स्थानीय तहका तीन सय जनप्रतिनिधि बलात्कारदेखि भ्रष्टाचारसम्मका मुद्दा खेप्दै

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन दुई महिना बाँकी रहँदा पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको मूल्यांकन उनीहरुकै मतदाताले गर्लान् । तर केही जनप्रतिनिधिको आचरण भने सम्बन्धित स्थानीय तहका मतदाताको मूल्यांकनको मात्र विषय रहेन ।

स्थानीय चुनावको घोषणा भइसकेपछि एकसाता अघिमात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका जसपाबाट निर्वाचित मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेललाई पक्राउ गरेको थियो।

उपभोक्ता समितिले भवन निर्माण पश्चात अन्तिम बिल भुक्तानी गर्ने क्रममा विभिन्न बहाना बनाएर मेयर पटेलले सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप अख्तियारको छ।

त्यसको केही समयअघि नेकपा एसमा आबद्ध मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

जनप्रतिनिधिहरु आपराधिक घटनामा संलग्न रहेका यी पछिल्ला दुईवटा ठूला घटनाहरु हुन्। जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय जनताको अपेक्षा र आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र होइनन् कानूनी शासन स्थापित गर्ने राज्यका वास्तविक अनुहारहरु पनि हुन्।

स्थानीयस्तरमा राज्यका तर्फबाट जनप्रतिनिधिले नै उपस्थिति देखाउने भएकाले उनीहरुका कामकारबाहीहरु प्रजातान्त्रिक अभ्यासका अनुहारहरु बनिरहेका हुन्छन्।

त्यसमा पनि स्थानीय निकायहरु बढी अर्थपूर्ण हुन्छन्। स्थानीय निर्वाचन आउन अब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पछिल्ला चार वर्षयता स्थानीय निकायको नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने जनप्रतिनिधिहरु ठूलो संख्यामा आपराधिक र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइन्छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्यांकअनुसार गत स्थानीय निर्वाचनयता विभिन्न ५२ वटा कसुरमा करिब ३ सय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध फौजदारी मुद्धा लागेको देखिन्छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयरहरुले अभद्र व्यवहारदेखि जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती करणी उद्योग, ज्यान मार्ने उद्योग, घरेलु हिंसा, गर्भपतन, अपहरण तथा शरीर बन्धक, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, बहुविवाहका मुद्धा खेपेको देखिन्छ।

यस्तै वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले कर्तव्य ज्यान, जबर्जस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, जबर्जस्ती करणी उद्योग, नागरिकतासम्बन्धी कसुर, सरकारी छाप तथा दस्तखत कीर्ते, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जुवा, लागूऔषध, चोरी/डाका, ठगी, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत, बोक्सीको आरोप, हात हतियार तथा खरखजाना र अभद्र व्यवहारसहितका सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी कसुरहरुमा मुद्धा खेपेको पाइएको छ।

प्रहरीले जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्धामा रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्रनाथ शुक्लालाई पक्राउ गरेको थियो। अपहरण तथा शरीर बन्धक र ठगी मुद्धामा पक्राउ परेका रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द खड्काविरुद्ध एक महिलाले जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन्।

सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाका मेयर श्रवणकुमार यादवविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्धा लागेको थियो। प्रहरीले ’अत्ति’ भएपछि हिरासतमा राखेर साख झार्न प्रयोग गर्ने अभद्र व्यवहारको मुद्धामा समेत गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर, उपमहानगरपालिकाका मेयर समेत मुछिएका छन्।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्धारिकालाल चौधरीले अभद्र व्यवहारको मुद्धा खेपेका हुन्। दुई जना महिला सेवाग्राहीसँग अभद्र व्यवहार गरेको आरोप उनिमाथि लागेको थियो। यता भष्ट्रचारसम्बन्धी मुद्धा लागेका अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु घुस कान्डमा फसेको देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार तीन पालिका प्रमुख, १५ वडाध्यक्ष र ८ वडा सदस्यविरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्धा दर्ता भइसकेको छ। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सुर्यनाथ मन्डल र उनका छोरा घुससहित पक्राउ परेका थिए।

जाजरकोटको जुनीचौद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि घुससहित पक्राउ परेका थिए। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका अध्यक्ष सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग खेपिरहेका छन्।