ऐनविपरीत निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता, अदालतमा मुद्दा परे के होला ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसँग बाझिनेगरी आचारसंहिता जारी गरेपछि अदालतमा मुद्दा पर्ने र चुनावलाई असर पर्नेगरी झमेला सिर्जना हुने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा राखेको छ । जबकी संविधान र कानूनले स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नहुने भनेरै अवधि सकिनु दुई महिनाअघि नै चुनाव गर्ने भनेको हो ।

निर्वाचन आयोगले पठाएको आचारसंहिताको मस्यौदामै कानून मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले यो ऐनविपरीत हुने र कुनै पनि व्यक्ति अदालतमा गएमा खारेज हुने भन्दै केही दफा हटाउन सुझाएका थिए । तर आयोगले हटाउन मानेन ।

उम्मेदवार मनोनयनअघि नै राजीनामा दिएपछि स्थानीय तह एक दुई महिना रिक्त रहने अवस्था आउने र त्यो कानूनविपरीत हुने तर्क राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि गर्न थालिसकेका छन् । एमालेले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेको छ भने अरुले बोलेका छैनन् ।

आयोगले जारी गरेको आचारसंहितको अर्को दफा ४५ र ४७ पनि कानूनसँग बाझिनेगरी आएकाले मुद्दा पर्न सक्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै प्रकारको पेश्की फस्र्यौट गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असूल उपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फर्स्याैट गरेको हुनपर्ने भनिएको छ । बेरुजु फर्स्याैट गरेरमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधान राम्रो भए पनि कानूनले निर्धारण गरेको उम्मेदवारको योग्यतामा यो विषय नरहेकाले बाझिनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

आयोगले बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएरमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिता लागू हुने हो भने अब हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले राजीनामा गरेर उम्मेदवार बन्नुपर्छ । त्यो बेला देश प्रधानमन्त्रीविहीन हुने हो ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।

निर्वाचन ऐनमा संशोधन नगरी आयोगको आचारसंहितामा मात्र उल्लेख भएका विषय अदालतबाट खारेज हुने वा मुद्दामामिला परेर तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा अन्याेल बढाउने देखिन्छ ।