लाइसेन्स लिनुपर्ने कानूनले युट्यूवरमा कोलाहल, नियन्त्रण होला त विकृति ?

काठमाडौं । ‘आफैं बिरामी, आफैं झाँक्री’ बनेर युट्यूवमा अपलोड गरिएका हजारौं कन्टेन्ट छन् । आफैं पीडित/पीडक र आफैं इजलास राखेर फैसला गर्ने युट्यूव च्यानलहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् । यस्ता च्यानलहरूलाई राज्यले ‘नियमन’ गर्ने, कानूनको दायरामा ल्याउनेबारे छलफल, बहस नभएको होइन । तर, स्पष्ट नीति, नियम नबन्दा राज्यले कुनै कदम चाल्न सकेको थिएन । छिटफुट प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा परेका उजुरी बाहेक ठोस नतिजा देखिएको थिएन ।

यसैबीचमा दुई दिनअघि मात्रै सरकारले २०५२ को राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई संशोधन गर्दै ओटीटी प्ल्याटफर्मका लागि एक करोड र अनलाइन टिभीका लागि पाँच लाख दस्तुर तोकेको छ । यो संशोधित नियमावलीको मूल उद्देश्य भने सोसल मिडियामा अपलोड हुने विकृत कन्टेन्टहरूलाई नियमन गर्नु नै देखिन्छ । नियमावली सार्वजनिक भएपछि भने ‘पैसा कमाउने नियत’ले जथाभावी कन्टेन्ट हाल्ने युट्यूव च्यानल र त्यसका सञ्चालकहरूमा कोलाहल मच्चिएको छ ।

नियमावलीमा भनिएको छ, ‘ओटीटी भन्नाले उपभोक्ताको माग बमोजिमको कुनै कार्यक्रम डीटीएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत् गराइने सेवा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउँछ ।’ साथै अनलाइन मिडियाको अर्थ खुलाउँदै भनिएको छ, ‘अनलाइन टेलिभिजन भन्नाले इन्टरनेटमार्फत् आफैंले उत्पादन गरी नियमितरूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

नियमावलीअनुसार ‘अनलाइन टिभी’ भित्र युट्यूव पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । जसको दर्ता शुल्क मात्रै पाँच लाख तोकिएको छ । घरमा बसेर, ल्यापटप वा मोबाइल प्रयोग गरेर, एउटा जिमेल अकाउण्टमार्फत् ‘सनसनीपूर्ण खुलासा’ गर्ने युट्यूवरहरू यो नियमावलीले मर्कामा पर्नेछन् ।

युट्यूवमार्फत् घरझगडा मिलाउन हिँड्ने युट्यूवर सन्तोष देउजा पाँच लाख शूल्क अनलाइन टेलिभिजनका लागि मात्रै भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्छन् । उनी नियमावलीबाट पन्छिन खोज्दै थप्छन्, ‘सोसल मिडिया (युट्यूव, फेसबुक, टिकटक) लगायतका हकमा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? त्यसतर्फ पनि राज्यले केही गरोस् ।’ जब कि नियमावलीमै प्रष्टसँगले अनलाइन टेलिभिजन भन्नाले के बुझिन्छ भनेर लेखिएको छ ।

‘न्युज फिल्मी’ नामक युट्यूव च्यानल चलाइरहेका अनुप भट्टराई सरकारको नीतिलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । नीति स्पष्ट नहुँदा भने अलमलमा परेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिला त गुगल, फेसबुक, टिकटकजस्ता ठूला कम्पनीलाई पहिलो कदम चालेर त्यसभित्र रहेर काम गर्ने हामीलाई दोस्रो कदम चालेको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो । नियमन र करको दायरामा त यी ठूला कम्पनीलाई ल्याउँदा राज्यलाई फाइदा छ । त्यसपछि हामीलाई नियमन गरेर गलत कन्टेन्ट अपलोड गरिरहेका च्यानलहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो,’ अनुप भन्छन् ।

अनुपलगायत केही युट्यूव च्यानलहरूले राज्यलाई एक प्रतिशत टीडीएस तिरिरहेका छन् । उनीहरूले युट्यूवमा अपलोड गरिएको कन्टेन्टमा आएको विज्ञापनबाट पचास प्रतिशत पाउँछन्, पचास प्रतिशत भने युट्यूव कम्पनीले नै राख्छ । पछिल्लो समय अमेरिकी सरकारले अर्को नीति ल्याएको छ, युट्यूवले अमेरिकाबाट हेरिने कन्टेन्टबाट २४ देखि ३० प्रतिशत आम्दानी काट्छ । जुन रकम अमेरिककामै रहन्छ । युट्यूव च्यानलहरूले नै तिर्नुपर्छ यो रकम । तर, पनि आफूहरू राज्यले ल्याएको नीतिलाई मान्न तयार भएको अनुपको दाबी छ ।

उनको प्रश्न छ, ‘हामी सर्जक हो, हामीले कुनै भिडिओबाट दश हजार पनि कमाउन सक्दैनौँ । मेरो ४३ हजार सब्स्क्राइबर भएको युट्यूव च्यानल क्र्यास भएको थियो । त्यसले दिने मानसिक र आर्थिक तनाव छुट्टै छ । तर, राज्यले तोकेको नीतिभित्र रहेर लाइसेन्स लिएको खण्डमा सरकारले के पेनाल्टी दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि ताजै छ ।’

पछिल्लो समय संसारका केही मुलुकमा सेल्फ सेन्सरसिप अपनाएर फिल्महरू बनाउने अभ्यास पनि भएका छन् । यसरी नै आफूहरूले पनि युट्यूवमा सेल्फ सेन्सरसिप अपनाउँदा धेरै सामाजिक, पारिवारिक दुर्घटना कम हुने बुझाइ छ अनुपको । ‘म आफैंलाई चाहिँ युट्यूव जर्नालिस्ट भन्छु । तर, युट्यूवमै काम गरिरहेका थोरै मात्रैले सेल्फ सेन्सरसिपलाई अपनाएको देखेको छु । राज्यले कुनै वर्गीकरणबिना झ्याप्प नीति ल्याइदिँदा हामी पनि घानमा पारिएका हौं,’ अनुप भन्छन्, ‘तर, धेरैजसो युट्यूवर साथीहरूको काम गर्ने शैली ठीक छैन । यो पुनरावलोकन हुनैपर्छ ।’

राज्यले जुन तरीकाले नीति ल्याउन खोजेको छ, यसलाई सुझबुझपूर्ण नभएको मेरो अनलाइन टिभीका विश्व लिम्बू बताउँछन् । साथै नियमावली युट्यूवलाई मात्रै हो कि होइन भनेर कन्फ्युजन भएको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘यदि युट्यूवलाई मात्रै हो भने पनि वर्गिकरण हुनुपर्छ । भ्लगिङ, म्युजिक, कमेडी, अन्तवार्ता लगायत विविध आयाम छन् युट्यूवभित्र । सबैलाई एकै भाँडोमा राखेर हेर्नु हुँदैन ।’

पाँच लाख दस्तुर चाहिँ असान्दर्भिक भएको विश्वको भनाइ छ । यदि पत्रकारिताको दायरामै ल्याउने हो भने पनि प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायत नियमन गर्ने ठाउँ रहेको औंल्याउँछन् उनी । सबै प्रकारको युट्यूव च्यानललाई एउटै भाँडोमा राखेर नीति आउँदा आफूहरूलाई अप्ठ्यारो परेको विश्वको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘युट्यूवमार्फत हुने विकृतिलाई हटाउन पनि नीति ल्याइएको हो । तर, त्यसलाई ठेगान लगाउने तरीका छन् नि ! ऐन कानून छ, त्यसलाई प्रभावकारी तवरले लागु गर्ने, साइबर कानूनलाई प्रभावकारी बनाउने इत्यादि उपाय छन् । तर, पाँच लाख नै चाहिँ असान्दर्भिक हो ।’

आर्टिस्ट खबर युट्यूव च्यानलका सञ्चालक तथा द हिमालयन टाइम्सका पत्रकार गोपिकृष्ण चापागाईं पनि पाँच लाखको नीतिले युट्यूवलाई नियमन गर्न नसकिने बताउँछन् । चलचित्र पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका गोपिकृष्ण भन्छन्, ‘एउटा जिमेल अकाउण्टमार्फत् खोलेको भरमा मिडिया भनिदिने । घरमा बस्ने र ‘पल शाह रिहाइ’ भन्दै भ्युजका लागि भिडिओ अपलोड गर्नेहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ । साथै उनीहरूलाई प्रशिक्षण र कारबाही पनि गतिलो उपाय देख्छु ।’

सिनेपाटी युट्यूव च्यानलकी वर्षा बस्नेत नियमावलीले युट्यूवलाई हो कि अनलाइन टिभीलाई इंगित गरेको, स्पष्ट भइनसकेको बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘नियमावली पक्कै पनि राम्रैका लागि राज्यले ल्याएको हो । तर, युट्यूवलाई पनि नियमन आवश्यक छ। दिक्क लाग्ने गरी, टर्चर हुने गरी अपलोड गरिएका कन्टेन्टहरू पनि हुन्छन् । यस्ता कन्टेन्ट र च्यानलहरूलाई चाहिँ नियमन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली युट्यूव च्यानलहरूलाई हो वा होइन, स्पष्ट हुनै बाँकी छ । तर, नियमावली आएपछि भने युट्यूवरहरूमा खैलाबैला मच्चिएको छ । घर झगडा मिलाउने, स्टिङ अपरेसन गर्ने, खुलमखुल्ला मानिसको निजी जीवनभित्र छिरेर कन्टेन्ट बनाउने युट्यूवहरूलाई नीतिको तगारो त चाहिएको थियो नै ।

सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर महाल पनि युट्यूवलाई अनुगमन गर्न बाटो खुलेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अनलाइनमार्फत् नियमित कार्यक्रम प्रसारण भयो भने त्यो अनलाइन टेलिभिजन हुन्छ । त्यसैले नियमन गर्न बाधा छैन ।’