नाबालिग बहस तथा अपराध र विग्रह सिर्जना गर्ने मुलुकी संहिता

लेखको सुरूआत गरौं, भारत विहारको अदालतले गरेको एउटा ऐतिहासिक फैसलाबाट । सन् २०१९ मा विहारको नुरसराई क्षेत्रमा १७ वर्षका किशोर र १६ वर्षकी किशोरीले भागेर विवाह गरे । किशोरी गर्भवती भइन् र बच्चा जन्माइन् । उनीहरूले भागेर विवाह गरेपछि किशोरका विरुद्धमा अदालतमा अपहरण र जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गरियो । मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा किशोर र किशोरी दुवैलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराइयो । किशोरीले अदालतमा उपस्थित भएर आफूले कुनै करकापमा नभएर राजीखुशीले विवाह भएको बयान दिइन् । उनले भनिन् कि मलाई आमाबुबाबाट खतरा छ । उनले थप भनिन्, ‘मेरो श्रीमान्‌लाई कारबाही नगरियोस्, मेरी ४ महिनाको बच्चा छ, बच्चा र मेरो भविष्यको लागि मेरा पतिसँगै बस्न चाहन्छु ।’

अदालतमा लामो बहस भयो । बहसपछि प्रमुख न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्रले अपहरण र शारीरिक सम्बन्ध राखेको अभियोगमा ती किशोरलाई सफाइ दिए र उनीहरूलाई सँगै बस्न अनुमति दिए । फैसलामा भनियो, बच्चा जन्मिसकेको छ र केटालाई सजाय हुँदा तीन जनाको जीवन बर्बाद हुन्छ । अभिभावकले गरेको गल्तीको सजाय ४ महिनाको बच्चाले पाउनु हुँदैन । फैसलामा मानवीय हितलाई सर्वोपरी मानेर निर्णय गरिएको उल्लेख गरियो ।

केही व्यक्तिहरूले आलोचना गरे पनि भारतमा उक्त फैसलाको धेरै प्रशंसा भयो । भारतीय कानूनमा यस्तो अवस्थामा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ । किशोरी बलात्कारमा १० वर्ष कैद हुने मुद्दामा मानवीय हित, अर्थात् तीनजनाको परिवारको भविष्यलाई सर्वोपरी ध्यानमा राखेर किशोरलाई सफाइ दिने फैसला गरिएको थियो । किशोर, किशोरी र बच्चाको भविष्यभन्दा कानून सर्वोपरी हुन सक्दैन भन्ने अदालतको फैसलाको उद्देश्य देखिन्छ ।

भारतमा घटाइयो, नेपालमा बढाइयो नाबालिग उमेर

भारतको संसदीय समितिले सन् २०२१ मार्चमा किशोर उमेर १८ वर्षबाट घटाएर १६ वर्ष कायम गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कांग्रेस सांसद आनन्द शर्माको अध्यक्षतामा रहेको एउटा संसदीय समितिले राज्यसभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा विज्ञान, प्रविधि, इन्टरनेट आदिका कारण विद्यालय उमेरका किशोर-किशोरीहरू यौन गतिविधिमा सामेल भएको र त्यसरी सामेल हुने संख्या निकै ठूलो भएको औंल्याउँदै किशोर उमेर २ वर्ष घटाउन सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि सन् २०१३ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले किशोर उमेर १८ बाट १६ बनाउन इन्कार गरेको थियो । भारतमा किशोर उमेरको विषयमा व्यापक बहस भएपछि संसदीय समितिले त्यसरी घटाउन सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालका कानून निर्माताहरूको बेकुफीपनको एउटा उदाहरण हेरौं- कुनै १८ वर्ष उमेर पुगेको केटाकेटीले फौजदारी अपराध गरेमा वयस्कसरह पूरा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, तिनै वयस्कसरह सजाय पाउने केटाकेटीले १८ वर्ष पुगेर विवाह गर्दा बालविवाह हुने गर्दछ । १८ वर्षका केटाकेटीले विवाह गर्दा बालविवाह हुने, फेरि तिनीहरूले कुनै फौजदारी अपराध गर्दा बयस्कसरह सजाय हुने नौटंकी व्यवस्था नेपालको कानूनमा मात्रै हुन सक्छ ।

नेपालको मुलुकी ऐनले २०२० मा नाबालिग उमेरलाई १६ वर्ष कायम गरेको थियो । मुलुकी ऐनको व्यवस्थालाई उल्टाएर २०७४ ल्याइएको संहितामा नाबालिग उमेर १८ वर्ष कायम गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको उमेरलाई प्रारम्भिक किशोर अवस्था भनेको छ भने १५ देखि १९ वर्षको उमेरलाई दोस्रो किशोर अवस्था भनेको छ । किशोरावस्था उनीहरूले सिक्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, नयाँ कुराहरूमा चासो राख्ने उमेर हो । जोश, जाँगर, आत्मविश्वास, उत्सुकताले भरिपूर्ण हुने उमेर पनि हो । नेपालमा नाबालिग उमेर बढाइएपछि त्यसका सकारात्मक भन्दा नकारात्मक परिणामहरू बढ्दै गएका छन् । कानूनको व्यापक उल्लंघन भएका कारण कार्यान्वयन गर्न निकै कठिन भएको छ । कानून कार्यान्वयन हुने अवस्था पनि देखिएको छैन ।

सर्वेक्षणहरूको नतिजा

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार नेपालमा पुरुषको विवाह उमेर २१.७ र महिलाको १७.९ रहेको छ । नावालिग उमेरमा गरिएको विवाहको नतिजा हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने विवाहपछि राखिएका सबै शारीरिक सम्बन्धहरू बलात्कार हुन् । अभिभावकहरूलाई उजुरी गर्न लगाउने हो भने नेपालका जेलले धान्न नसक्ने गरी विवाह गरेका पुरुषहरूलाई बलात्कारको अभियोगमाा थुन्नपर्ने अवस्था आउने रहेछ । कानून निर्माण गर्दा २ वर्ष मात्रै तलमाथि पर्दा कति ठूलो असर पर्ने रहेछ भन्ने छर्लङ्ग देखिन्छ ।

ब्रिटेनको कानूनमा यौनसम्बन्ध राख्नको लागि सहमति जनाउने उमेर १६ वर्ष कायम गरिएको छ । सन् २०१० देखि १२ सम्म गरिएको सर्वेक्षणमा ३ हजार जनालाई सहभागी गराइएको थियो । नेसनल सर्भे अफ सेक्सुअल आटिच्युड्स एण्ड लाइभस्टाइल्सका अनुसार एक तिहाइ संख्याले १६ वर्षभन्दा कम उमेरमै यौनसम्बध राखिसकेका थिए । उक्त सर्भेले के देखाएको थियो भने कोही १५ वर्षमै यौनसम्बन्धको लागि तयार भइसक्ने र कसैलाई १८ वर्ष पनि लाग्ने गर्दछ ।

सर्भेमा सहभागीमध्ये अधिकांशले १८ वर्षको उमेर पुग्दासम्म यौन सम्बन्ध राखिसकेका थिए । आधा संख्याले १७ वर्षमै यौनसम्पर्क राखिसकेका थिए । करिब २० प्रतिशत महिलाहरूले आफ्ना पुरुष साथीले यौनसम्बन्ध राख्न दबाब दिएको बताएका थिए भने १० प्रतिशत पुरुषले आफ्ना महिला साथीले यौनसम्बन्ध राख्न दबाब दिएका थिए । सर्वेक्षणले के देखाएको थियो भने यौनसम्बन्ध राख्नको लागि पुरुषले मात्रै होइन, महिलाले पनि दबाब दिन सक्छन् ।

नेपालमा कोही १६ वर्षकी महिला यौन सम्बन्धको लागि तयार हुन्छिन् भने पनि उनलाई १८ वर्षसम्म यौनसम्बन्ध राख्नको लागि कानूनले बन्देज लगाइसकेको छ । तर, सर्भेक्षणहरू त्यसको ठीक विपरीत छन् । सर्वेक्षणहरूले देखाएअनुसार युवायुवतीहरूले नेपालको कानूनलाई पङ्गु बनाइदिएका छन् र व्यवहारिकरूपमै खिल्ली उडाएका छन् । नेपालको कानून मान्नको लागि लाखौंलाख महिला तयार छैनन् । उनीहरूले यौनसम्बन्ध राख्ने मात्रै होइन, आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग भागेर विवाह गर्न तयार हुन्छन् ।

नेपालमा समय साप्ताहिकले २०६२ सालको माघमा गरेको एउटा सर्वेक्षणमा ३९ प्रतिशत युवतीहरूले विवाहपूर्वको यौनसम्पर्कलाई व्यक्तिको स्वेच्छामा छोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यसले समाज यौनप्रति निकै उदार भएको देखिन्छ । आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि गरिएको सर्वेक्षण भन्दा अहिले निकै बदलाब आइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले १६ वर्ष पुगेपछि यौनसम्बन्धको लागि परिपक्व मानिन्छ । जनसंख्या सिद्धान्तअनुसार १५ वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मको अवधिलाई प्रजनन उमेर भनिन्छ । विभिन्न मेडिकल रिपोर्टहरूले १८ वर्षलाई बच्चा जन्माउन सक्ने परिपक्व उमेर भनेका छन् । नेपालमा बनाइएको कानून विज्ञनसम्मत पनि छैन र जनसंख्या सिद्धान्तअनुसार पनि छैन भन्ने देखिन्छ ।

नेपालमा केही वर्ष अगाडि अर्को एउटा सर्भेक्षण भएको थियो । सन् २०१६ मा गरिएको नेपाल डेमोग्राफिक एण्ड हेल्थ सर्भेले नेपालमा ११ प्रतिशत महिलाले १५ वर्ष पुग्नुअगाडि यौनसम्पर्क राख्ने गरेको देखाएको छ । त्यस्तै ५० प्रतिशत महिलाले १८ वर्ष पुग्नु भन्दा अगाडि नै यौनसम्पर्क राख्ने गरेका छन् । तीन चौथाई महिलाले २० वर्ष पुग्नु अगाडि नै यौनसम्पर्क राख्ने गरेको सर्वेक्षण प्रकाशित गरिएको छ । नेपालमा विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गरिएको छ । संसदले बनाएको कानून खुलमखुल्ला उल्लंघन भइरहेको छ । सरकार आफैंले बनाएको कानून गराउन सक्ने अवस्थामा छैन । राज्य पूरै निरीह सावित भएको छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०११ मा ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष पुग्नु भन्दा अगाडि नै भएको देखिएको थियो । त्यही सर्वेक्षणका अनुसार ११ प्रतिशत पुरुषले १८ भन्दा कम उमेरमा विवाह गरेका थिए । राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा ४३ र शहरी क्षेत्रमा २७ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने गरेका छन् ।

नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । यदि विवाहको उमेरलाई २० वर्ष कायम राखिएमा सन् २०३० होइन कि आगामी ५० वर्षसम्म पनि बालविवाह अन्त्य हुन सक्ने छैन । प्रहरी र प्रशासनको बलमा १८ देखि २० वर्षमा गरिएका विवाहहरू नियन्त्रण हुन सक्दैनन् । नेपालमा विवाहको उमेरलाई २० वर्ष कायम गरिएपछि बालविवाहको दर सन्तोषजनक दरले घट्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन । नेपालको सन्दर्भमा यो कानून किन अव्यवहारिक भइरहेको छ भनेर छलफल गर्ने समय भइसकेको छ ।

यी सर्भेक्षणहरू अध्ययन गर्दा के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने कानूनले जतिसुकै कडा व्यवस्था गरे पनि १६ वर्ष पुगेका युवायुवतीहरूको यौन चाहना रोक्न सक्दैन । उनीहरूले १६ वर्ष पार गरेपछि सहमतिमै यौनसम्बन्ध राख्नको लागि कुनै पनि कानूनले रोक्न सक्दैन । १६ वर्ष उमेर पुगेका युवतीहरूले यौन सम्बन्धको लागि सहमति दिन सक्छन् भन्ने कुरा सर्भेक्षणहरूले देखाएका छन् । नेपालको विद्यमान कानूनमा राखिएको १८ वर्षे नाबालिग उमेरलाई युवायुवतीहरूले खिल्ली उडाइरहेका छन् ।

नेपालमै गरिएको सर्भेक्षणलाई आधार मानेर १६ वर्ष पुगेको अवस्थामा यौनसम्बन्धको लागि दिइएको सहमति बलात्कार मान्ने हो भने ५० प्रतिशत महिलाहरू बलात्कार हुने रहेछन् । किनभने ५० प्रतिशत महिलाहरूले १८ वर्ष पुग्नुभन्दा अगाडि नै यौन सम्बन्ध राखिसकेको सर्भेक्षणबाट देखिएको छ । समाजमा ५० प्रतिशत बलात्कार भइरहेका छन् ? नाबालिग उमेरसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाले यही जटिल प्रश्नको सिर्जना गरेको छ ।

विदेशको अवस्था र नेपाली कानून

सन् १९६२ मा विश्वका ५५ देशले हस्ताक्षर र १९६४ देखि लागु गरिएको विवाहसम्बन्धी अभिसन्धिमा पक्षहरूको स्वतन्त्र र पूर्ण सहमतिमा विवाह गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ भने विवाहको न्यूनतम उमेर तोकिएको छैन । उक्त अभिसन्धिको उद्देश्य विवाहका विषयमा विभिन्न देशमा विद्यमान रहेका प्रथा, धार्मिक, जनजाति कानून र परम्पराहरूलाई हटाउन खोजिएको थियो । विवाहको लागि पुरुष र महिला एकापसमा राजी हुनुपर्छ भन्ने अभिसन्धिको उद्देश्य देखिन्छ ।

विवाहसम्बन्धी विभिन्न विदेशी मुलुकमा गरिएको कानूनी व्यवस्था हेरौं । त्यसले ती देशहरूमा गरिएको व्यवस्थालाई नेपालको कानूनसँग तुलना गर्न सकिन्छ । भियतनाममा विवाह गर्दा पुरुषको उमेर २० र महिलाको १८ कायम गरिएको छ । त्यहाँको सन्दर्भमा गज्जब चाहिं के छ भने अदालतले अनुमति दिएमा १६ वर्षमा पनि विवाह गर्न पाइन्छ ।

यूरोपका बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, स्वीडेन, स्वीजरल्याण्ड, स्पेन, ग्रिस, नेदरल्याण्ड, हंगेरी, इटली, डेनमार्क, बेल्जियममा विवाहको लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष कायम गरिएको छ । स्कटल्याण्डमा विवाहको लागि १६ वर्ष उमेर कायम गरिएको छ । विकसित एसियाली मुलुक सिंगापुरमा पुरुषको उमेर २१ र महिलाको उमेर १८ कायम गरिएको छ । अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलंका, पाकिस्तानमा पुरुष र महिला दुवैको विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष बनाइएको छ ।

नेपालका कानून निर्माताहरूको बेकुफीपनको एउटा उदाहरण हेरौं- कुनै १८ वर्ष उमेर पुगेको केटाकेटीले फौजदारी अपराध गरेमा वयस्कसरह पूरा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर, तिनै वयस्कसरह सजाय पाउने केटाकेटीले १८ वर्ष पुगेर विवाह गर्दा बालविवाह हुने गर्दछ । १८ वर्षका केटाकेटीले विवाह गर्दा बालविवाह हुने, फेरि तिनीहरूले कुनै फौजदारी अपराध गर्दा बयस्कसरह सजाय हुने नौटंकी व्यवस्था नेपालको कानूनमा मात्रै हुन सक्छ ।

झट्ट हेर्दा अपराध गर्नु र विवाह गर्नु फरक कुरा हुन् भन्ने देखिन्छ । कुरा त्यसो होइन । एउटा बयस्क व्यक्तिले सबै निर्णयहरू विचार पुर्‍याएर गर्न सक्छ, चाहे मतदान गर्न होस्, विवाह गर्न होस् वा अपराध गर्न नै । विश्व स्वास्थ्य संगठनले १५-१९ वर्षलाई दोस्रो तहको किशोर उमेर तोकेको छ । संगठनले तोकेको १९ वर्षसम्मलाई हुबहु मान्ने हो भने नेपालमा १८ वर्षसम्मलाई किन नाबालिग उमेरको व्यवस्था गरियो र १८ वर्ष पुगेको व्यक्तिले गरेको अपराधलाई मुलुकी अपराध संहितामा किन वयस्कसरह सजायको व्यवस्था गरियो ? किनभने विश्व स्वास्थ्य संगठनको परिभाषा नेपालमा लागू हुन सक्दैन भन्ने दरिलो प्रमाण नै यही हो ।

स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले १६ वर्ष पुगेपछि यौनसम्बन्धको लागि परिपक्व मानिन्छ । जनसंख्या सिद्धान्तअनुसार १५ वर्षदेखि ४९ वर्षसम्मको अवधिलाई प्रजनन उमेर भनिन्छ । विभिन्न मेडिकल रिपोर्टहरूले १८ वर्षलाई बच्चा जन्माउन सक्ने परिपक्व उमेर भनेका छन् । नेपालमा बनाइएको कानून विज्ञनसम्मत पनि छैन र जनसंख्या सिद्धान्तअनुसार पनि छैन भन्ने देखिन्छ ।

कुनै पनि कानूनको उद्देश्य सामान्य बालकहरूलाई जेल पठाउने हुन सक्दैन । यसको अर्थ कुनै किशोरले अपराध गरेको खण्डमा उसलाई सुधार गृह पठाइनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, कानूननमा परिस्थितिजन्य व्याख्या नगरिंदा यसले नेपाली समाजमा ठूलो ध्वंस र विग्रह सिर्जना गरेको छ । सहमतिमै सम्बन्ध कायम गरे पनि धेरै नाबालिग पुरुषहरू जेल गइरहेका छन् ।

कानूनहरू निर्माण गर्दा कार्यान्वयनको नजिक पुग्न सक्नेगरी बनाइनुपर्दछ । गाउँघरमा भागी विवाह र शहरमा लिभिङ टुगेदरको अवस्थालाई हेर्दा विवाहको लागि महिलालाई तोकिएको २० वर्षको न्यूनतम उमेर आगामी ५० वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने देखिंदैन । अहिलेको कानूनलाई यस्तै ढंगले कायम राखिरहने नेपाल यस्तो देश हुनेछ, जहाँ बालविवाहको प्रतिशत अहिलेजस्तै धेरै रहिरहनेछ । यो निकै बहस र छलफल हुने विषय हो ।

नेपाली कानूनअनुसार १७ वर्ष पुगेको केटीले १५ वर्षको केटासँग सहमतिमै यौनसम्बन्ध कायम राखेको अवस्थामा केटालाई जेल पठाइन्छ । उनीहरूको यौनसम्बन्ध सहमतिमै भएको हो, केटीभन्दा केटा २ वर्ष कान्छो भए पनि केटालाई नै जेल पठाइन्छ । यस्तो परिस्थितिमा एउटा १५ वर्षको निर्दाेष बच्चालाई बलात्कारी बनाउने कानून परिवर्तन ढिला भइसकेको छ । मुलुकी फौजदारी संहितामा यसप्रकारको परिस्थितिको कुनै व्याख्या गरिएको छैन । तर अहिले यही परिस्थितिका कारण किशोरहरू भटाभट जेल गइरहेका छन् । के कानूनको उद्देश्य ती किशोरहरूलाई जेल पठाउने हो ?

कुनै पनि कानूनको उद्देश्य सामान्य बालकहरूलाई जेल पठाउने हुन सक्दैन । यसको अर्थ कुनै किशोरले अपराध गरेको खण्डमा उसलाई सुधार गृह पठाइनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, कानूननमा परिस्थितिजन्य व्याख्या नगरिंदा यसले नेपाली समाजमा ठूलो ध्वंस र विग्रह सिर्जना गरेको छ । सहमतिमै सम्बन्ध कायम गरे पनि धेरै नाबालिग पुरुषहरू जेल गइरहेका छन् ।

एउटा बालिग पुरुष र नाबालिग पुरुषलाई कानूनमा गरिएको एउटै व्यवस्था लागु गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कानून कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्षमै यसले धेरै ठूलो विग्रह ल्याइसकेको छ । कानूनको उद्देश्य समाजमा भएको अपराध र विग्रहलाई घटाउने हो कि अपराध बढाउन र विग्रह सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने हो ? यस विषयमा निकै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । यदि अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिइरहने हो भने आगामी वर्षहरूमा यसले निकै ठूलो अपराध र विग्रहको स्थिति बनाइसक्नेछ ।

केही सुझावहरू

एउटा लेखमा सबै परिस्थितिहरूको व्याख्या गर्न सक्ने हुँदैन । मैले प्रस्तुत लेखमा दिएका उदाहरण, तथ्य, तथ्यांक र नेपालको सामाजिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा नेपालमा किशोर उमेरलाई घटाएर १६ वर्ष नै कायम गरिनुपर्दछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेपालमा गरिएका सर्भेक्षणहरूलाई आधार मानेर भन्ने हो भने कुनै महिलाले १६ वर्ष पुगेको अवस्थामा यौन सम्बन्ध राख्न सहमति जनाउँछिन् भने उनीसँग यौनसम्बन्ध कायम गर्ने पुरुषलाई जेल पठाउने गर्दा निकै कठिन अवस्थाको सिर्जना हुने देखिएको छ । त्यससँग जोडिएको अर्को पक्ष के हो महिलाको रोजाइ र अभिभावकको सहमति भएमा महिलाको विवाह उमेरलाई पहिलेजस्तै १८ वर्ष कायम गरिनु व्यवहारिक हुन जाने देखिन्छ ।

विश्वका विकसित धेरै देशहरूमा विवाहको उमेर १८ वर्ष तोकिएको छ भने नेपालमा मात्रै २० वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यताको कुनै औचित्य र व्यवहारिकता छैन । विश्वका विकसित देशमा गरिएको कानूनी प्रबन्ध, नेपालमा उचित खानपान, स्याहारसुसारले छिटो विकसित भइरहेको शारीरिक परिपक्वता, विज्ञान, प्रविधि र इन्टरनेटको प्रयोग आदि कारण अहिले गरिएको व्यवस्था दीर्घकालीन समाधान हो जस्तो पनि देखिंदैन ।

मुलुकी अपराध संहिताको २१९ को उपदफा २ मा व्यवस्था गरिएको १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई मञ्जुरी लिएर गरिएको करणीलाई पनि जबर्जस्ती करणी मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाले कठिन अवस्थाको सिर्जना भएको छ । १६-१८ वर्ष उमेर समूहका लाखौंलाख युवायुवतीहरूले सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् भन्ने सर्भेक्षणहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

विवाहको न्यूनतम २० वर्षको हदबन्दीले बालविवाहको तथ्यांकलाई बढाउने बाहेक कुनै योगदान गर्न सक्दैन भन्ने कुरा तथ्यांकहरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । १८ वर्षदेखि २० वर्षको बीचमा हुने गरेका कथित बालविवाहका मुद्दाहरूलाई कम गर्ने हो भने विवाहको उमेर पुरुषको २० वर्ष र महिलाको १८ वर्ष बनाइनु बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुन जान्छ । १७ वर्षकी युवतीलाई विवाह गर्न मन भएमा उनले १ वर्ष कुर्ने कुरा व्यवहारिक हुन सक्छ । तर ३ वर्ष कुर्न सम्भव छैन । उनले छिटो विवाहको निर्णय गर्छिन् । यदि विवाहको उमेर १८ बनाइयो भने उनले पर्खिन सक्ने सम्भावना अधिक हुन्छ । यदि त्यसो गरिएन भने

१. बालविवाहको तथ्यांकलाई कम गर्न सकिने छैन,

२. अपराध भनिने सहमतिका यौन सम्बन्धका घटना रोकिने छैनन्,

३. कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सक्ने छैन । कानून कार्यान्वयन नभएपछि विवाह भइसकेका जोडीहरूले वडा कार्यालयमा रहेको दर्ता किताबमा बच्चाको जन्म मिति २ वर्ष पहिलेको र बाबुआमाको विवाह २ वर्षपछि हुने नाटकीय स्थितिलाई जतिसुकै कडा कानून बनाए पनि कसैले रोक्न सक्दैन ।

मैले सुरूमै उल्लेख गरेको भारतीय अदालतको फैसलाको मर्मलाई बुझेर १६ वर्षसम्मको कुनै किशोरले १६ वर्ष वा त्यो भन्दा बढी उमेरकी युवतीसँग सहमतिमा यौनसम्बन्ध राखेको रहेछ भने त्यसलाई बलात्कारको परिभाषामै राख्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने भइसकेको छ । कानूनी रूपमा यौनसम्बन्ध राख्ने उमेर १८ वर्ष पुगेको छैन तर विद्युतीय सञ्चारले ल्याएको बदलाब, यौन कौतुहलता आदि कारणले दुवै जनाले सहमतिमा सम्बन्ध कायम राखेका रहेछन् भने त्यो बलात्कारको परिस्थिति हो कि होइन भनेर छलफल चलाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

त्यो अवस्था भनेको कुनै बयस्क उमेरको व्यक्तिले नाबालिकालाई फकाएको, प्रलोभन वा दबाब दिएको होइन । बयस्क व्यक्तिले सहमति लिएको अवस्था पनि होइन । यदि पुरुष र महिला दुवै समान १६ वर्षको उमेरका व्यक्तिहरूको सहमितको यौन सम्बन्ध बलात्कारको अवस्था हो भने कुन कुन कारणले बलात्कार हो भनेर वैज्ञानिक, व्यवहारिक र सैद्धान्तिक रूपमा कानूनले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ ।

समाज तथा अभिभावकको कमजोरी, बालबालिकाको हुर्काइमा रहेको समस्या, इन्टरनेटको दुरूपयोग आदि कारणले सहमतिमै यौनसम्बन्ध कायम हुने तर नाबालकहरू थाहै नपाइकन बलात्कारको अभियोग प्रमाणित भएर जेल जाने अवस्थाले हाम्रो समाजलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भनेर छलफल गर्नुपर्दछ ।

कानूनको निर्माण गर्दा कानूनको दुरूपयोग हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्दछ । सर्भेक्षणहरूले १६ देखि १८ वर्षको उमेरमा स्वेच्छाले अत्यधिक यौनसम्बन्ध कायम भएको देखिएको छ । त्यही उमेरमा भएको सहमतिको सम्बन्धलाई बलात्कारको परिभाषाभित्र हालिदिएपछि कानूनको दुरूपयोग हुने सम्भावना अधिक हुने गर्दछ ।

मुलुकी अपराध संहिताको २१९ को उपदफा २ मा व्यवस्था गरिएको १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई मञ्जुरी लिएर गरिएको करणीलाई पनि जबर्जस्ती करणी मानिनेछ भन्ने व्यवस्थाले कठिन अवस्थाको सिर्जना भएको छ । १६-१८ वर्ष उमेर समूहका लाखौंलाख युवायुवतीहरूले सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध राख्छन् भन्ने सर्भेक्षणहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

एक-दुई जनाको कुरा होइन, लाखौंलाख युवायुवतीले राजीखुशीले राखेको शारीरिक सम्बन्ध कसरी जबर्जस्ती करणी हुन सक्छ ? लाखौंलाख युवाहरूले स्वेच्छाले गर्ने निर्णयलाई कानूनद्वारा प्रतिबन्ध गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई कानूनले कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर छलफल चलाउनु र निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ ।