एनआरएनए विभाजनमा शेष घले फ्याक्टर- इगोले पार्दैछ गैरआवासीय नेपालीमा बिगो

टोकियो, जापान । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विभाजनको डिलमा पुगेको छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले सन् २००३ मा स्थापना गरिएको एनआरएनए स्थापनाको २ दशक पुग्दा नपुग्दै विभाजन हुने अबस्थामा पुगेको हो ।

एनआरएनएको २०१९– २०२१ कार्यकालका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका कुल आचार्य कुमार पन्त संग अध्यक्षमा पराजित भएका थिए । त्यसपछि सन् २०२१– २०२३ कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा उमेद्वारी घोषणा गरेका आचार्यले निर्वाचन प्रक्रियामा एक पछि अर्को असन्तुष्टी ब्यक्त गरेपछि निर्वाचन प्रक्रियानै अन्यौलमा परेको हो ।

परिस्थिति अनुकुल हुन्थ्यो भने सन् २०२१ को अक्टुवर महिनामा एनआरएनएको निर्वाचन सपन्न भैसकेको हुन्थ्यो तर परिस्थिति यस्तो बन्दै गयो कि उमेद्वारी घोषणा गरेका कुल आचार्यले विभिन्न शर्तहरु अघि सार्दै पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति असफल साबित भएको घोषणा गरे ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले यथास्थितिमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन एनआरएनए लाइ लिखित निर्देशन नै दियो । आचार्यले सरकारमा आफ्नो पहुँच रहेको फाइदा उठाएर एनआरएनएमा हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप लाग्यो । पछि अदालतले सरकारको निर्देशन खारेज गरिदियो ।

परराष्ट्रको निर्देशनपछि निर्वाचन प्रक्रिया अन्यौलमा पर्र्यो र एनआरएनएको बैठकले बर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने निर्णय गर्र्यो । त्यसपछि विवाद समाधानका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने र असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन भएका प्रयास सफल हुन नसकेपछि पुनः निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

खास कारण के हो ?

अहिले असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरेका कुल आचार्यले अध्यक्षमा उमेद्वारी दिने घोषणा गरेर चुनाव प्रसार प्रचार गर्न हिँडिसकेका थिए । २०२१ अक्टुवरका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनमा आचार्यसहित अमेरिकाबाट रबिना थापा र रसियाबाट डा. बद्री केसीले अध्यक्षमा उमेद्वारी दिने घोषणा गरेका थिए । पछि परराष्ट्रले चुनावी प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनलाइ कतिपयले आचार्यको रणनीतिका रुपमा बुझेका छन् । अमेरिकाबाट उमेद्वारी दिएकी थापालाई उमेद्वारी फिर्ता लिन आचार्यले गरेको आग्रहले सार्थकता पाउन नसके पछि हार्ने निश्चित भएकाले शक्तिकेन्द्रको शरणमा पुगेको आरोप कतिपयले लगाउने गरेका छन् । किनकी उनीहरु दुवैजना कांग्रेस निकट हुन् र रविनाको उम्मेदवारीले आचार्यको भोट बैंकमा असर पर्ने भयो ।

‘रबिना जी लाइ सहमतिमा नल्याउदा सम्म उहाँले निर्वाचन जित्ने सम्भावाना थिएन’ एक आइसीसी सदस्यले भने ‘निर्वाचन हार्ने निश्चित भैसकेपछि शक्तिकेन्द्रको सहयोगमा एनआरएनएलाई विवादमा ल्याउनु भएको हो ।’

अहिले डेलिगेट्स छनौटका बिषयमा विवाद चर्किएको छ । अमेरिका, युके, अष्ट्रेलिया, साइप्रस, फ्रान्स, अष्ट्रिया, न्युजिल्यान्ड, रसिया लगायतका देशमा डेलिगेट्स विवाद छ । आचार्य पक्षले एनआरएनएको कार्यसमिति बैठकले बिधान संसोधन गरेको भन्दै त्यसलाई मान्यता नदिने बताएको छ ।

नयाँ कार्य समितिले डेलिकेट्स छान्न पाउनु पर्ने आचार्य पक्षको माग छ तर विधानमा निर्वाचन हुनुपूर्वको समितिले डेलिकेट्स छान्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शेष घले फ्याक्टर

जानकारहरुका अनुसार आचार्य भन्दा पनि एनआरएनएको विवाद यहाँ सम्म आउन पूर्व अध्यक्ष शेष घले र बर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीबिचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले मलजल गरेको छ ।

घलेले दुई कार्यकाल एनआरएनएको नेतृत्व गर्दा केसी एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष र एक कार्यकाल महासचिव थिए । बालुवाटारमा एनआरएनएको जग्गा खरिद गर्दा आफुलाइ जानकारी नदिएको लगायतका बिषयमा केसी घले संग रुष्ट छन् । तिक्तता बढ्दै जाँदा एक वर्ष अघि अनलाइन मार्फत आयोजना गरिएको बैठकमा घले र केसीबीच भनाभन समेत भएको थियो ।

उक्त भनाभन पछि घले केसीलाई अध्यक्षमा आउन नदिने संकल्प सहित अघि बढेको एनआरएनएका अगुवाहरु बताउँछन् । बद्री केसी अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर सशक्त ढंगले अघि बढेपछि घलेले आफ्नो शक्ति देखाउन खोजे ।

‘अघिल्लो वर्षको बैठकमा उहाहरुबीच भनाभन भएपछि स्थिति थप जटिल बनेको हो’ उनले भने ‘अब सम्भवतः एनआरएनए बिभाजन भएको समाचार छिट्टै आउने छ ।’

सस्थापन पक्षले चुनावको घोषणा गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । उता घलेले पनि महाधिबेसन आयोजक समिति गठन गरेर एनआरएनए विभाजनका लागि तयार भएको संदेश सस्थापन पक्षलाई दिएका छन् । सस्थापन पक्षलाई अप्रिल १८ सम्ममा निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

एनआरएनका पूर्व अध्यक्ष र संस्थापकहरु समेत अहिले निरीह देखिएका छन् ।

कोषाध्यक्षको अन्तिम प्रयास

एनआरएनएका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले दुवै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने अन्तिम प्रयास भैरहेको बताएका छन् । ‘हामीले समस्या समाधानका विभिन्न उपायहरु बारे छलफल गरिरहेका छौ’ श्रेष्ठले भने ‘सके सम्म सहमतिमै अघि बढ्ने कोसिस भैरहेको छ ।’

अप्रिल १८ सम्म निर्वाचन नगरी नहुने भएकाले त्यसैलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कोणबाट वार्ता र छलफल भैरहेको श्रेष्ठले बताए ।

एक अर्को प्रसङ्गमा श्रेष्ठले संरक्षक या सल्लाहकारले महाधिबेशन गर्ने, निर्वाचन गर्ने र समिति गराउने परिकल्पना बिधानले नगरेको बताए ।