निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताः एमालेको विरोध, अन्य दलको मौनता

कैलाली । स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान सहित सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगको ‘आचारसंहिता’ विवादमा परेको छ । ऐनको दफा १३ ‘घ’ मा स्थानीय तहबाट पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन योग्य नहुने उल्लेख छ ।

‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको निकाय, स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचन वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसँग बाझिनेगरी आचारसंहिता जारी गरेपछि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यसको विरोध गरेको छ भने अन्य दलहरूमा पनि यस विषयमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।

एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राख्नु गलत भएको बताएका छन् । उनले मेयर वा अध्यक्ष स्थानीय तहको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनले पद खाली गरेर चुनावमा जान नपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पद खाली गर्नु पर्दैन’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका ‘प्रधानमन्त्री’ पालिका अध्यक्ष वा मेयर चाहिँ पद खाली गरी चुनावमा जानुअघि जनतालाई दिनुपर्ने सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने किन ?’

(एमाले) का केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हास्यास्पद रहेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यान्वयनमा चुनौती 

सार्वजनिक रूपमा नेकपा एमालेले यसको विरोध गरे पनि अन्य दलहरूले भने सार्वजनिक रूपमा आचारसंहितामा टिप्पणी गरेका छैनन् । तर, माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणी पोख्रेलले भने निर्वाचन आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए । ‘ यसरी त जनप्रतिनिधि विहीन हुन्छन् नि ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहीनको परिकल्पना नगर्ने अर्को तर्फ राजीनामा दिने कुरा उपयुक्त होइन ’ उनले भने , ‘ आचारसंहिता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।’ उनले आयोगले आचारसंहिता उल्लेख गरे अनुसारको खर्च रकमलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूका लागि तयार गरेको खर्चमा रहेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न सके सबै भन्दा ठुलो उपलब्धि त्यही हुने पोख्रेलको बुझाइ छ ।

आयोगकारअनुसार महानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई अधिकतम ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा पाँच लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा चार लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा तीन लाख ५० हजार, महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा तीन लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा दुई लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने छन् । नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

आयोगले निर्धारित गरेको खर्च सीमामा रहेर उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसार गर्ने विषयमा पनि कार्यान्वयनमा सकस पूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘निर्वाचन आयोगले दिएको खर्चमा रहेर उम्मेदवारले प्रचार प्रसार गरिरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्दैन ’उनले सोधे ‘अरब खरब खर्च गरे पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्ने पनि हुन्छ रु मधेसमा पैसाको खोला बग्छ । मासु रक्सी खाएर चुनाव प्रचार गर्दा त्यो खर्चले पुग्छ?’

नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले भने यस विषयमा पार्टीमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताएको छ । कांग्रेसका केन्द्रीय सह महामन्त्री बद्री पाण्डेयले निर्वाचन आयोगको आचार संहितका विषयमा पार्टी भित्र छलफल नभएको बताए । एकीकृत समाजवादीको सचिवालयको बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको छैन।

‘हामीले यस विषयमा छलफल गर्न पाएका छैनौँ’ एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमालले भने- ‘सचिवालयको बैठकमा पनि यो कुरा भएको छैन ।’

यस्तो छ आयोगको अभिव्यक्ति

सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले नयाँ आचारसंहितामा यस्तो प्रावधान राखेको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आचारसंहिता कानुन मन्त्रालयबाट सम्पादन भएर आएपछि राजपत्रमा प्रकाशनका भइसकेको बताए ।

‘हामीले आचारसंहिता निर्णय गरेर राजपत्रका प्रकाशित गरिसकेका छौँ । त्यहाँ भएको व्यवस्था सबैले पढ्नु पर्छ’ उनले भने, ‘संविधान विपरीत भएको वा नभएको अदालतबाट आउँला । अदालतले अन्यथा गरे हामी सबैले मानिहाल्छौँ नि ।’