निजामती कर्मचारीका सन्तानले शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिबापत चार लाख रुपैयाँ पाउने

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका सन्तानले बढीमा चार लाखसम्म शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति पाउने भएका छन् । सरकारले ‘निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिका अनुसार शैक्षिक प्रोत्साहन वृति प्राप्त गर्नका लागि छनौट भएका विद्यार्थीमध्ये २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी शिक्षण शुल्क लाग्ने भए पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

१५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बीस लाख रुपैयाँसम्म शिक्षण शुल्क लाग्ने भए चार लाख रुपैयाँ, १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी १५ लाख रुपैयाँसम्म शिक्षण शुल्क लाग्ने भए तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

यस्तै पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म शिक्षण शुल्क लाग्ने भए दुई लाख रुपैयाँ, एक लाख रुपैयाँ भन्दा कम शिक्षण शुल्क लाग्ने भए लागेको शुल्क बमोजिमको रकम नै उपलब्ध गराइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विदेशमा अध्ययन गरिरहेको भएमा, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा सम्बन्धित अध्ययन संस्थाबाट छावृत्ति प्राप्त गरेको भएमा भने शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराइने छैन ।

तर, यस अघि प्राप्त गरेको छात्र वृतिको रकम यस निर्देशिका बमोजिम उपलब्ध गराइने छात्रवृत्ति भन्दा कम हुने रहेछ भने यस निर्देशिका बमोजिम उपलब्ध गराइने रकमबाट त्यस्तो छात्रवृत्ति वाफत प्राप्त हुने रकम घटाई बाँकी हुन आएको रकम भने उपलब्ध गराइने छ ।

शैक्षिक प्रोत्सान वृत्ति प्राप्त गर्नका लागि प्रविणता प्रमाणपत्र तहको परीक्षामा कम्तिमा पनि ‘सी’ ग्रेड वा जीपीए तथा सो सरह अंक प्राप्त गरी उर्तिण गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा भर्ना भई स्नातक तहको प्रथम वर्षमा अध्ययन गरिरहेको हुनुपर्ने, २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्नेछ । तर, त्यसका लागि निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय त ह वा अन्य सार्वजनिक सेवाको पदमा स्थायी नियुक्ति नभएको हुनुपर्नेछ ।

प्रोत्साहन वृत्तिलाई समावेशी बनाउन प्रचलित निजामती सेवा सम्बन्धी संघीय कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार नै समावेशी कोटा छुट्याईएको प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसै बमोजिमको कोटा निर्धारण गर्नुपर्नेछ । जसमा पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्याइएको कोटामा त्यस क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरी ति जिल्लामध्ये कुनै एक जिल्लाबाट प्रवेशिका वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थीलाई समावेश गरिनेछ ।

प्रोत्साहन वृत्ति सम्बन्धी नीति निर्धारण, समन्वय, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरिने छ ।

समितिको सदस्यमा अर्थ मन्त्रालको सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने छ ।

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख, अध्यक्षले तोकेको नेपालको कुनै विश्वविद्यालयको सह–प्रशासक वा सो सरहको प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहनेछ व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

समितिको सदस्य–सचिव भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखा प्रमुख रहनेछ । समितिले शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि दरखास्त पेश गर्न कम्तीमा १५ दिनको समय दिएर प्रत्येक वर्ष दरखास्त आह्वाहनको सूचना राष्ट्रियस्तरको नेपाली दैनीक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशका अनुसार शैक्षित प्रोत्साहन वृत्तिका लागि योग्यताक्रमको नतिजा सूची तयार गर्दा एक जना भन्दा बढी दरखास्तवालाको समान अंक वा ग्रेड प्राप्त भएमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिनेछ । जसमा सरकारी कामको सिलसिलामा मृत्यु भएका निजामती कर्मचारीको सन्तति, तल्लो श्रेणी वा तहको निजामती कर्मचारीको सन्तति, सम्बन्धित विधाको मुख्य विषयमा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गरेकोलाई पहिलो प्रथमिकता दिइने छ ।

यस अनुसार पनि योग्यताक्रम कायम गर्न नसकिएमा र समान श्रेणी वा तहका निजामती कर्मचारीका सन्तति भएमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको परीक्षामा सबैभन्दा बढी ग्रेड प्राप्त गर्ने सन्तति वा छात्र र छात्राको ग्रेड समान भएका छात्रालाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रकाशन भएको नतिजामा चित्त नबुझ्नेका लागि नजिता प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र उजुरी सुनुवाई समिति समक्ष आधार र कारणसहित उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ ।

जसका लागि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी उजुरी सुनुवाई समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरी सुनुवाई समितिले उजुरीको म्याद समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने छ ।

निर्देशिका बमोजिम शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति प्राप्त गरेर अध्ययन गरेको विद्यार्थीलाई अध्ययन सकेको एक वर्षभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा अवधि तोकेर प्रचलित कानून बमोजिम उसले अध्ययन गरेको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाको काममा खटाउन सक्नेछ । काममा खटाएको अवधिका लागि उसलाई सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले समान तह र श्रेणीका कर्मचारीले पाए सरह पारिश्रमिक भने उपलब्ध गराउनेछ ।

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति रद्ध भएमा वा अध्ययन पछि सरकारले खटाएको काममा संलग्न नभएमा सम्बन्धित विद्यार्थीको शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिमा लागेको सम्पूर्ण रकम र उक्त रकमको बार्षिक १० प्रतिशतलका दरले हुन आउने ब्याज रकम समेत त्यस्तो विद्यार्थी वा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीबाट असूल गरिनेछ ।

उक्त रकम सम्बन्धि विद्यार्थी वा निजामती कर्मचारीले मन्त्रालयमा नुबुझाएमा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले तलब भत्ताबाट कट्टा गरी असूल गर्न बहालवाला निजामती कर्मचारी भए कार्यरत कार्यालयमा र अवकाश प्राप्त कर्मचारी भए निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा लेखी पठाइनेछ । एक पटक शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि छनौट भएको कुनै विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिका लागि अर्कोपटक छनौट गरिने छैन ।

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई स्वदेशी विश्वविद्यालयको आंगिक वा सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि योग्यताको आधारमा सन्तति शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई समन्वयायिक, समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि निर्देशिका ल्याएको हो ।

प्रत्येक वर्ष स्वदेशी विश्वविद्यालय वा त्यस्तो विश्वविद्यालयको आंगिक वा संम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थामा कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरहको तहमा प्रथम वर्षमा भर्ना भई अध्ययन गरिरहेको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई निर्देशिकाको अधीनमा रहेर शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक वर्षको स्वीकृत विनियोजित बजेटको अधीनमा रहेर समितिले विषयगत आधारमा विद्यार्थीको संख्या निर्धारण गर्नुपर्नेछ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले निर्देशिका बनाएको हो ।