प्रदेश अनुसन्धान–प्रशिक्षण केन्द्र : मधेसको ‘थिंकट्याक’ बन्न सक्ला ?

मधेसलाई गरिबी, विभेद, दाइजो, बोक्सी प्रथा, असुरक्षा, मानव विकास सूचकांकमा पछाडि रहेको प्रदेश भनी चित्रित गरिन्छ । संघीयताले देशको कायापलट गर्छ भन्ने मान्यता राख्ने समूह र संघीयता देशले धान्न सक्दैन भन्ने अवधारणा पालेका समीक्षकको धारणा फरक हुनसक्छ । तर देश संघीयताको राजमार्गमा यात्रा तय गरी निकै अगाडि पुगिसकेको छ ।

मधेस एउटा त्यस्तो प्रदेश हो, जसले नेपालमा संघीयताको आवश्यकता र दीगोपनको राजनीतिक आधारभूमिको उपमा पाउँदै आइरहेको छ । यसका विभिन्न कारणबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भैरहेको छ । मधेस प्रदेशको सक्रियताले अरु केही नगरे पनि नेपालको संविधानको मर्मानुरुप संघीयताको अभ्यासलाई गति दिएकै छ ।

मधेस प्रदेशले संविधानको अनुसूचीले दिएको एकलदेखि साझा अधिकारसम्मका सूचीको पालनाको निमित्त विभिन्न विधेयकहरु मात्र पास गरेका छैनन्, संघीय सरकारको बठ्याइँलाई अदालतको कठघारामा कैयौं पटक उभ्याउन सफल भएको छ । भर्खरै प्रहरी ऐनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको विदितै छ ।

यसैबीच मधेस प्रदेशले एक महिना पहिला मधेस अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उदघाटन गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउतले प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले प्रदेशका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षणमार्फत प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्दा उपस्थित सबैको अनुहारमा आशाका किरण देखिन सकिन्थ्यो । तर यसको मिडिया कभरेजसमेत खासै देखिएन ।

समाजिक सञ्जालमा यसको औसत चर्चा मात्र देखियो । यद्यपि, मधेस प्रदेशले अहिलेसम्म गरेका कामहरुमध्ये प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाको महत्वलाई दृष्टिगत गरी मधेस प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्छ । यस्ता संस्था प्रदेश स्थापना भएकै वर्षमा खोलिनुपर्ने थियो ।

यस अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रले प्रदेशका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षणमार्फत प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै विश्वास लिनुभएको थियो, सार्वजनिक रुपमा ।

प्रारम्भिक चरणको मूल्यांकन गर्दा प्रदेश सरकारले यस केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा चालेको प्रक्रियाले शुभसंकेत गरेको छ । त्यो हो, प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक लिने । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

उमेदवारमा हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यतामध्ये ‘कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, प्रशासन, विकास, व्यवस्थापन वा सरकारी, गैरसरकारी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेको’ जस्ता राखिएका छन् । योग्यता भएकाहरुबाट जाँच, अन्तरवार्ताबाट नियुक्त गरिनु यसको सुखद पक्ष हो । यसले ‘राजनीतिक नियुक्तिले देश बिगार्यो’ भन्ने मान्यतालाई विस्थापित गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा अब्बल दर्जामा बसी आफ्नो कौशलताको प्रदर्शन गरिसक्नुभएका मधेस अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक सतार अन्सारी माथि ठूलो चुनौति थपिएको छ । सर्लाही जन्मथलो भएका अन्सारीमा पेशागत दक्षताको साथसाथ मधेस प्रदेशको माटोलाई समेत बुझेको अनुभव छ ।

झण्डै दुई हप्ता पहिला पंक्तिकारको भेटघाट अन्सारीसँग भएको थियो । निर्देशक अन्सारीको आत्मविश्वास उच्च रहेको थियो । मधेस प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कानूनी र अन्य सहयोग प्रदान गर्ने हो भने मधेस प्रदेशमा भएका ‘ब्रेन’को सही सदुपयोग गरी यस संस्थालाई एउटा ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गर्ने अठोट मन छुन लायक थियो ।

प्रदेशको राजधानी जनकपुर प्रवेश बिन्दु मुजेलियामा अवस्थित झण्डै ३२ विगाहा जमिनमा पूर्णव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता छ । यस प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा जस्ता विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबमोजिम अध्ययन गरिनेछ ।

स्थानीय तहको महत्व नबुझ्ने हो भने संघीयता सफल हुन सक्दैन । नेपालको संविधानले प्रदेश र स्थानीय निकायलाई जोडेर साझा अधिकार सूची दिएको छैन । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने संरचना हो, स्थानीय तह । र स्थानीय सरकारको तह जुनसुकै (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका) भए पनि हरेक नागरिकले आफ्नो अधिकारको लागि आवाज उठाउने र राज्यप्रदत्त सुविधा प्राप्त गर्न वडा तहमा पुग्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकार होस् वा स्थानीय सरकार– यी संरचना संचालनका निमित्त जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले नै भूमिका खेल्ने हो । नेपालको वर्तमान संरचना शासकले शासितलाई दिएको सौगात होइन । सडक र सदनको विद्रोहको उपज हो । माओको सिद्धान्तले भन्छ नि, बन्दुकको विद्रोहबाट आर्जित उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न सांस्कृतिक क्रान्ती गर्नुपर्छ । त्यसरी नै सडक र सदनबाट प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत र समयानुकुल बनाउनको लागि अध्यन, अनुसन्धान र माटो सुहाउँदो संयन्त्रहरुलाई सक्रिय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दियो । देश गरिब भए पनि सबै तहका जनप्रतिनिधि लगायत हैसियत अनुसार कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधासमेत दियो । विकासको नाममा प्रत्येक तहका सरकारले गरेका राम्रा र कम–राम्रा कामहरुको समीक्षा हामी सबैले गरेकै हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारलाई बजेट बनाउन र योजना बनाइदिन सहयोग गर्ने संस्थाका रुपमा नीति आयोग नामक संस्था छ, जो प्रदेश सरकारको मातहतमा रही सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ । तर उक्त संस्थासँग न प्रयाप्त बजेट छ न त फराकिलो क्षेत्राधिकार नै ।

प्रदेश र स्थानीयलाई जोड्न पुलको काम गर्ने प्रदेशिक तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) नामक संरचना चल्दै आएको छ । यो कतिको प्रभावकारी छ भनी छुट्टै विश्लेषणको आवश्यकता छ । तर पीएलजीएसपी संघीय सरकार मातहतको कार्यक्रम रहेको छ । संघीय सरकार मातहतमा रहेको हुनाले यो काम लायक नै छैन भन्नु अतिरञ्जना हुनेछ ।

यद्यपि, ‘संघीय मानसिकता र प्रादेशिक मानसिकता’लाई मध्यनजर गर्ने हो भने मधेस प्रदेशमा पीएलजीएसपी प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रमा अटाउनुको विकल्प थिएन ।

मधेस प्रदेशभित्र अहिले पनि संघीय कर्मचारीको दबदबा छ । विभिन्न सेटिङका आधारमा संघीय मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी पठाइने गरिन्छ । ती कर्मचारीहरु पनि ‘संघीय मिजाज’का हुन्छन् । जनप्रतिनिधिहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमी जति अब्बल भएपनि समग्र विकासबारे बुझाइमा सबल देखिँदैनन्, प्रायः ।

कर्मचारीले आफ्नो ओहोदा अनुसारको काम गर्न खटाइएको हुन्छ । तर अधिकतमले त्यसलाई कार्यालयमा बसुन्जेल आफूले टेक्निकल भूमिका खेलिदिनु पर्छ भन्ने मानसिकता प्रष्ट देखाइदिन्छ । यसका विभिन्न कारणमध्ये प्रमुख कारण हो– कर्मचारीहरुमा संघीयता र स्थानीय निकायको प्रभावकारिताको अभाव । लोकसेवाको पाठ्यक्रम पढेर तयार कर्मचारीमा बदलिएको नेपाली राजनीतिक संरचनालाई स्थायीत्व दिनको लागि प्रदेशको माटो र मनोविज्ञानबारे समर्पणको कमी छ ।

माथिका अवस्थाहरुका आधारमा प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रलाई तोकिएका केही काम, कर्तव्य र अधिकार सूचीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । ती हन्– प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्थापित संस्थान तथा संगठित संस्थामा कर्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले वार्षिक तथा आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने प्रशिक्षणको आवश्यकताको आँकलन गर्ने, प्रशिक्षणको पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण सामग्री तयारी र कार्यतालिका निर्धारण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संगठित संस्था तथा सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्षमता र व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक तालिम, प्रशिक्षण कार्यशाला गोष्ठी, सेमिनार, अन्तरक्रिया, अनुभव आदान–प्रदान तथा यस्तै किसिमका अन्य कार्यक्रम संचालन गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाको कर्मचारीको लागि सेवा प्रवेश तथा सेवाकालीन तालिम संचालन गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाबाट सेवा निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीको भावी योजना सम्बन्धमा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

त्यस्तै शासकीय प्रबन्ध, व्यवस्थापन र विकासलगायत विषयमा अनुसन्धानमूलक कार्य गर्ने, संघीय सरकारको स्वीकृतिमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थासँग सम्पर्क स्थापित गरी अनुभव आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने, केन्द्रको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको मुल्याङ्कन गर्ने, साझेदारीमार्फत संचालन गर्न उपयुक्त हुने प्रशिक्षण कार्यक्रमको सन्दर्भमा संघ स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्दै कार्यक्रम गर्ने ।

मधेस अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रलाई समग्रमा भन्दा प्रदेश सरकारको आधिकारीक ‘थिंक ट्यांक’ भन्न सकिन्छ । बिट मार्नुभन्दा पहिला प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई सम्झिन चाहन्छु । पहिलो, उहाँले यस अनुसन्धान केन्द्रले प्रदेशमा सुशासन ल्याउन सहयोग गर्ने विश्वास लिनुभएको छ । हो वास्तवमा मधेस प्रदेश भित्रका प्रत्येक वडासम्म प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई सुक्ष्म अनुसन्धानका आधारमा यस प्रदेशको मर्मानुसार तयार पार्ने हो भने यसले प्रभावकारी ढंगले योगदान पुर्याउनेमा शंका छैन ।

मधेस प्रदेशमा रहेका ‘ब्रेनहरु’को सदुपयोग गर्ने यो अनुसन्धान केन्द्र बन्न सक्छ । मधेस प्रदेशले गर्ने ‘हार्डवेयर’ कार्यहरुको ‘सफ्टवेयर’ तयार यसै प्रशिक्षण केन्द्रले गर्नेछ । काठमाडौंले मधेस प्रदेशलाई हेर्ने केन्द्रिकृत चस्मा फेर्न प्रदेश अनुसन्धान केन्द्रले नै भूमिका खेल्ने हो ।

दोस्रो, उहाँले अनुसन्धान केन्द्रलाई आवश्यक बजेट प्रदान गर्ने हो भने १८ महिना भित्र देखिने गरी यस संस्थाले प्रदर्शन गर्न सक्छ । तर फगत बजेटले मात्र यो सम्भव होला जस्तो लाग्दैन । यसलाई आर्थिक स्वयत्तताको आवश्यकता छ, क्रियात्मक बनाउन आवश्यक ऐन बनाइदिनु पर्छ । प्रदेशमा रहेका संघीयताविरोधी मानसिकता भएका कर्मचारीको सम्भावित हस्तक्षेपबाट जोगाउनु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारको उदार मन र अनुसन्धान प्रशिक्षण केन्द्रबीचको तारतम्यताले यस प्रदेशको भविष्यलाई सही आकार दिनेछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको चासो यस संस्थामा पुग्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय मिडियाहरुले पनि यसबारे खबर राख्नु आवश्यक छ ।

(लेखक शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)