एमसीसीको विवाद ‘व्याख्यात्मक निर्णय’बाट मिलाउने माओवादी तयारी

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)बारे केन्द्रीय समिति बैठकबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्नेतिर अघि बढेका छन् । व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट एमसीसी पास भएपछि पार्टीभित्र बढेको विवाद मिलाउन उनले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को विकल्प अघि सारेका हुन् ।

एमसीसी संशोधनबिना पारित गर्न नहुने महाधिवेशन र संसदीय दलको निर्णयका बाबजुत प्रचण्ड अघि बढेपछि वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका नेताहरु रुष्ट छन् । श्रेष्ठ मात्रै होइन, पूर्व स्थायी समितिका सदस्यहरु कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ, गरिराजमणि पोखरेल र लिलामणि पोखरेलले समेत फरक मत राखेका थिए ।

श्रेष्ठ लगायतका असन्तुष्ट नेताहरुले शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि एमसीसीबारे लिखित असहमति नै दर्ज गरेका छन् ।

युद्धबाट आएकै धेरै नेताहरु असन्तुष्ट भएपछि र श्रेष्ठले आवश्यक परे पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने गरी छुट्टै छलफल चलाएपछि प्रचण्ड दबाबमा परेका थिए । चुनावको मुखमा पार्टी एकता नै धरापमा पर्ने अवस्था आएपछि प्रचण्ड एमसीसीमा ‘मध्यमार्गी विकल्प’ खोजी गर्न बाध्य भएका छन् ।

पूर्व स्थायी समिति सदस्य गणेश साहका अनुसार एमसीसीबारे साझारुपमा बोल्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । प्रचण्डले हिजो बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक नै स्थगन गरी उक्त विकल्लपमा गृहकार्य अघि बढाएका हुन् ।

श्रेष्ठ लगायतका असन्तुष्ट नेताहरुले शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि एमसीसीबारे लिखित असहमति नै दर्ज गरेका छन् ।

आइतबार बिहान प्रचण्डनिवास खुमलटारमा पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरुबीच भएको लामो छलफलमा एमसीसीलाई लिएर विरोध गरिरहेकाहरुको समेत ‘फेससेभिङ’ हुने गरी निर्णय गर्ने एउटा ‘गाइडलाइन’ बनाउने सहमति भएको थियो । ‘एमसीसीबारे साझा रुपमा बोल्नेगरी एउटा ‘गाइडलाइन’ बनाउनेतिर गृहकार्य गर्ने निर्णय भएको छ,’ साहले नेपाल प्रेससँग भने, ‘पार्टी एकता पनि बचाउनुपर्यो भन्ने जोड सबैको छ । त्यसैले एमसीसी अघि बढिसकेको भए पनि त्यसलाई दुवै पक्षको विचार अट्ने गरी व्याख्या गरेर जाने कुरा भएको छ ।’

एमसीसी पक्षधरले क्रान्तिकारी पनि देख्ने र विरोध गरिरहेकाहरुले राष्ट्रघात पनि भन्न पाउने गरी एक हिसाबले ‘व्याख्यात्मक निर्णय’ गरेर जाने नेताहरु बताउँछन् । यसो हुँदा निकै रुष्ट रहेका श्रेष्ठ र फरक मत लेखेका अन्य नेताहरुलाई पनि मनाउन सहज हुने बताइएको छ ।

साह भन्छन्, ‘सारमा भन्ने हो भने एकदमै राम्रो निर्णय भएको छ पनि नभन्ने, राष्ट्रघाती पनि नभन्ने, बीचको बाटोमा गएर कार्यान्वयन प्रक्रियालाई हेरौं भन्ने खालको हुनसक्छ ।’

आफूलाई लामो समय साथ दिएका महरा जस्ता नेताहरु समेत विपक्षमा उभिनु र असन्तुष्ट श्रेष्ठसँग नेक्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले समेत निकटता बढाएको कुराले प्रचण्ड निकै झस्किएका थिए । त्यहीं कारण आफूलाई निकै आलोचना गरिएको श्रेष्ठको लिखित दस्तावेज पनि प्रचण्डले बैठकमा पेस गर्न दिएका थिए ।

अर्कातिर एमसीसी अनुमोदन भएको भोलिपल्ट आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले ‘पार्टी छोडेर जाने भए गए हुन्छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकाले आफूहरु निकै दुःखी भए पनि पार्टी एकता नै तोड्ने पक्षमा नभएको भनाइ श्रेष्ठले केन्द्रीय समितिमा राखेका थिए ।

पदाधिकारी घोषणा नहुने निश्चितप्रायः

जारी केन्द्रीय समितिको बैठकको एउटा एजेन्डा पदाधिकारी चयन गर्नु पनि हो । गत पुस (११–१८) मा भएको आठौं मधिवेशनमा २३७ जनाको केन्द्रीय समिति मात्रै घाषणा भएको थियो । त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि बस्ने बैठकले अन्य पदाधिकारी पनि चयन गर्ने भनि पनि पटक–पटक बैठक स्थगन गरिएको थियो ।

माओवादी विधानमा बहुपदाधिकारी हुने व्यवस्था भएपनि आकांक्षीहरुबीच सहमति नजुटेको देखाएर प्रचण्ड आफैं पनि बाँकी पदाधिकारी चयनमा इच्छुक देखिएका छैनन् । पूर्व स्थायी समिति सदस्यहरुबीचको छलफलमा पनि पदाधिकारीबारे खासै छलफल नभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । ‘पदाधिकारी अहिले होला जस्तो छैन,’ ती नेताले भने, ‘अध्यक्ष प्रचण्डबाट मैले त्यस्तो संकेत पाइनँ । उहाँले सहमति जुट्न सकेन भन्नुभयो ।’

माओवादीमा महाचिवका लागि धेरै दाबेदार भए पनि अन्यमा व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो थिएन । महासचिवमा वर्षामान पुन र जनार्दन शर्मा बलिया आकांक्षी हुन् । उनीहरुबीच सहमति नजुटेको बहाना बनाएर प्रचण्ड एकलरुपमा पार्टी नेतृत्व गर्ने चाहनामा छन् ।

एमसीसी पक्षधरले क्रान्तिकारी पनि देख्ने र विरोध गरिरहेकाहरुले राष्ट्रघात पनि भन्न पाउने गरी एक हिसाबले ‘व्याख्यात्मक निर्णय’ गरेर जाने नेताहरु बताउँछन् । यसो हुँदा निकै रुष्ट रहेका श्रेष्ठ र फरक मत लेखेका अन्य नेताहरुलाई पनि मनाउन सहज हुने बताइएको छ ।

महासचिवमा दाबेदार निटक स्रोतहरुले प्रचण्डले यो विषयमा खासै गम्भीर ढंगले कुरा नगरेको बताएका छन् । प्रचण्डले चाहेमा महाचिवमा पनि मिलाउन सकिने अवस्था भएको तर उनी आफैंले नचाहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको गठन तथा नियुक्त हुन बाँकी केन्द्रीय सदस्यको नियुक्ति भने आजको बैठकबाटै गरेर जाने बताइएको छ । स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको गठनमा त्यति समस्या नभए पनि नयाँ सदस्य थप र नियुक्तिमा मिलाउन सकस भइरहेको बताइएको छ ।

विधानअनुसार २९९ सदस्य पुर्याउन थप्नुपर्ने करिब ५३ जना र बाँकी १५ प्रतिशत नियुक्तिमा पर्न धेरैले हानथाप गरिरहेका छन् । विशेषगरी कलस्टरअनुसार नियुक्त गर्न कठिनाइ भइरहेको साहले बताए । ‘केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिनेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सबैभन्दा बढी समस्या भनेको समावेशी कलस्टर मिलाउन हो ।’

माओवादीले पार्टीलाई समावेशी बनाउन भन्दै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी प्रतिशत विभिन्न ‘कलस्टर छ्ट्याएको थियो । माओवादीले महिला ३५ प्रतिशत, युवा २० प्रतिशत र दलित १५ प्रतिशत केन्द्रीय समितिमा समावेश गराउने विधान बनाएको थियो । तर, त्यसअनुसार मिलाउन सकस परेपछि महाधिवेशनमा अधुरै केन्द्रीय समिति घोषणा गरिएको थियो ।

विधानअनुसारै आफूहरुको उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै युवाहरुले पनि प्रचण्डमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । वाईसीएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’को नेतृत्वको टोली शनिबार खमुलटार पुगेर सबै समितिमा युवालाई समेट्न आग्रह गरेको थियो । ‘हामीले अध्यक्षलाई भेटेका थियौं,’ दीपशिखाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘युवालाई पदाधिकारी, स्थायी समितिमा पनि लैजानुपर्यो, केन्द्रीय समितिमा थप्नुपर्यो भन्ने कुरा राख्यौं ।’

सकेसम्म अन्य पदाधिकारी पनि यहीं बैठकबाट टुंग्याउन आफूहरुले सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए । सबै समितिलाई पूर्णता दिएर उत्साहसहित चुनावमा पार्टीलाई लैजानुपर्नेमा धेरैको जोड छ ।