नेपाल प्रेसको खबरदारीको सफलता- क्रिप्टो र बेटिङ कारबाहीको दायरामा, ओटीटी प्लेटफर्मलाई अझै छुट – Nepal Press

नेपाल प्रेसको खबरदारीको सफलता- क्रिप्टो र बेटिङ कारबाहीको दायरामा, ओटीटी प्लेटफर्मलाई अझै छुट

नियामक निकायलाई सन्दर्भ सामग्री हुन् नेपाल प्रेसका खोजमूलक समाचार

काठमाडौं । एक वर्षअघि पुस १८ गते नेपाल प्रेसले वान एक्स बेटको नाममा कसरी सट्टेबाजीमार्फत नेपालबाट करोडौं रूपैया बाहिरिँदैछ भन्ने खोजमूलक समाचार सार्वजनिक गर्दासम्म नियामक निकायलाई यस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने अवैध कारोबारबारे पर्याप्त जानकारी नै रहेनछ ।

कतिपय जानकारी त नेपाल प्रेसमार्फत पाएर राष्ट्र बैंक र प्रहरीको अपराध महाशाखाले कारबाहीको आधार खोज्न थाले । नेपाल प्रेसले लगातार सिरिजमै अवैध सट्टेबाजी र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कस्ता धन्दा भइरहेका छन् भन्ने जानकारी खोजमूलक रिपोर्टिङ गरेपछि प्रहरीले त्यस्तो धन्दामा संलग्नहरूलाई खोजी थालेको थियो ।

बेटिङ र अवैध डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने धन्दाहरू रोक्न नेपाल प्रेसका जानकारीमूलक सामग्रीहरू नियामक निकायका लागि सहयोगी बनेको उनीहरूले नै बताएका छन् । यस्ता अवैध धन्दामा राष्ट्र वैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त वित्तीय प्लेटफर्महरूबाटै नेपाली पैसा अवैधानिक रूपमा बाहिर गइरहेकोमा पछिल्लो समय त्यो केही हदसम्म रोकिएको छ । यस अर्थमा नेपाल प्रेसको खबरदारीले राज्यलाई सहयोग नै पुगेको छ ।

बेटिङको जालोबारे खोज्दै जाँदा त्यो भन्दा अझ ठूलो विश्वव्यापी संरचना र संजाल भएको क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा नेपाल प्रेसले नै रिपोर्टिङ गरेर नियामक निकायहरूलाई सजग गराएको थियो । क्रिप्टोको बारेमा नेपाल प्रेसले खोजी गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र वैंकको ४ वर्षअघिको एउटा सूचनालाई उत्खनन् गरेर राष्ट्र बैंकले नै क्रिप्टो करेन्सी नबुझेको विषयलाई नेपाल प्रेसले उजागर गरेको थियो २०७८ जेठ १९ गते ।


यो पनि पढ्नुस्: क्रिप्टो, हाइपर फण्डजस्ता कारोबारका एप र वेबसाइट नेपालमा बन्द हुने


जसमा क्रिप्टो करेन्सी नेपालमा वैधानिकता दिन आवश्यक छ/छैन भन्नेदेखि कसरी नेपालबाट अवैधरूपमा पैसा बाहिरिइरहेको छ भन्ने विषय उजागर भएको थियो । त्यति गर्दा पनि क्रिप्टो करेन्सीमा नेपालीको संलग्नता र नेपालबाट अर्बौ रूपैया अवैध च्यानलबाट बाहिरिने क्रम नरोकिएपछि नेपाल प्रेसमा क्रिप्टोको पासोमा कसरी फस्दैछ नेपाल भनेर सबिस्तार आयो । अर्थ राजनीति र वितत्तीय व्यवस्थापनका जानकार रहेका नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले खोज अनुसन्धानसहित लेखेको लेखले नेपालका नीति निर्माता विशेषगरी अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र ब‌ैंकका उच्च अधिकारीलाई क्रिप्टोमा गम्भीर बन्न बाध्य पारेको थियो ।

लाखौं मान्छेले पढेको सो लेखपछि क्रिप्टोबारे नेपालका मूलधारका अन्य मिडियाको पनि ध्यान खिचियो र टेलिभिजनहरूमा पनि बहस चलाइए । एनसेलले लाभकर छलेको कुरा पहिलो पटक एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा लेख लेखेर उजागर गर्ने तीनै पौडेलले क्रिप्टोको पासोमा नेपाल कसिँदै गएको र अर्थतन्त्रमै ठूलो जोखिम रहेको तथ्य उजागर गरेपछि नियामक निकाय झस्किए ।


यो पनि पढ्नुस्: बहसमा क्रिप्टोकरेन्सी: के वैधानिकता आवश्यक छ ?


त्यसपछि क्रिप्टो कारोबारमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू धमाधम पक्राउ पर्न लागे भने राष्ट्र बैंकले लगातार सूचना निकालेर यो कारोबारमा संलग्नहरूलाई तत्काल छाड्न चेतावनी दियो । यसको क्लाइमेक्सको रूप फागुन ३० गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई लेखेको पत्र पनि हो ।

प्राधिकरणले अनलाइन प्रविधिमामार्फत हुने क्रिप्टोकरेन्सी, विटक्वाइन, हाइपटर नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा (वान एक्स बेट जस्तै) लगायत गैरकानूनी क्रियाकलाप तथा आर्थिक अपराधसँग सबन्धित वेबसभाइट तथा एपहरू ब्लक गर्न दिर्नेशन दिएपछि नेपाल प्रेसको एक वर्षदेखिको खबरदारीले मान्यता पाएको छ ।

तर, सरकारले यति गरेरमात्र डिजिटल प्लेटर्फममार्फत अवैधरूपमा बाहिरिने अर्बौं रकम रोकिँदैन । क्रिप्टोकरेन्सी,बिटक्वाइन वा अनलाइन बेटिङभन्दा डरलाग्दो नेटवर्क नेपालमा कुनै दर्ता र कारोबार नभएका विदेशी ओटिटी प्लेटफर्महरू हुन् । उनीहरूले अनलाइन पेमेन्ट गेटवेमार्फत अर्बौ रूपैया अवैधरूपमा नेपालबाट लगिरहेका छन् ।


यो पनि पढ्नुस्: क्रिप्टोको पासोमा कसिँदै नेपाल- कसरी जोगाउने जनता र अर्थतन्त्र ?


एकातिर मुलुकमा डलर सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र संकटमा छ । अर्कोतर्फ त्यस्ता ओटिटी प्लेटफर्महरूले खुलेआम विदेशी प्रसारण सामग्रही र ओटिटी र भिओडीमार्फत बिनाअनुमति प्रसारण गरेर पैसा लगिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गरेको छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कारबाहीको प्रक्रिया अविलम्ब सुरू गर्नुपर्छ ।

नेपाल प्रेसको खबरदारी निरन्तर जारी छ । नियामक निकाय र आम मान्छेको जानकारीका लागि कसरी ओटीटीमार्फत अवैध धन्दा भइरहेको छ र सरकारले कसरी रोक्न सक्छ भन्न नेपाल प्रेसका खोजमूलक सामग्री तलका लिंकमा गएर पढ्न र हेर्न सकिन्छ ।


यो पनि पढ्नुस्:


‘ओटीटीको लुट सरकारको छुट’ श्रृंखलाका यी सामग्री पनि पढ्नुस् :

भाग १- देशको ढुकुटी रित्याउने खेल ! नेटफ्लिक्सहरूले लग्दैछन् बर्सेनि सात अर्ब

भाग २- फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)

भाग ३- एक्सक्लुसिभः एनसेलद्वारा बिनालाइसेन्स भिडिओ सामग्रीको व्यापार, करोडौंको कर छली

भाग ४- ओटीटीलाई राष्ट्रबैंकको लिस्नु, डलर कार्डबाट ९ महिनामै विदेशियो एक अर्ब

भाग ५- ओटीटी नियमन गर्न प्रसारण नियमावली संशोधनको तयारी, तर एनसेललाई कारबाही गर्न आलटाल

भाग ६- राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली गुपचुप संसोधनः कर छल्नेलाई झन् प्रोत्साहन

समाचार प्रभावः प्रसारण नियमावलीमा व्यापक संशोधन, इजाजत्रपत्रबिना ओटीटी चलाउन नपाइने

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *