लुम्बिनीमा विश्वविद्यालय सार्ने विवादः मुख्यमन्त्रीले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउन खोजे, माओवादी नै विरोधमा

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी यसअघिको सरकारमा साढे तीन वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । त्यही कार्यकालमा निर्णय गरी बाँकेको खजुरुमा स्थापना गर्ने भनिएको विश्वविद्यालय अहिले उनी आफैले सार्न खोजेपछि सत्तागठबन्धन भित्रै मात्रै होइन माओवादीभित्रै विरोध सुरु भएको छ ।

मुख्यमन्त्री केसी र योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीको योजनामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय सार्न खोजिएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएको अहिलेको सरकारले यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री रहेका माओवादी नेता सुदर्शन बरालले बाँकेमा स्थापना गर्ने भनिएको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय नेताको स्वार्थमा अन्यत्र सार्ने तयारी गरिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

माओवादीका प्रस्तावित लुम्बिनी अध्यक्ष रहेका पूर्वमन्त्री बरालले ऐन बनिसकेर जग्गासमेत छुट्टिइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय सार्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै आफ्नै नेतृत्वको सरकारको विरोधमा उत्रिएका हुन् । माओवादी नेता सुदर्शन बरालले सबै हिसाबले उपयुक्त ठानेरै बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै अहिले सार्न खोजिए त्यो मान्य नहुने बताए ।

उनले सरकारैपिच्छे निर्णय उल्टाउने परिपाटीले गलत परम्पराको थालनी हुने भएकाले त्यसो गर्न नहुने बताए ।

उनी सामाजिक विकास मन्त्री रहेको अघिल्लो सरकारले बाँकेको खजुरामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै बजेटसमेत छुट्टयाएको थियो । तर विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन र कार्यविधि बन्न ढिलाइ हुँदा तीनवटा आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको १९ करोड बजेट खर्च हुन सकेको थिएन । अहिले ऐन र कार्यविधि बनिसकेपछि विश्वविद्यालय दाङ वा कपिलवस्तुमा लैजाने गरी जग्गा खोजी भएपछि यसको विवाद सुरु भएको हो । प्रदेश योजना आयोगले विश्वविद्यालय सार्ने गरी जग्गाको खोजी थालेपछि अहिले बाँकेका अन्य राजनीतिक दल पनि सरकारको विरोधमा छन् ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्ट्याउने उद्देश्यले विश्वविद्यालय सार्न खोजेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप छ । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले यो सरकार अघिल्लो सरकारका सबै निर्णय उल्टाउनेतर्फ अघि बढेको भन्दै विश्वविद्यालय सार्न खोजिए विरोध गरिने बताए ।

प्रदेश सरकारले विश्ववद्यालय स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा दुई करोड, २०७७–७८ मा सात करोड र आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले रनियापुरमा रहेको तीन सय बिघा ऐलानी जग्गामध्ये विश्वविद्यालयका लागि एक सय बिघा जग्गा छुट्टयाएको थियो । विश्वविद्यालय सार्ने तयारी गरिएपछि बाँकेको खजुरामा क्रियाशील राजनीतिक दलले भने विरोध गरेका छन् । उनीहरूले विश्वविद्यालय अन्यत्र लैजान नपाइने भन्दै संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।

प्रदेश योजना आयोगमा गुल्मी हाल रुपन्देही निवासी माओवादी केन्द्रका नेता वामदेव क्षेत्री उपाध्यक्ष छन् । उपाध्यक्ष क्षेत्रीले अघिल्लो सरकारले बाँकेको खजुरामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेर जग्गा छुट्टयाएको भएपनि अन्य ठाउँहरूको विकल्पमा समेत खोजी भइरहेको जानकारी दिए ।

दाङको बंगलाचुली, कपिलवस्तुुको बहादुरगन्ज र दाङकै महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट समेत अनुमोदन गरी सरकारको नीति कार्यक्रम बनेको प्रदेश विश्वविद्यालय बाँकेको खजुराबाट अन्यत्र सार्ने षडयन्त्र भएको भन्दै बाँकेमा आन्दोलनको तयारी थालिएको छ । पूर्ववर्ती सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरामा स्थापना गर्ने निर्णयविरुद्ध मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको योजनामा खजुराबाट अन्यत्र सार्ने योजना सार्वजनिक भएसँगै बाँकेमा आन्दोलनको तयारी गरिएको हो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षले अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रदेश विश्वविश्वबिद्यालय खजुरामा राख्न अनुपयुक्त रहेको भन्दै दाङको देवचुली वा कपिलवस्तुको बहादुरगन्जमा जग्गाको खोजी भइरहेको खुलासा गरेपछि यो विषय बाहिरिएको हो । विश्वविद्यालयका लागि १ सय बिगाहा जग्गा सिफारिससहित जग्गा छुट्याउने कामसमेत सम्पन्न गरेको खजुरा गाँउपालिकाले पालिकास्तरीय सर्वदलीय बैठक गर्दै योजना आयोगको तयारीप्रति आपत्ति जनाएको छ भने सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरुले समेत बैठक गरी आन्दोलनको तयारी गरेको जनाएका छन् ।

खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा एमाले बाँकेका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिले विश्वविद्यालय खजुराबाट अन्यत्र लैजाने सपना नदेख्न चेतावनी दिदै मुख्यमन्त्री र योजना आयोगको षडयन्त्र कुनै हालतमा पूरा हुन नदिने बताए । विश्वविद्यालय सार्न खोजिए संघर्षका कार्यक्रम ल्याइने उनको दाबी छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेता डम्बर बिक ‘तुफान’ले पालिका स्तरको गठबन्धनका दलहरुको बैठकले प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई भनाइ सच्याउन भनिएको बताए । उनले विश्वविद्यालयको विषय बाँके र बर्दियाकै प्रतिष्ठाको विषय भएकाले गल्ती नगर्न प्रदेश सरकारलाई चेतावनी दिए ।

विश्वविद्यालय अन्यत्र सार्ने योजनाविरुद्ध संघर्ष समिति गठन गर्ने उद्देश्यले आइतबार बाँके जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाईमा बाँके र बर्दियाका प्रदेशसभा सदस्यहरुको उपस्थितिमा रहने गरी सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेला बोलाइएको थियो । लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ८ स्थित रनियापुरमा स्थापना गर्नका लागि खजुरा गाँउपालिका सहित बाँके जिल्ला समन्वय समितिबाट आवश्यक गृहकार्य पुरा गरिसकेको जनाएको छ ।