संघीयता कार्यान्वयनमा दलहरु चुकेको सरोकारवालाको निष्कर्ष
‘प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिन सबैको खबरदारी आवश्यक’


रुपन्देही । संघीयताको संरचना तथा आवश्यकताका विषयमा छलफल सुरु हुन थालेको समयमा बुटवलमा संघीयताका उपलब्धी र कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा सरोकारवालाले खुलेर बहस गरेका छन् ।
संघीयताकै कारण धेरै राजनीतिक अधिकार, समावेशिताको अधिकार आएको तर यसको कार्यान्वयन तहमा भएका कमजोरीले नकारात्मक सन्देश बढी प्रचार भएको सहभागीहरुले चिन्ता गरेका छन् ।
आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रको आयोजना र समृद्धि सरोकार केन्द्रको सहआयोजनामा शनिबार बुटवलमा भएको संघीयताः प्राप्त उपलव्धि र चुनौती विषयक अन्तक्र्रियामा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् ।
संघीयताबाट प्राप्त उपलव्धिको रक्षा गर्दै यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा दलीय नेतृत्वलाई दवाव दिने विषयमा सहभागीहरुले आवाज उठाएका छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुने गरेको भन्दै उनीहरुले राजनीति सही दिशामा अघि नबढ्दा संघीयताबारे नकारात्मक टिप्पणीहरु हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले संघीयता मुलुकको लागि आवश्यक हुंदाहुंदै पनि यसको कार्यान्वयन ठिक ढंगले हुन नसकेको बताए । मुलुक संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पूरा भएको र यो अवधिमा नियम कानुन बनाउनमै समय बितेको भन्दै उनले अब भने यसको ठोस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
‘विभिन्न क्षेत्रमा महिला सहभागिता, लक्षित वर्गको लागि छुट्टिने बजेटजस्ता विषय संघीयताका उपलव्धि हुन्, राजनीतिक दल ठिक हुने हो भने संघीयता ठिक दिशामा अघि बढ्छ यसका लागि सबैले आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढौं,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक गुलाव धवलले अहिलेको आर्थिक अवस्था ६ महिनासम्म कायम रहेमा औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने बताउँदै संघीयताकै कारणले गाउँगाउँमा अधिकार र विकास पुगेपनि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा नागरिकमा निरासा बढेको धारणा राखेका थिए ।
संविधानसभाका सदस्य नेत्र पन्थीले जनआन्दोलन, सशस्त्र युद्ध र मधेस आन्दोलनको जगमा संघीयता आएकोले यसको विकल्प खोज्न नहुने र खोजिएमा देश विखण्डनमा पुग्ने भएकोले यसका नराम्रा कुराको न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाईंले मोफसल बाहिरबाट संघीयताको समीक्षा सुरुवात भएकोले यसलाई देशव्यापी बनाउन र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न मिडियाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको तर्क गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका किसन ज्ञवाली, नेपाली कांग्रेसका प्रेम पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी मन्जु भुसाल, नेकपा समाजवादीका चीनबहादुर गुरुङ, जसपामा बामदेव भुसाल, सञ्चार उद्यमी गौतम भुसाल, कृषि विकास बैंक भैरहवाका प्रबन्धक सीमा बन, पारदर्शी सरोकार केन्द्रका दीपक ढकाललगायतले पनि संघीयताका बारेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
संघीयताबारे विभिन्न कोणबाट बहस भैरहेकाले यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्न कार्यक्रम गरिएको आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले बताए । कार्यक्रमको समीक्षा लेखक ऋषि आजादले र सहजीकरण गणेश घिमिरे, जीवन परियारले गरेका थिए ।