प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षलाई नहटाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बस्नेतलाई सरकारले ‘पत्रकार महासंघको सदस्यता अवधी २० वर्ष प्रमाणित नभएकोले किन कारवाही नगर्ने ?’ भनी स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्पष्टीकरण विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका अध्यक्ष बस्नेतलाई तत्काल कारवाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिइएको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधिनुको कारण देखाउनसमेत सरकारका नाममा आदेश गरेको छ ।

त्यस्तै अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन पनि आदेश दिइएको छ । बस्नेतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता अनन्त लुइँटेल लगायतले बहस गरेका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका बस्नेतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै वर्तमान सरकारले हटाउने तयारी गरेको थियो ।