लोकसेवा आयोगको निर्णयप्रति कर्मचारी संगठनको आपत्ति

रुपन्देही । दुई दिनअघि लोकसेवा आयोगहरुको रुपन्देहीमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गरेको बढुवा, तहवृद्धि तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्यहरु रद्द गर्ने आशयसहितको निर्णयप्रति नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनले उक्त निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संविधान बमोजिम तीन तहको शासकीय संरचना हुने, संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई भएको जनाएको छ ।

संगठनका जिल्ला अध्यक्ष प्रेमप्रसाद खनाल र सचिव जीवन पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा २३ मा मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन सुविधा उपलव्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहेको, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ (१) बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा ऐन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको साथै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाशबाट समेत स्थानीय तहले कानुन बनाई तह तथा स्तरवृद्धि लगायतका कार्य गर्न सकिने गरी फैसला भएको स्मरण गराइएको छ ।

विज्ञप्तीमा संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान, अदालतको फैसला तथा स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐन नभएको अवस्थामा नियमित बढुवा गर्न नसकिएको, साविकका स्थानीय निकायका कर्मचारीले समायोजन प्रक्रियामा कुनै प्रोत्साहन नपाएको र लामो समयसम्म रोकिएको वृत्ति विकासलाई आयोगहरुको सम्मेलनले गरेको निर्णयले अन्यायमा पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा निर्णय खारेज नगरिए संगठनले थप कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिदै बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरेको तह वृद्धि तथा स्तर वृद्धिको निर्णयमा अंकुश लगाउने गरी लोकसेवा आयोग जस्तो महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायको सम्मेलनमार्फत गरेको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ ।