यी ६ युवा, जाे जातीय विभेदविरुद्ध कानूनी लडाइँ लडे

काठमाडौं । नौ महिनाअघि सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई बबरमहलमा कोठा चहियो । उनलाई साथीले भनिन्, ‘बबरमहलमा एउटा कोठा खाली छ । घरबेटी कोही बस्ने छ भने लिएर आऊ भनेका छन् । जाऔं ।’ उनी साथीसँग कोठा खाली भएको घरमा बुझ्न गइन् । उनलाई कोठा मनपर्यो । घरबेटी सरस्वती प्रधानले भनिन्, ‘राम्रोसँग बस्नुपर्छ, अबेला आउने, हल्लाखल्ला गर्ने मान्छे धेरै ल्याउने काम भने गर्न पाइन्नँ ।’

रुपाले भनिन्, ‘हामी पढ्ने र काम गर्ने मान्छे त्यस्तो हल्लाखल्ला हुँदैन । राम्रैसँग बस्ने हो । मलाई कोठा मन पर्यो, ममीलाई पनि कोठा हेर्न ल्याउँछु भनेँ ।’

रुपाका अनुसार त्यसपछि घरबेटीले उनलाई जात सोधे । उनले आफू दलित भएको बताइन् । जात सुन्नेबित्तिकै ती घरबेटी मौन बसिन् ।

‘मेरो साथीरू पनि के गर्ने गर्ने भनेर नबोली बसे । उहाँले पछि अन्कनाएर खबर गर्छु है भन्नुभयो र नम्बर माग्नुभयो,’ रुपाले भनिन्, ‘मलाई त्यतिबेलै नराम्रो लागिसकेको थियो । तर सबै साथीहरूको अगाडि केही पनि फरक परेको छैन जस्तो गरेँ ।’ त्यहाँबाट खिन्न भएर फर्किएपछि उनको साथीलाई ती घरबेटीले कल गरे ।

‘तपाईंले यस्तो मान्छे ल्याउनुभएछ । हामी अर्को जातको मान्छे राख्दैनौं । हाम्रो देउता छ, पूजा गर्नुपर्छ, समस्या हुन्छ,’ घरबेटीले भने । पछि आफैंले फोन गर्दा पनि उही जवाफ पाएको रुपाले बताइन् । ‘यदि म दलित नभएको भए बस्न पाउँथे । म दोस्रो दर्जाकी भएँ, म बोल्न सक्ने हुँदाहुँदै पनि यस्तो विभेद खेप्नुपरेको छ । बोल्न नसक्नेले कति विभेद खेप्नुपर्छ होला,’ उनको दुखेसो छ ।

त्यसपछि रुपालाई उक्त घटनालाई सारै पिरोल्यो । उनले आफूमाथि अन्याय भएको र जातीय विभेद भएको महसुस गरिन् । यस घटनाविरुद्ध रुपा कानूनी उपचारको बाटोमा लागिन् ।

त्यसपछि उनी कानूनी परामर्श लिएर जातीय विभेदविरुद्धको मुद्धा महानगरीय प्रहरी वृत सिंहदरबारमा पुगेर दर्ता गरिन् । मुद्धा दर्ता गरेको तीन दिनपछि प्रहरीले घरधनी सरस्वती प्रधानलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट तीन दिनको म्याद लिएर अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्यो । हिरासतमा राखेको केही दिनपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रहरी वृतमा नै पुगेर पीडक सरस्वती प्रधानलाई आफ्नै झण्डावाल गाडीमा राखेर घरमा पुर्याए ।

त्यसपछि उक्त घटनाको विषयमा चौतर्फी बिरोध भयो । सरस्वती प्रधानको पक्षमा काठमाडौंका नेवारहरु एक भएर सडकमा आन्दोलित भए । यसले पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि झन् पीडा थप्ने काम गर्यो ।

उक्त घटनाबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्यो । तर, मुद्धा दर्ता भएको लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि प्रभावकारी ढंगले मुद्धा अघि नबढाएको र त्यसैमा शिक्षामन्त्री नै पीडकलाई बचाउने खेलमा लागेपछि सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई कारवाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजस्तो गम्भीर मुद्दाको अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावित गरी अभियुक्तलाई पदीय ओहोदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालयमै पुगेर जिम्मा लिएको सुनारको रिटमा उल्लेख छ । उनले संवैधानिक अनाधिकृत कार्य गर्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई तत्काल पदबाट हटाइ जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामािजक भेदभाव ऐन बामेजिम अनुसन्धान तथा कारवाहीको माग गरिन् ।

त्यस्तै उनले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइन् । सुनारको रिटमा मुद्दाको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिमार्फत मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा गर्नसक्ने भएकाले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाईसमेत तत्काल पक्राउ गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिन् ।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले असार २३ गते उत्प्रेषणा आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई अदालतमा छलफलको लागि बोलायो । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले असार २९ गते सो घटनाबारे भइरहेका अनुसन्धान प्रक्रियासम्बन्धी प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दियो ।

जिल्ला अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको तीन महिनापछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले सञ्चारकर्मी सुनारमाथि जातीय विभेद गर्ने घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई एक लाख १५ हजार रूपैयाँ धरौटी तिर्न आदेश दियो ।

०००

कैलालीकी दीपा नेपाली २०७६ मंसिर १० गते कोठा खोज्दै जाँदा तारकेश्वर नगरपालिका १० नेपालटारमा गृह मन्त्रालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत श्रीकृष्ण बिडारीको घरमा पुगिन् । घरबेटीलाई लामो समयसम्म बस्ने मान्छे चाहिएको, दीपालाई पनि लामो अध्ययनका लागि समय बस्नुपर्ने । दुवै पक्षलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिलेझै भयो । दीपाले बैना दिइन् ।

दीपा आफ्नो भाइ र एक जना साथीसहित १३ गते कोठा सरिन् । साँझ घरबेटीले परिचय मागिन् । नामः दीपा नेपाली, घर कैलाली ।

नेपाली भन्नेबित्तिकै घरबेटीको अनुहार खुम्चियो । भोलिपल्ट तल्लो जातको भन्दै दीपालाई कोठा छाड्न भनियो । भन्नेबित्तिकै कोठा सर्ने कुरा सजिलो थिएन । त्यतिबेला दीपाको परीक्षा चलिरहेको थियो ।

दीपाले कोठा छाड्न नमानेपछि घरबेटीले कोठाको बाहिर कोठा छोड्नका लागि सूचना नै जारी गरे ।

घरबेटी श्रीकृष्ण बिडारी, उनकी श्रीमती राधिका बिडारी, त्यसै घरमा भाडामा बस्ने जनकराज ढुंगाना र उनकी श्रीमती सन्तोषी ढुंगानाले निरन्तर मानसिक यातनासँगै धम्की समेत दिन थाले ।

दीपाले प्रतिनिधिसभाको कानून तथा मानव अधिकार समितिमा पनि पुगेर उजुरी गरिन् । समितिले उनको उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि दीपाले रिपोर्टस क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि जातीय विभेद भएको र यसका विरुद्धमा प्रहरीमा उजुरी दिन लागेको जानकारी गराइन् ।

त्यसपछि उनलाई ज्यानमार्ने धम्की आउने थाल्यो । तर, दीपाले न्यायको लडाइँ छाडिनन् ।

दिपा महानगरीय प्रहरी वृत बालाजुमा पुगेर गृह मन्त्रालयमा कार्यरत विडारीविरुद्ध उजुरी दिन खोजिन् । तर, प्रहरीले उनी गृह मन्त्रालयको कर्मचारी भएको जानकारी पाएपछि उजुरी नै लिन मानेन । प्रहरीलाईसमेत उजुरी नलिन दबाब आयो ।

जसरी उजुरी नलिन दबाब आए, त्यसैगरी उजुरी नलिएको भन्दै उजुरी लिन पनि प्रहरीलाई दवाव आयो । प्रहरीले उजुरी नलिएको विरुद्धमा प्रहरी वृत बाहिर नै विरोध हुन थाल्यो । त्यसपछि दीपाले आफूमाथि जातीय विभेद भएको प्रमाण नै देखाएपछि २०७६ फागुन २३ गते महानगरीय प्रहरी वृत बालाजुमा जाहेरी दर्ता भयो ।

जाहेरी दर्ता भए पनि प्रहरीले घरबेटीलगायत अन्यलाई नियन्त्रणमा लिन ढिलाइ गर्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पीडितको पक्षबाट दलित अधिकारकर्मी तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डा.बुद्धी नेपाली र घरबेटी बिडारीलाई नै बोलाएर सोधपुछ गरे । डा.नेपालीले दिपामाथि जातीय विभेद नै भएको हो भनेर स्पष्ट रुपमा कुरा राखे । तर, गृहमन्त्री थापाले त्यसपछि कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएनन् ।

त्यसपछि २६ र २७ गते दुई दिन गरेर घरबेटी बिडारीसहित जातीय विभेद गर्ने चारै जनालाई महानगरीय प्रहरी वृत बालाजुले नियन्त्रणमा लियो । चैत ९ गतेसम्म उनीहरुलाई हिरासतमा राख्यो । चैत ९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस भयो । बहसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रतिव्यक्ति जनही ३५ हजारका दरले एक लाख ४० हजार रुपैयाँ धरौटीमाा चारै जनालाई छोड्न आदेश दियो ।

उनी त्यतिबेला नेकपा एमालेनिकट अनेरास्वीयुको केन्द्रीय सदस्य थिइन् । उनका पार्टीका नेता तथा विद्यार्थीले सहयोग गर्नुको साटो उल्टै मुद्धा फिर्ता लिन दबाद तथा धम्कीसमेत दिए । उनी यसै मुद्धामा बलियो भएर लागेकै कारण पछिल्लो पटक विद्यार्थीको केन्द्रीय समितिमा पनि अटाउन सकिनन् । तर, पनि नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि कैलालीको सदस्यमा भने अत्यधिक मतका साथ विजयी भएकी छन् ।

उनले आफूमाथि अन्याय नै भएको भनेर महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा नै पुगेर तत्कालीन महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलाईलाई अडियोसमेत सुनाएकी थिइन् । खरेरले अडियो सुनेपछि भनेका थिए, ‘यदि यो घरबेटीले नै भनेको भए कानूनी कारबाही हुन्छ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुस् ।’

२०७८ असार २९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरु चारै जनालाई सफाइ दियो । न्यायायधीश नवराज दाहालको एकल इजलाशले माग दाबी नपुगेको भन्दै चारै जनालाई सफाइ दिएको हो । चैत २९ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने दिनमा पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पीडित दिपालाई समेत सुरुमा केहि जानकारी गराएन ।

अन्तिम सयम अर्थात १२ बजेदेखि बहस सुरु थियो, तर दिपालाई साढे १२ बजेमात्र सरकारी वकिलको कार्यालयले खबर गर्यो । उनी पुग्ने बेला बहस अन्तिम समयमा पुगिसकेको थियो । दिपाले न त आफ्नो मुद्धामा भएको अन्तिम बसह सुन्न पाइनन्, न त आफ्नो कुरा अदालत समक्ष राख्न नै पाइन् । अदालतले फैसलमा सफाइ दिनुको कारण पनि खुलाएको छैन ।

त्यसपछि गत असोज २४ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै मुद्धा दर्ता भएको छ । उच्च अदालत पाटनले पीडक पक्षलाई साधारण तारेखमा हाजिर गराइरहेको छ । अब उच्च अदालतले पेशी तोकेर अन्तिम बहस गर्न बाँकी छ ।

०००

दोलखाकी करुणा विश्वकर्मा । २०७७ फागुन महिनाको पहिलो सातातिर काठमाडौंको धापासीतिर कोठा खोजिरहेकथि थिइन् । बाटो हिँड्दै गर्दा कोठा खाली छ भन्ने सूचना टाँसेको भेटिन् । खोज्दै जादाँ घरबेटी माधव भुसाल र सिता पाण्डेसँग छुट्टाछुट्टै गरेर एक–एक पटक भेटेर कोठाको विषयमा कुराकानी भयो । दोस्रोपटक घरबेटी श्रीमान र श्रीमतीसँग कोठामा राख्ने सहमति भयो । चौथोपटक बैना छोड्न करुणा घरबेटीलाई भेट्न पुगिन् । बैना दिएर फर्किने समयमा घरबेटीले थर सोधे । करुणाले विश्वकर्मा हो भनेपछि घरबेटी हच्किए । उनले त्यति नै बेला भने, ‘हामीले जल्लो जातको मान्छेलाई कोठा भाडामा दिने गरेको छैन । माफ गर्नुहोला बैनी तपाइँको बैना फिर्ता लैजानुस् ।’

त्यसले करुणाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो । त्यसपछि करुणा २०७७ फागुन ६ गते महानगरीय प्रहरी वृत महाराजगञ्जमा पुगेर घरधनी भुसाल र उनकी श्रीमती पाण्डे विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरिन् । जाहेरी दर्ता भएको ६ दिनपछि अर्थात फागुन १२ गते प्रहरीले घरबेटीको श्रीमान र श्रीमतीलाई पक्राउ गर्यो । त्यसपछि १७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा थुनछेक बहस भएपछि अदालतले प्रतिव्यक्ति ५० हजारका दरले दुवै जनालाई एक लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश दियो ।

त्यसको ६ महिनापछि २०७८ भदौ ४ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले करुणामाथि जातीय विभेद गर्ने घरबेटी माधव भुसाल र उनकी श्रीमती सिता पाण्डेलाई सफाई दिने फैसला गर्यो । यथेष्ट प्रमाण नपुगेको भन्दै सजाय दिन सकिएन भन्दै अदालतले घरबेटी दुवैजनालई सफाई दिएको हो । उक्त पैसलाको पूर्णपाठ पनि भर्खरै आएको छ, तर करुणाले हेर्न भ्याएकी छैनन् ।

त्यसपछि जिल्ला अदालतमा करुणाको पक्षमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अन्तिम बहस गर्ने सरकारी वकिल शिलुका लिम्बुले करुणालाई केहि दिन अघि फोन गर्दै भनेकथि थिइन, ‘करुणा जी, तपाइको जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको तर्फबाट हामी पुनरावेदन जाने तयारी गरिरहेका छौ ।’

त्यस्तो खबर आएपछि करुणा पनि उच्च अदालको मुद्धा लड्न मानसिक रुपमा तयारी गरिरहेकथि थिइन्, एक्कासी दुई तीन दिनअघि मात्रै महान्याधिवक्ताको कार्यालयले जातीय विभेदको मुद्धामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरियो भनेर मोवाइलमा म्यासेज आयो । के कारणले यस्तो म्यासेज आएको हो भनेर करुणा अचम्ममा परेकी छन् । केही दिनअघि मात्रै जिल्ला सकारी वकिलको कार्यालयबाट उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्नु, अहिले त्यसको केही दिनमा नै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्धा अघि नबढ्ने निर्णय भएको छ ।

०००

०७१ सालमा रेडियो नेपालमा कार्यरत रहेका बेला पत्रकार कमला रसाइलीले बानेश्वरमा करिब १०–१५ दिन लगाएर एउटा कोठा खोजिन । अन्तिममा भेटिन मध्यबानेश्वरस्थित कृष्ण थापाको घर । उनका साथीहरू रोमा रायमाझी, प्रविशा खतिवडा र कमला नयाँ कोठाको भाडा बैना गरी सामान सार्ने पक्का गर्न गए । कोठा हेरेर घरबेटीलाई पैसा पनि दिएँ । घरबेटीले रजिस्टरमा लेख्नू भनिन् । कमलाले आफ्नो नाम कमला रसाइली लेखी भदौ महिनाको भाडा ३ हजार दिएको उल्लेख गरिन । त्यसपछि उनिहरु तीनैजना त्यहाँबाट हिडे ।

राति करिब ८ बजे । खाना खाएर सामान प्याकिङमा व्यस्त थिए कमला र उनका भाइ । उनको मोवाइलमा एक्कासी फोन बज्यो । उनले नयाँ नम्बर आएपछि फोन उठाउदै हेलो के भनेकी थिइन उताबाट भनियो, ‘बहिनी, हामीले दलितलाई कोठा दिने गरेका छैनौँ । घरमा पूजापाठ गर्नुपर्छ । छोइछिटो हुन्छ । दुःख नमान्नु । भोलि आएर तपाईंको पैसा लिएर जानुस ।’ त्यसपछि कलमा नाजवाफ भइन ।

भोलिपल्ट बिहानै तत्काल ललितपुरमा बसिरहेको कोठाबाट नसर्ने जानकारी कमलाले बस्दै गरेको घरबेटीलाई जानकारी गराइन र भोलिपल्ट पैसा फिर्ता गर्न गइनँ । त्यसपछि उनलाई असह्य पीडा भयो र जातकै कारण कोठा नदिने घरबेटीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्ने निर्णयमा पुगिन । महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनकुनेमा उजुरीपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो । तर कारवाही प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै कमलाले मुद्धा फिर्ता लिनुपर्यो । ‘घरधनी आफुबाट गल्ति भयो भनेर माफी माग्न थाले । प्रहरी कार्यालय अगाडी नै रुवावासी गर्न थाले । म पनि त्यतिबेला त्यति धेरै परिपक्क भइसकेकी थिइन । सानै उमेर पनि भएकाले भावुक भए र उजुरी फिर्ता लिने अवस्थामा पुगे ।’ उनले भनिन् ।

तर अहिले भने उनलाई उक्त मुद्धा फिर्ता लिएकोमा पछुतो लागिरहेको छ । उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला मेरो परिवार तथा आफन्तजनले पनि धेरै दवाव सृजना गर्नुभयो । घटनालाई लिएर पछि राजनीतिकरण गरियो । कता कता बाट लिएर राजनीतिसँग जोडेर फिर्ता गर्न लगाइयो ।’ कोठा भाडामा लिनका लागि दिएको बैना रकम फिर्ता लिएपनि उनलाई क्षतिपूर्ति तथा प्रहरीलाई जरिवाना दिनेसमेतको कुराकानी भएको थियो । तर त्यो छलफलमा मात्रै सिमिति भयो । क्षतिपूर्ति त उनले पाइनन् नै घरबेटीले जरिवाना समेतर तिरे नतिरेको उनलाई सम्झना छैन ।

०००

२०७४ साल फागुन ५ गते । आर्थिक अभियानमा कार्यरत मिलन विश्वकर्मा र तत्कालिन इमेज च्यानलमा आवद्ध पत्रकार विक्रम सुनारलाई काठमाडौँको थापागाउँस्थति घर मालिक कमला गौतमले दलित भन्दै भाडा दिएको कोठा अरुलाई नै दिइन । घर मालिक गौतमलाई उनिहरु दुई जनाले २ कोठाको अग्रिम भाडा दिएर कोठा सर्ने बेला भने उक्त कोठा अरुलाई नै दिएर उनिहरु दलित भएका कारणले नदिने बताइन ।

घरबेटी र उनिहरुविच दुई कोठाको ११ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्ने सहमति भयो । त्यसपछि उनिहरुले भाडास्वरुप अग्रिम २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । सर्ने दिनमा त अरु नै कोठामा बसिसकेको भेटियो । घर मालिक गौतम दम्पती किन यस्तो गर्नुभएको भन्ने उनिहरुको प्रश्नमा दलितलाई बस्न दिँदैनौं भन्दै उल्टै दुव्र्यवहार गरिन् । फागुन ५ गते कोठा लिनका लागि सहमति गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएका उनिहरु २० गते सर्नेबेला अरुलाई नै दिइसकिएको थियो ।

कोठा भाडाको बैना आफूहरुले दिइसकेकोले बस्न पाउनु भन्दै उनिहरु दुवै जनाले माग गरे । तर घर मालिक गौतमले भने आफ्नो मान्छे प्रहरीमा डीएसपी र एसएसपी भएको बताउँदै उल्टै धम्की दिइन । त्यसपछि पत्रकार विश्वकर्मा र सुनारले दलित भएकै कारण आफूहरुमाथि दुव्र्यवहार भएको भन्दै जातीय छुवाछुत तथा कसुुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार घर मालिक गौतमलाई कारवाहीको माग गरेर महानगरीय प्रहरी वृत तिनेकुनेमा उजुरी गरे । प्रहरीले कमला गौतमलाई ९ दिन थुना राख्यो । तर पछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले १० हजार धरौटीमा उनलाई छोडीदियो । ३ महिनाको अदालती प्रक्रियापछि जातीय छुवाछुत भएको प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले गौतमलाई सफाई दिएको थियो ।

‘त्यतिबेला हामीलाई खासै प्रमाणमा ध्यान दिएनौ । अदालती प्रक्रियाबारे पनि जानकारी थिएन । उनले बोलेका कुरा रेकर्ड गर्न सकिन्थ्यो । त्यस्तो कुरामा ध्यान नै गएन । पछि प्रमाण नपुगेपछि उनिहरुले घरधनीले उन्मुक्ती पाए । ’ मिलनले भने ।

०००

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ३ वटै जिल्लाको जनसंख्या ४० लाखभन्दा बढी पुगिसकेका बेला उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये काठमाडौंमा ५८ प्रतिशत, ललितपुरमा ४१ प्रतिशत र भक्तपुरमा ३२ प्रतिशत मानिस कोठा भाडामा बस्छन् । यसरी हेर्दा यो सहर गाउँबाट आएका भाडावालाले नै भरिएको छ । उनिहरुले यस विरुद्ध खुलेर कानूनी उपचारको बाटोमा लागे पनि अदालतले भने पीडतलाई न्याय नदिएर पीडकलाई नै प्रसय दिइरहेको छ । कोठा भाडामा लिने विषयमा भएको जातीय विभेदको घटनामा न्यायको ढोका ढकढकाउन एक जनाले पनि न्याय पाउन सकेको छैन । यसरी हेर्दा काठमाडौं उपत्यकामा कोठा भाडामा बस्न खोज्दा दलितलाई मात्रै नभएर, मधेसी, मुस्लिम र जनजातिले पनि जातीय विभेद भोग्दै आएका छन् । फरक यति हो उनिहरुले प्रहरीसम्म पुगेर उजुरी गरेका छैनन् ।

दलित भनेर कोठा नदिइ विभेद गर्नेलाई कस्तो कारवाही हुन्छ ?

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सयाज) ऐन २०६८ को दफा ४ अनुसार कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, थात, जाति, वंश, समुदाय, पेश वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव गर्न पाइदैन ।

उक्त दफाकै उपदफा १२ मा कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पात्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीज दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोजित ठह¥याउन वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन पाइदैँन ।

यस्तो कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्याल्यमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस ऐन अन्तरगतको कसूरमा कसूर भए गरेको मितिले ३ महिनाभित्र मुद्धा दायर गर्नुपर्छ । यस ऐन अन्तरगतको मुद्धा सरकारवादी हुन्छ । यदि प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस कुराको उजुरी तोकिए बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहमा पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्राप्त उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमाा लेखि पठाउने व्यवस्था छ । त्यसरी लेखि आएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरीमाथी प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सयाज) ऐन २०६८ अन्तरगतको मुद्धाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकत अनुसार दलित समुदाय लगायत जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार वा उत्थान सम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिने सक्ने पनि कानूनी व्यवस्था छ ।

यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख सम्म जरिबाना हुनेछ । ऐन बमोजिमको कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदाताबाट पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पनि भराइदिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

‘मुलुकी फौजदारी सहिंता २०७४’ को दफा १ सय ६६ मा पनि जातपातको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने स्पष्ट छ । उपदफा २ भनिएको छ,’ उपदफा १ बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ ।