विराटनगर नगर विकास समिति गठन गरिने, यी हुन् हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचालगायत अनुदान वितरणको सीमा स्वीकृत गरेको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजोको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८०का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा, हिस्सा तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिडेटको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारी, विद्युत नियमन आयोगको रिक्त सदस्य पदमा गौतम डंगोललाई नियुक्त गरेको छ ।

हाइलेज एक्स्पोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी १०औं संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

बैठकले साबिक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको चारकिल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

पाँचौ विमस्टेक शिखर सम्मेलनमा विमस्टेक बडापत्रलगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने कैलालीको घनगढीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको कार्य अघि बढाउन स्वीकृत दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।