एआईजी सिफारिसविरुद्ध असन्तुष्ट डीआईजीको उजुरी, विगतमा उजुरीपछि ७ बाट १३ पुगेको थियो दरबन्दी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का लागि भएको सिफारिसमा असन्तुष्ट नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) हरूले उजुरी गरेका छन् । बढुवा समितिले गरेको सिफारिसविरुद्ध उजुरी सुन्ने समितिमा उनीहरूले उजुरी गरेका हुन् ।

सिफारिस भएको एक साताभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम असन्तुष्ट डीआईजीहरू घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्कीलगायतल‍े आइतबार उजुरी गरेको गृहमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । बढुवा समितिको चैत १ गतेको बैठकले सरकारद्वारा थपिएका तीन एआईजी दरबन्दीमा बसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने उजुरी सुन्ने समितिमा मुख्य सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । उजुरी सुन्ने समितिले उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरी गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बढुवा समितीको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवालयलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

त्यसरी ले‍खिआएमा सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयले ३ दिनभित्र आफ्नो राय प्रतिवेदनसहित उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात उजुरी सुन्ने समितीलाई पठाउनु पर्ने छ । उजुरी गर्ने म्याद सकिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उजुरीको टुंगो लागेपछि मात्र बढुवा समितीको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ ।

वरीयतामा अगाडि रहेका डीआईजी घनश्याम अर्याल, प्रकाशजङ कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले सिफारिसविरुद्ध तीव्र असन्तुष्ट जनाइरहेका छन् । यी तीनैजना वर्तमान आईजीपी शैलेश थापाका ब्याचीहरू हुन् । उनीहरूले वैशाख १८ बाट अवकाश पाउँदैछन् ।

सिफारिसमा परेका पन्त पनि आईजीपी थापाका ब्याची हुन् । अन्य दुईजना सिंह र धानुक एआईजी भए उनीहरू दुवै भावी आईजीपीका लागि प्रतिस्पर्धी मानिनेछन् ।

यसअघि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाल प्रहरीमा एआइजीको संख्या ७ बाट १३ पुगेको थियो । त्यसबेला एआईजीका लागि भएको बढुवामा आफू अगाडि रहेर पनि नाम नपरेको भन्दै दुई डीआईजीले उजुरी गरेका थिए ।

बढुवा समितिको सिफारिसविरुद्ध परेको उक्त उजुरीविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै दुवैलाई एआईजीमा बढुवा गर्न निर्देशन दिइएको थियो । उनीहरू दुवैजना एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसबेला उजुरी सुन्ने समितिलाई एआइजी थपको निर्देशन दिन सक्नेसम्मको नियमावलीमा व्यवस्था थियो । ती दुई डिआइजीलाई बढुवा गरेलगत्तै नियम संशोधन गरेर उजुरी सुन्ने समितिको उक्त अधिकार कटौति गरिएको थियो ।

त्यसपछि आफूहरू पनि एआईजी बन्नुपर्ने भन्दै थप चारजना डीआईजी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । अदालतले उनीहरूलाई पनि एआईजी बनाउन आदेश दिएपछि एआईजीको दरबन्दी १३ पुगेको थियो । सरकारले विशेष दरबन्दी सृजना गरेर ती चारजनालाई एआईजी बनाएको थियो ।

देउवा अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दुई एआईजीको दरबन्दी थप भएको थियो । यसरी एआईजी प्राविधिकसहित १६ जनासम्म पुगेका थिए । सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा प्रदेशमा डीआईजी रहने भएकाले धेरै एआईजी नचाहिने भन्दै ३ जनामा झारिएको थियो । यसपटक नयाँ आईजिपी आउने बेलामा एआईजीका तीनवटा दरबन्दी थपेर सरकारले चलखेल गर्ने बाटो खोलेको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार सरकारले उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट एक जनालाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा आईजीपीका लागि हुने बढुवाबारे भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा जुनियर डीआईजीलाई आईजीपीमा बढुवा गरेकाले यसपटक थपिएको एआईजी दरबन्दी पनि अर्थपूर्ण भएको प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ ।

त्यतिबेला सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डीआईजीको वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठता र ज्येष्ठताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुस् : एआईजी सिफारिसमा असन्तुष्ट डीआईजीहरू अदालत जाने मुडमा