पल शाह प्रकरण : दुवै जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरे सजाय कति हुन्छ ?

काठमाडौं । एक नाबालिग गायिकाको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी उजुरीपछि नायक पल शाहमाथि अहिले तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नवलपरासी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

पीडित भनिएकी नाबालिगले दुई ठाउँमा जाहेरी दिएपछि दुवै जिल्लाले अनुसन्धान गरिरहेका हुन् । तनहुँ प्रहरीमा उजुरी दिएको केही दिनपछि ती नाबालिगले नवलपरासीमा पनि उजुरी गरेकी हुन् । पलले आफूलाई तनहुँ र नवलपरासीमा जबर्जस्ती करणी गरेको ती नाबालिगको आरोप छ । नवलपरासी प्रहरीले पललाई तनहुँबाट लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता संजिवराज रेग्मी पीडीत एउटै भए पनि घटनास्थल र मिति फरक भएका कारण दुईवटा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन मिलेको बताउँछन् ।

‘घटना बेग्लाबेग्लै ठाउँ र मितिमा भएको देखिन्छ । आफ्नो ठाउँमा भएको घटनाबारे दुवै जिल्लाले आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गर्नेछन् र अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता हुनेछ’, सहन्यायधिवक्तासमेत रहेका रेग्मी भन्छन् ।

तनहुँ प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा अभियोग लैजानेछ । थुनछेकको बहसपछि अदालतले उनलाई साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेमा र उनी छुट्नसक्ने अवस्था भएमा शाहलाई आवश्यक प्रक्रियापछि नवलपरासी अदालत पठाइने छ । नवलपरासी जिल्ला अदालतले पनि थुनछेक बहसपछि आदेश सुनाउने छ ।

महान्यायधिवक्ता कार्यालयका अनुसार तनहुँ जिल्ला अदालतको आदेशले शाह पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा नवलपरासीमा पनि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढिरहने छ । अदालतमा बकपत्र गराउनेलगायत फैसलापूर्व गरिनु पर्ने कामहरू दुवै अदालतमा एकसाथ अगाडि बढ्न सक्छ । अन्तमा, दुवै अदालतले उपलब्ध प्रमाणहरूका आधारमा फैसला गर्नेछन् । तर, यदी दुवै स्थानका घटनामा अदालतबाट शाहलाई दोषी ठहर गर्ने अन्तिम फैसला भएमा उनले दुवै सजाय भोग्छन् त ? कि एउटा मात्र सजाय भोग्छन् ? फैसला चित्त नबुझेको अवस्थामा शाहले उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । पुनरावेदन गर्न दिएको समयभित्र पुनरावेदन नभए पछिल्लो फैसला स्वत अन्तिम फैसला हुनेछ ।

के छ कानूनमा ?

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा ४४ मा थप सजायसम्बन्धी व्यवस्था छ।

जघन्य तथा गम्भीर कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा निजले पछिल्लोपटक गरेको कसुरमा हुने सजायको दोब्बरसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ ।

तर, जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारका हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । शाह जघन्य कसुरमा मुछिएको भए पनि उनले एउटा कसुरमा सजाय पाएर अर्को कसुर गरेको अवस्था छैन । कानूनमा १० वर्षभन्दा बढी सजाय हुने कसुरलाई जघन्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

पल दुवै स्थानका कसुरमा अदालतबाट दोषी हुने अन्तिम ठहर भएको अवस्थामा उनीमाथि सजाय कार्यान्वयन गर्दा आकर्षित हुने कानून मुलुकी फौजदारी तथा सजाय निर्धारण ऐन २०७४ हुनेछ । उक्त ऐनको दफा ३६ मा विभिन्न कसुरबापत भएको सजायको कार्यान्वयन सम्बन्धमा उल्लेख छ । कैदको सजाय पाई कैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी कसुरबापत कैद सजाय गर्नु पर्दा ‘पहिले भएको फैसलाबमोजिमको कैद सजायको अवधि पछिल्लो फैसलाबमोजिमको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी वा बराबर भएमा पहिले भएको फैसलाको कैदको सजाय कार्यान्वयन गरिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यसैगरि ‘पछि भएको कैदको सजायको अवधि पहिलेको कैदको सजायको अवधिभन्दा बढी भएमा पछिल्लो कैदको सजायको अवधि जति बढी हुन्छ सोही अवधिसम्म कैद थप गरिनुपर्ने’ उक्त दफामा उल्लेख छ । यसको मतलब, दुवै स्थानका कसुरमा दोषी ठहर भई पाएको अन्तिम फैसलाअनुसारको सजाय जसमा बढी हुन्छ, शाहले त्यति अवधि कैद बस्नुपर्ने छ, यदी दोषी ठहर भए भने ।

मतियार वा मिलापत्रको कसुर आकर्षित होला ?

पल शाह प्रकरणमा यतिबेला दुई वटा जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेको छ । पीडीतले शाहविरुद्ध मात्र किटानी जाहेरी दिएकी छिन्, दुवै जिल्लामा ।

गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख दिवेश लोहनी ‘पीडित’ र ‘पीडक’ दुवै ठाउँमा एउटै भए पनि मतियारहरू फरक पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘शाह प्रकरणमा पीडित उही व्यक्ति भए पनि मतियारहरू फरक हुन सक्छन् । त्यसैले दुई ठाउँमा जाहेरी पर्नु स्वाभाविक हो’, डीआईजी लोहनीले भने ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ३६ मा मतियार हुन नहुने र मतियार भए गरिने सजायबारे उल्लेख छ ।

‘कुनै कसुर गर्ने नियतले त्यस्तो कसुर वा अन्य कसुर गर्न सहयोग पुर्‍याउने वा कसुर गरिसकेपछि कसुरदारलाई भगाउने, लुकाउने वा कसुर गर्न वा गराउन साधन उपलब्ध गराउने वा अन्य किसिमले सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति मतियार मानिने’ र त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत हुने सजाय बराबरदेखि आधासम्म सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको जबर्जस्ती करणीको मिलापत्रसम्बन्धी सजायको व्यवस्थामा ‘करणीसम्बन्धी कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धाक, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुरमा उजुरी नगर्न, जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुने मन्जुर गराउन वा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबीच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा त्यसको लागि दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने’ र त्यसरी गरेको पाइए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

प्रहरीले शाह प्रकरणमा यसबारे केही सार्वजनिक गरेको छैन । शाहमाथि लागेको अभियोग पुष्टी भए अदालतले उनलाई भने १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय गर्नेछ ।