वर्ष २०७९ मा शनिबारबाहेक ४३ दिन सार्वजनिक विदा, कुन-कुन पर्वमा हुने भयो विदा ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्ष शनिबार बाहेक विभिन्न पर्व दिवसका अवसरमा ४३ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले २०७९ साल बैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म एक वर्षभरिका सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायका लागि शनिबारबाहेक ४३ दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक वर्षभरीमा ५२ दिन भने शनिबार बिदा हुनेछ ।

तीन वटा पर्व तथा दिवस भने शनिबार भित्रै परकोले छु्ट्टै तीन दिन बिदा हुनबाट जोगिएका छन् । जसमा गौरा पर्व, महाशिवरात्री र अन्तराष्ट्रिय अपांगता दिवसका रहेका छन् । ती पर्व र दिवसका दिन शनिबार परेको हो ।

जसमा २० दिन विभिन्न पर्व बिदा, दुई दिन महिला कर्मचारीका लागि मात्र बिदा, एक दिन शिक्षण संस्थाका लागि विदा, चार दिन काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्र विभिन्न जात्रा बिदा, ६ दिन दशैं विदा पाँच दिन तिहार विदा, पाँच दिन सबैका लागि दिवस विदा तथा एक दिन अपांगता भएका व्यक्तिका लागि मात्र विदा गरेर ६ दिन दिवस बिदा दिइएको छ । यस्तै तीन दिन जन्मजयन्ती बिदा दिइएको छ । जसमा बुद्ध जयन्तीका दिन सबैका लागि विदा भए पनि अरु दुइ वटा जयन्ती भने सम्बन्धित धर्मावलम्बीका लागि मात्र बिदा दिइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक विदासँगै पर्व एवम सट्टा विदा तथा कार्यालय समय पनि निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षमा बैशाखदेखि कात्तीक १५ सम्म माघ १६ देखि चैत मसान्तसम्म कार्यालय समय विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म तथा कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म कार्यालय हाजिर हुने र छुट्ने समय तोकेको छ ।
शुक्रबारेको दिन भने बिहान १० बजेदेखि दिउसो ३ बजेसम्म कार्यालय समय तोकिएको छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियगले भने सम्बन्धित मुलुकका सार्वजनिक बिदालाईसमेत ध्यानमा राखेर बढीमा १८ दिनसम्म सार्वजनिक बिदा आफैले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेका सार्वजनिक बिदाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो प्रदेशको धर्म, संस्कृति र रितिस्थितिसमेतलार्य ध्यानमा राखेर घोषणा गरेका वर्षको बढीमा ६ दिनसम्मको सार्वजनिक बिदामा सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका संघीय कार्यालयमा समेत सार्वजनिक बिदा गरिनेछ ।

तर प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभरी लागू हुनेगरी ६ दिनभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेमा र काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको हकमा गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।