकार हो नि होइन ?

संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा कर्मचारी समायोजन लगायतका मुद्दाले गर्दा संघीयता असफल हुने दिशातिर गइरहेको हो ?

त्यस्तो होइन । सानातिना समस्या आउदैँमा संघीयता असफलतातिर गएको भन्न मिल्दैन । अहिले विशेषगरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउनमा ढिलाइ भएकै कारणले धेरै समस्या भएको हो ।

त्यसैले त हाम्रो महाधिवेशनको मुख्य एजेण्डा भनेकै संघीय निजामती ऐन ल्याउनका लागि जोड दिने दिशातिर उन्मुख छ । र निजामती कर्मचारी आन्दोलनलाई प्रमुख आन्दोलन गर्ने संगठन बनाउने मेरो नेतृत्वमा आउने टिमको योजना हो ।

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन जरुरी छैन, खारेज गरिनुपर्छ भन्ने पनि एकातिर बहस भइरहेको छ नि ?

ट्रेड युनियनलाई नबुझेका उच्च प्रशासक र मन्त्रीले यस्तो वक्तव्य दिएका हुन् । ट्रेड युनियन भएका कारण आफुले गरेका गल्ति–कमजोरी बाहिर आउँछ भन्ने डरले उनीहरुले यस्तो भनेका हुन् । मुख्य गरेर राजनीतिज्ञले भनेको नीति निर्माण तहमा काम गर्ने हो । आफू नीति निर्माण तहमा काम गर्न नसक्ने र ट्रेड युनियनले काम गर्न दिएनन् भन्ने एउटा बहाना मात्र हो । निराधार र गलत आक्षेप हो । यसको कुनै तुक छैन ।

ट्रेड युनियनका संघ–संगठन अर्को पार्टीको सरकार हुँदा आन्दोलनमा उत्रिहाल्ने, आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति पनि त छ ?

ट्रेड युनियन भनेको के हो नबुझ्नेहरु अहिले यसको नेतृत्वमा र आन्दोलनमा भएकाले यस्तो भइरहेको हो र यस्तो आरोप लागिरेहेको हो । ट्रेड युनियन भनेको जहिले पनि सत्ताको विपक्ष वा प्रतिपक्ष नै हुन्छ । चाहे हाम्रो संघ–संगठन होस वा अरु कसैको होस ।

अहिले नेपालमा सरकारको प्रतिपक्ष तथा विपक्षमा उत्रिने संगठन भनेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन मात्रै हो । अहिले हाम्रो प्रतिस्पर्धामा रहेका ट्रेड युनियन भनेको यलो ट्रेड युनियन भयो । उहाँहरुले आफ्नो पार्टी सरकारमा आउनेवित्तिकै मन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्ने गरेकाले ट्रेड युनियनप्रति वितृष्णा आएको हो । ट्रेड युनियनले यो सही हो, यो गलत हो भन्ने कुरा नभनेको हुनाले यस्तो आरोप लागेको हो ।

२०७४ सालमा आएको कर्मचारी समायोजन बिधेयक जस्ताको त्यस्तै ल्याएको भए यि सबै समस्या समाधान हुने थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितले समायोजन विधेयक जुन दिन ल्याए, त्यसलाई निजामती सेवा क्षेत्रका लागि एउटा कालो दिनका रुपमा हामी परिभाषित गर्छौैं ।

यो ऐनलाई त मैले समायोजन ऐन होइन कि लालबाबु ऐन भनेर भन्ने गरेको छु । यसले निजामती सेवा क्षेत्रलाई तहसनहस बनाएको छ । यसमा समायोजनामा बिग्रिएका कुरा, गलत भएका कुरालाई सुधारेर अहिलेको आवश्यकता भनेको संघीय निजामती ऐन नै तत्काल ल्याउनु हो । यो काम गर्न सक्ने भनेकै हाम्रो नेतृत्वमा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले नै हो । अरु सबै यलो ट्रेड युनियन हुन् ।

ऐन ल्याउने कि अध्यायदेश ल्याउने भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला तपाईहरुको भनाइ के हो ?

हाम्रो भनाई के हो भने अब ऐन वा अध्यादेश जे ल्याए पनि ढिलाइ गरिनु हुँदैन । जति ढिलाइ गर्यो त्यति नै कर्मचारीमा वितृष्णा पैदा हुदैँ जान्छ । अहिलेको चैत महिना नै कट्नु हुँदैन भन्ने हो । ऐन नै ल्याउँदा धेरै समय लाग्नसक्ने भएकाले अब त्यतातिर अल्झिनु भन्दा पनि अध्यायदेश नै ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो संगठनको बुझाई छ ।

ऐन वा अध्यादेशमा सेवा अवधिमा ६० वर्ष पुर्याउने कि नपुर्याउने भन्ने विषयमा र मुख्य सचिव तथा सचिवको पदावधिका विषयमा बहस भइरहेका बेला यहाँहरुको धारणा के हो ?

नेपालीको औषत आयु नै बढिसकेको हुनाले घटाउने भन्ने त कुरै भएन । बढाउनेतर्फ नै हाम्रो जोड छ । भारत र श्रीलंकाका नागरिकको औसत आयु नै ६३ पुगिसकेको छ । नेपालको हकमा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अवधि ६० राखिएको छ भने निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित पनि उमेर हद राख्न नमिल्ने भएकाले निजामती सेवाको अवधि ६३ वर्ष नै राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अब आउने निजामती सेवा ऐनमा ६३ ल्याइनुपर्छ । अनि मुख्यसचिवको र सचिवको समयावधि ३ वर्ष र पाँच वर्ष नै ठिक छ । यसमा केही उच्च पदस्थ व्यक्तिले आफु छिटो बढुवा भएर फाइदा लिनका लागि सचिवको सेवा अवधि पाँच वर्षबाट तीन वर्ष पुर्याइनुपर्छ भनिरहेका छन् ।

यसबाट केही व्यक्तिलाई फाइदा पुगे पनि धेरै कर्मचारीलाई हानि पुग्छ । उनीहरुले आफु बढुवा भएर अरुलाई बढुवा हुन नखिने खेल गर्नका लागि यस्तो भनेका हुन् । जे पुरानो छ त्यसैलाई कायम गरिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो संगठनको जोडदार माग छ ।

अहिले स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा तथा प्रदेशबाट संघमा जान नसकिने अवस्था छ । यसमा निजमती सेवा ऐन कसरी आउनुपर्छ भन्ने यहाँहरुको माग हो ?

होइन, यसलाई अहिलेको जसरी कसैलाई एकै ठाउँमा थुनेर राखिनु हुँदैन । एउटा स्थानीय तहमा केही वर्ष बसेपछि प्रदेश र संघमा आउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । स्थानीय तहअन्तरगत लोकसेवा खुलाइयो भने बढुवा त्यहाँ पनि हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, प्रदेश र संघमा आउने व्यवथा पनि गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो संगठनको धारणा हो । यसैअनुसार हामीले माग पनि राखिसकेका छौं ।

संघीयता कार्यान्वयनमा रहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकार संघीय सरकारकै निकायजस्तो तथा नियन्त्रणमुखी भए भन्ने पनि कतिपयको आरोप छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?

अहिले प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव तथा मन्त्रालयका सचिवसँगै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघीय सरकारले नै पठाउने व्यवस्था छ । अहिलेका लागि यो ठिकै छ । किनभने संघीयतापछि कर्मचारी समायोजन पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन श्रीलंकामा १६ वर्षमा पनि सकिरहेको छैन भने भारतमा १३ वर्षमा पनि भइसकेको छैन । हाम्रो मुलुकमा बल्ल ५ वर्ष पुग्दै छ ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको प्रमुख व्यक्ति संघीय सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । किनभने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधलाई व्यालेन्स गर्नका लागि पनि त्यो जरुरी छ । संघीय निजामति ऐन, प्रदेश निजामती ऐन र स्थानीय तह निजामती ऐन आयो भने तीनवटै ऐनका बीचमा तादाम्यता मिलाउनुपर्छ । त्यसपछि प्रदेशको प्रमुख सचिवदेखि मन्त्रालयको सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेशले व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।

तर, अहिले तत्काल होइन है फेरी । केही वर्षपछि त्यो हुनुपर्छ भनेको हो । अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफु अनुकुलको कर्मचारी भएन यो चाहियो र त्यो चाहियो भनेर काम गर्न खोजिरहेका छन् । यसले वेतिथि पनि निम्त्याइरहेकाले संघीय कार्यान्वयनको जग बसाउनका लागि अहिले संघीय तहबाट नै परिपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ट्रेड युनियनहरु आफु निकटका कर्मचारी सरुवामा बढी चलखेल गर्नमै सिमित भएको पनि आरोप छ नि ?

यो तपाईंले भनेको एकदमै सही हो । हाम्रो संगठनले समर्थन गर्ने नेपाली कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसो भएको हुनाले त्यो आरोप हामीलाई पनि लाग्ला । तर अरु संगठनको तुलनामा हेर्ने हो भने हामीले हाम्रा कुनै पनि सदस्यबाट लेबी लिने गरेको छैन । कतिपय संगठनले त लेबी लिएर पनि सरुवा गरिरहेको तपाईंले सुन्नु भएकै होला ।

हाम्रो एउटै भनाई के हो भने नीति, नियम र कानून अनुसार नै कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्छ । अहिलेको कुरा गर्दा कम्तिमा पनि दुई वर्ष कुनै ठाउँमा बसेपछि सरुवा हुनुपर्छ । यदि कसैको त्यो अवधिमा भएन भने हामीले त्यहाँ सहयोग गर्न सक्छौ । तर, यसअघि अर्को पार्टीले नेतृत्व गरिरहेका बेला हामी निकटका कर्मचारी साथीहरुलाई पेलेर दुर्गममा पठाउने अफ्टयारो ठाउँमा पठाउने काम पनि गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यसैले गर्दा पनि ट्रेड युनियन आन्दोलन असफल दिशातिर गइरहेको छ ।

मेरो मन्त्री आयो मेरो मान्छे सरुवा गर भनेर पनि हामीले भनेका छैनौं र हाम्रो नेतृत्वमा आएको टिमले पनि त्यस्तो काम गर्नुहुन्न र म गर्न दिने छैन । यदि हामीले त्यसो गरेको पाउनुभयो भने तपाईं पत्रकारिता जगतमा लागेका साथीहरुले त्यतिबेला प्रश्न उठाउनुहोला । हामी त्यस्तो नगर्ने बाचा पनि गर्छौ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ?

मेरो उम्मेदवारी भनेको थिलोथिलो भएको निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई अघि बढाउन, ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा अघि बढाउन, कर्मचारीको पिर–मर्कालाई घटाउन, नवआगन्तुक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको आन्दोलनमा अघि बढाउनका लागि हो ।

अझ विशेषगरी मेरो मुख्य एजेण्डा भनेको त चार वर्षसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनका लागि जुनसुकै अवस्थाको आन्दोलन गरेर भए पनि यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन हो । यो ऐन सरकारले संसदमा छलफल गरेर अन्तिम चरणमा पु¥याएर पनि अन्तिम समयमा आएर संसदबाट फिर्ता गरेर दराजमा थन्क्याएको छ । सकेसम्म संसदबाट भए पनि ल्याउनुपर्छ । यदि संसदबाट ल्याउन नसकिने भए सरकारले अध्यायदेशबाट भए पनि ल्याउनुर्छ ।

आउने संघीय निजामती ऐनमा समयमै बढुवा, पुर्वानुमानयोग्य सरुवा, सबै निकायमा तहगत बढुवा, एक तहबाट अर्को तहमा सरुवा, खुला प्रतिस्पर्धामा सबै तहमा कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रावधानसहितको ल्याउन जरुरी छ । यि प्रावधानसहितका माग पनि हामीले सरकार समक्ष राखिसकेका छौ । यि सबै मुद्धाको सम्बोधन गर्न र आगामी हुने ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई सबैको आधिरकारिक टे«ेड युनियन बनाउनका लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।

अहिले संघीय निजामति ऐन नआएर धेरैको जिन्दगी वर्वाद भएको छ । धेरै कर्मचारी ऐन नआएकै कारण लामो समयदेखि बढुवा हुन पाइरहेका छैनन् । यी सबै समस्याले भरिएको निजामति प्रशासनको औषधी भनेको एकमात्र निजामती सेवा ऐन हो भन्ने मेरो मुल एजेण्डा हो । यदि अब निजामती ऐन ल्याउनमा ढिलाई भयो भने मेरो नेतृत्वको टिमले निर्वाचन जिते पनि नजिते पनि भद्रकाली मन्दिरमा बसेर अनसन बसेरै आन्दोलन गर्ने अठोट छ ।

लामो समयदेखि ट्रेड युनियनले आन्दोलन गर्न नसकेको काम अहिले गर्ने भनिरहनुभएको छ । यो चुनावी एजेण्डा मात्रै हो कि साँच्चिकै गर्नुहुन्छ ?

यो चुनावी एजेण्डा मात्र होइन । बारम्बार पूववर्ती सरकारले पनि संघीय निजमती सेवा ऐन ल्याउने भनेर अन्तिम चरण्मा पुर्याएको थियो । हामीले ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौं । तर, त्यसलाई अटेर गरेर विवादास्पद निजामती ऐन ठिक छैन, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यतिबेला भनेका थियौं । हाम्रो आन्दोलन र कामकै कारण उक्त ऐन संसदबाट फिर्ता भएको हो । अब यसमा सबै कुरा समेटेर निजामति सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । यो चुनावी एजेण्डा मात्र होइन ।

तपाईं नै नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष हुनुपर्ने किन ?

म निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा आउनुअघि नै नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य भएर काम गरिसकेको छु । नेविसंघकै पश्चिमाञ्चलको उपाध्यक्ष पनि भएँ । त्यसपछि निजामति कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय सदस्य हुँदै परिष्ठ उपाध्यक्ष पनि भए । मैले सिंदरबारमा पनि अलिहेसम्म दह्रो उपस्थिति राखे । म निरन्तर ट्रेड युनियनको तर्फबाट कर्मचारी साथिहरुका लागि लडिरहेको छु । सानातिना समस्यादेखि ठूला–ठूला समस्या समाधानका लागि पनि मैले पहल गरेको छु ।

सबै साथीहरुको भावना बुझेर नै मैले काम गरिरहेकाले होला, मलाई अधिकांश कर्मचारी साथीहरुले युनियनमा तपाईंको खाँचो छ र तपाईंले उम्मदेवारी दिनुपर्छ भनेर अनुरोध गरेकै कारण म उम्मेदवारी दिने तयारीमा अघि बढेको हुँ । यो मेरो व्यक्तिगत रहर मात्र नभएर समग्र कर्मचारीको दवावका कारण पनि हो ।

तपाइँले उठाएका एजेण्डा जितेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जोड दिने हो कि पराजित भए पनि तपाईंले कार्यान्वयनका लागि अघि बढ्नुहुन्छ ?

ट्रेड युनियन भनेको नेतृत्व मात्र होइन, एउटा आन्दोलन हो । यसमा जितेपछि वा हारेपछि भन्ने नै हुदैन । यसअघिकै कुरा गर्ने हो भने म अध्यक्ष भए पनि नभए पनि आन्दोलनमा नै छु । हामी निरन्तररुपमा हाम्रा माग र एजेण्डा राखेर अघि बढिहेको छु र निरन्तर बढिरहने छ ।

तपाईंलाई आफ्नो नेतृत्वको टिमले जिन्छ भन्ने कत्तिको दृढ विश्वास छ ?

मैले पक्कै पनि जित्छु र मेरो नेतृत्वको टिमले विजय हासिल गर्छ भन्ने पुर्ण विश्वास छ । पहिलो कुरा त म सँग दृढ इच्छाशक्ति छ । दोस्रो कुरा म खरो रुपमा उत्रिने व्यक्तिका रुपमा परिचित छु र साथीहरुले पनि मलाई त्यसरी नै चिनिरहनुभएको छ । लामो समयदेखि म आन्दोलतमा नै रहेकाले ट्रेड युनियनको आन्दोलनका लागि मेरो नाम नै काफी छ ।