कृषि शिक्षाः हालको अवस्था र अबको आवश्यकता

‘नेपाल एक कृषि प्रधान मुलुक हो,‘ हरेक नेपालीले सुन्दै र लेख्दै आइरहेको वाक्य हो । तर अहिले सुनाई, लेखाई र भोगाईको तारतम्य ठम्याउन भने हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

मुलुकमा आयात हुने वस्तुहरुको सूची हेर्ने हो भने कृषि वस्तुहरुको आयात निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । बेला बखतमा नेपालको कृषि क्षेत्रबारे ठुला बहस र पत्रपत्रिकामा हेडलाइन बने पनि कृषि क्षेत्रको लागि अहम् मानिने कृषि शिक्षा सम्बन्धी कहिँकतै पनि कुनै किसिमको बहस पैरवी भएको देखिँदैन ।

त्रिवि अन्तर्गतको रामपुर क्याम्पस, रामपुर र वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, हेटौंडा गाभेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएयता पहिलेबाट नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको लमजुङ्ग र पक्लिहवा कृषि क्याम्पस र पूर्वान्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालित कृषि स्नातक कार्यक्रम हाल आएर सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा समेत विस्तार भइसकेको छ । आगामी दिनहरुमा अन्य विश्वविद्यालयबाट समेत कार्यक्रम संचालनको कुरा अगाडि बढिरहेको छ ।

प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएपश्चात् सो विश्वविद्यालको बृहत्तर सुधार एवं थप स्तरोन्नत्ति गर्नुको साटो सोही कार्यक्रम अन्य गैरप्राविधिक विश्वविद्यालयबाट संचालन गरिनु प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले सहि मान्न सकिए पनि अन्य विविध कारणले यो कालान्तरमा कुनै न कुनै तवरबाट सम्बोधन एवं अनुगमन हुनुपर्ने विषय देखिन्छ ।

प्राथमिकतामा रोजगारी सृजना जहिले पनि पर्दा समेत रोजगारी सृजनामा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने प्राविधिक विषय र सो अध्यापन हुने संस्था राज्यको प्राथमिकतामा नपर्दा यहाँ उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसै पनि शिक्षामा राज्यको लगानीको निकै थोरै प्रतिशत मात्र प्राविधिक शिक्षामा खर्च हुने गरेको छ । आगामी दिनमा हरेक विश्वविद्यालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा अगाडि बढाउने नीति लाभदायक नहुन सक्ने सम्भावना धेरै देखिन्छ ।

कृषि शिक्षाको विस्तारसँगै सीटिइभीटी अन्तर्गतको कृषि कार्यक्रमहरु, विद्यालय तहको कृषि शिक्षा र तत्पश्चातको कृषि शिक्षामा विद्यार्थीहरुको ठुलो हिस्साले भबिष्य खोजिरहेका छन् । हाल सीटीइभीटी अन्तर्गतको कृषि जेटी र जेटीए कार्यक्रम र विद्यालयको प्राविधिक धार अन्तर्गतको कृषि शिक्षामार्फत मात्र वार्षिक १५ हजार सात सय २० विद्यार्थी उत्पादन भएको अवस्था छ । योसँगै त्रिवि अन्तर्गतको आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी कुल आठ वटा, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत कुल १४ वटा, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कुल तीन वटा, सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एकवटा, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एकवटा र काठमाडौँ विश्वविद्यालय अन्तर्गत एकवटा कलेजमा कृषि स्नातक तहमा करिब अठार सय विद्यार्थी उत्पादन हुँदै आएको छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारले सार्वजनिक गरेको आव. २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा पनि कृ.व. विश्वविद्यालय अन्तर्गत कृषि क्याम्पस विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । सँगै भारत एवं तेस्रो मुलुकबाट कृषि शिक्षा आर्जन गरेर आउने विद्यार्थीको संख्या पनि बर्षेनि बढ्दो क्रममा छ ।

स्नातक तह सँगसँगै त्रिभुवन पिश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र पुर्वान्चल विश्वविद्यालयमा कृषि स्नातकोत्तर तह पनि संचालनमा रहेका छन् । विद्यावारिधि तह अध्यापन त्रिवि र कृ.व. विश्वविद्यालयमा मात्र रहेको छ ।

सरकारले छात्रवृत्तिमा बर्षेनि सयौं विद्यार्थीहरुमा करोडांै रुपैयाँ लगानी गरेको भए पनि त्यसबाट अपेक्षाकृत फाइदा लिन सकेको छैन । देशको कृषि क्षेत्रलाई वार्षिक कति र कस्तो प्रकारको जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो भन्ने कुरा अझैं पनि कुन निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हो, कसैलाई थाहा छैन ।

राजनैतिक रुपमा राज्यमा धेरै परिवर्तन आएता पनि राज्यको कृषि शिक्षा र त्यस्पश्चातको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रष्ट अवधारणा आउन नसकेको कारणले धेरै शिक्षित युवा युवतीहरु विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलोको रुपमा चित्रित हुन थालेका छन् ।

एकातिर राजनैतिकसँगै धेरै अधिकार स्थानीय स्तरमै प्रत्यायोजन भए पनि स्थानीय तहमा प्राविधिकको न्यून उपस्थितिले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त भएको छैन । अर्कातिर स्थानीय तहमा पनि दीर्घकालीन उत्पादन मुलक कार्यक्रममा भन्दा अनुदानमुखी कार्यक्रममै बढी जोडबल भएकाले कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीले खासै प्रतिफल दिन सकेको देखिँदैन । अनुदान अवधि पश्चातको कृषि कार्यक्रमको अवस्था त झन् वर्णन गरेर नसक्ने अवस्था रहेको छर्लंग छ ।

प्राविधिक विश्वविद्यालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा आगामी वर्षहरुमा के कस्तो कृषि शिक्षा देशभित्र संचालन गर्ने, सो कार्यक्रम संचालन हुने शैक्षिक संस्थाको न्युनतम आवश्यकता के हुने, विभिन्न शैक्षिक संस्थामार्फत उत्पादन हुने प्राविधिकको नियमन कसरी गर्ने लगायतका कुराहरुमा तत्काल ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।

हालै मात्र सरकारले कृषि ज्ञान केन्द्रमा रहेको जनशक्ति अभावलाई सम्बोधन गर्न करारमा अधिकृत राख्ने र प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न करारमा कर्मचारी राख्ने निर्णय गरे पनि यो अल्पकालीन व्यवस्थापनले कृषि क्षेत्रको जनशक्ति अभावको समस्या खासै सम्बोधन हुने देखिँदैन ।

कृषि अध्यापनको जिम्मेवारी प्राप्त विश्वविद्यालय, अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ( नार्क)देखि प्रसारको जिम्मेवारी सम्हालेको तालिम केन्द्रदेखि कृषि ज्ञान केन्द्रसम्म स्थानीय तह अन्तर्गतका कृषि शाखा समेत चरम जनशक्तिको अभावमा जुधिरहेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर त्यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने कार्यक्रमको प्रभावकारी संचालन र त्यसबाट आशातित उपलब्धिमा परिरहेको छ ।

सरकारको कृषि शिक्षाप्रतिको हालको बुझाई र त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापनको सम्बन्धमा व्यवहार हेर्दा ठ्याक्कै उल्टो देखिन्छ । एकातिर प्राविधिक उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर क्याम्पस संख्या थप गर्दै लैजाने तर, त्यसको व्यवस्थापन हुने ठाउँमा लामो समयसम्म जनशक्ति अभाव हुँदा पनि परिपूर्ति नगर्ने किसिमको देखिएको छ ।

अर्कोतिर अध्ययन सकेर पनि आत्मविश्वास र सिपको कमीले गर्दा अध्यापन सकेको धेरै जनशक्तिले आफुलाई कृषि व्यवसायीको रुपमा लैजान नसकेको अवस्थाले गर्दा पनि हाल कृषि पढेका धेरै विद्यार्थी बेरोजगार भई अवसरको खोजीमा रहेका छन् ।

एकातिर राज्यको आवश्यकता अनुसारको कृषि शिक्षामा प्रष्ट सरकारको नीति अभाव, अनुगमन विना विभिन्न विश्वविद्यालय मार्फत उत्पादित जनशक्ति, सिमित संख्यामा रहेको दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर बर्षेनि कृषि वस्तुको आयात आकाशिँदो छ । यसले गर्दा व्यापार घाटा भयावह रुपमा बढेर गएको अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थाले दिर्घकालीन रुपमै कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्ने प्रष्ट आधारहरु देखिँदै छन् ।

यस्तोमा देशभित्र कृषि अध्यापन हुने सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको समन्वय एवं कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अग्रसरतामा सरकारले देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने किसिमबाट कृषि शिक्षा सम्बन्धी प्रष्ट ऐन निर्माण गरी सोको प्रभावकारी कार्यन्वयनको लागि शक्तिशाली कृषि काउन्सिल गठन गर्नु पर्दछ । उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर मापन गरी सोहि अनुसारको व्यवस्थापनको कार्यक्रम अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।

प्राविधिक विश्वविद्यालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा आगामी वर्षहरुमा के कस्तो कृषि शिक्षा देशभित्र संचालन गर्ने, सो कार्यक्रम संचालन हुने शैक्षिक संस्थाको न्युनतम आवश्यकता के हुने, विभिन्न शैक्षिक संस्थामार्फत उत्पादन हुने प्राविधिकको नियमन कसरी गर्ने लगायतका कुराहरुमा तत्काल ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।

देशभित्र आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी अध्यापन अनुमति एवं क्याम्पस संख्या निर्धारण गर्नु पर्दछ । देशभर अध्यापन हुने कृषि शिक्षामा नियमन एवं एकरुपता ल्याउन पनि कृषि काउन्सिल सहयोगी सिद्ध हुन सक्छ । यसरी उत्पादित जनाशाक्तिबाट लाभ लिन छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकालाई निश्चित समय सरकारले तोकेको स्थानमा काम गर्ने गरी नियम तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।

सँगै कृषि क्षेत्रमा नयाँ रक्तसंचारको लागि हाल जनशक्ति अभावको सामना गरिरहेका शिक्षण संस्था, अनुसन्धानमूलक संस्था एवं प्रसारमुखी कार्यालयहरुमा तत्काल विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सँगै यसबाट उच्चतम प्रतिफलको लागि उत्पादनमुलक कार्यक्रममा जोड दिएर अनुसन्धान एवं शिक्षण संस्थामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय अनुसन्धान एवं दक्ष जनशक्तिमार्फत प्रत्येक कार्यालयलाई न्युनतम सुविधा सम्पन्न गर्नैपर्ने गरी कार्यक्रम संचालन र त्यसको आधारमा पुरस्कृत वा नसिहतको व्यवस्था गर्न सकेमा मात्र आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ । अन्यथा हाल देशको मेरुदण्ड भन्दै कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवामा पानि साबित हुने निश्चित छ ।

(लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनका उप–प्राध्यापक हुन् ।)