नेपाल जलवायु जोखिममा छ, तल्लो तटीय क्षेत्र पनि असुरक्षित हुनेछ

सर्वप्रथम, नेपालको संघीय संसद्को प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट यस अन्तर व्यवस्थापिका संघको १४४ औँ सभामा सहभागी हुन निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा अन्तर व्यवस्थापिका संघ र इन्डोनेसियाली संसद् प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । कोभिड–१९ महामारीको समयमा पनि यस सभाको सफल व्यवस्थापनका लागि म इन्डोनेसियाली सरकार, संसद् र आम नागरिकप्रति आभार प्रकट गर्दछु । यस सुन्दर सहरमा आइपुगेदेखि नै म र मेरो नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले पाएको न्यानो आतिथ्यका लागि म हृदयदेखि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु ।

२. जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित चुनौतीका सन्दर्भमा यस सम्मेलनको विषय “शून्य उत्सर्जन प्राप्त गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा संसद्को परिचालन” अत्यन्त सान्दर्भिक छ । जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र थुप्रै विधायीकी कार्य आवश्यक पर्छ । यस सन्दर्भमा, विभिन्न देशका संसदहरुबीचको आपसी संवाद र अनुभव आदान प्रदानको निकै ठूलो महत्त्व हुन्छ ।

३. हरित अर्थतन्त्रतर्फको रूपान्तरणलाई मूर्तरूप दिन संसदहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणका लागि हरित आर्थिक नीति र कानूनहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँमा संसद्, सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र नागरिक समाजबिच बलियो सम्बन्ध हुनु जरुरी छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पर्यावरणमा परेको नकारात्मक असरबारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित हुनु जरुरी छ । यसको सबैभन्दा बढी असर नेपाल जस्ता हिमाली र पर्वतीय मुलुकहरूलाई परिरहेको छ । बढ्दो तापमान र प्रदूषणका कारण उच्च हिमश्रृखलाहरु पग्लने र हिमाली काखमा रहेका हिमतालहरू फुट्ने जोखिम पनि बढ्दो छ । त्यसबाट निम्तिनसक्ने प्रकोप तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै खतरनाक हुनसक्छ । यस्तो प्रकोपको असर जुनसुकै देश र भूभागमा भए पनि अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई नै बढी हुन्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तसर्थ हिमाली पर्यावरणको संरक्षणमा पर्वतीय मुलुकहरू मात्र नभई समग्र विश्व समुदायले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली पर्यावरणमा परेको नकारात्मक असर बारे विश्व समुदायको ध्यान आकर्षित हुनु जरुरी छ । यसको सबैभन्दा बढी असर नेपाल जस्ता हिमाली र पर्वतीय मुलुकहरूमा परिरहेको छ । बढ्दो तापमान र प्रदूषणका कारण उच्च हिमशृङ्खलाहरू पग्लने र हिमाली काखमा रहेका हिमतालहरू फुट्ने जोखिम पनि बढ्दो छ । त्यसबाट निम्तिन सक्ने प्रकोप तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै खतरनाक हुन सक्छ । यस्तो प्रकोपको असर जुनसुकै देश र भूभागमा भए पनि अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई नै बढी हुन्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । तसर्थ हिमाली पर्यावरणको संरक्षणमा पर्वतीय मुलुकहरू मात्र नभई समग्र विश्व समुदायले हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । यस्तो जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलताका लागि नेपालले गरिरहेको प्रयासमा तपाईँहरू सबै, खास गरी विकसित देशहरूको थप सहयोग रहनु आवश्यक छ ।

महामहिमज्यूहरू,

यो अवसरको उपयोग गर्दै म जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू समाधान गर्न नेपालले खेलेको भूमिका बारे संक्षेपमा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।

४. जलवायु परिवर्तन, जल उत्पन्न प्रकोप, खडेरी, आँधी, बाढी, डुबान, पहिरो, गेग्र्यान र लेदोसहितको बहाव, भूक्षय र हिम पहिरो जस्ता जलीय तथा मौसम सम्बन्धी चरम घटनाहरूको दृष्टिबाट नेपाल एकदमै जोखिमयुक्त देश हो । हाम्रा प्रयासहरू कार्बन उत्सर्जन घटाउन र हरियाली बढाउन केन्द्रित छन् । यस सन्दर्भमा, नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन क्षेत्र पुनर्स्थापना गरेको योगदानस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा प्राप्त गरेको तथ्य यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।

५. हालै स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा सम्पन्न २६औँ कोपमा नेपालले शून्य उत्सर्जनको सन्दर्भमा तीनवटा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पहिलो, नेपालले सन् २०३० सम्ममा आफ्नो वन क्षेत्रलाई कूल जमिनको ४५ प्रतिशत पु¥याउने र वन फडानी पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दोस्रो, हामीले सन् २०४५ सम्ममा हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन शून्य गर्ने लक्ष्य पनि घोषणा गरेका छौँ । तेस्रो, जलवायु उत्पन्न प्रकोप र क्षतिबाट आम मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनको रक्षा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ ।

६. सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकप्रति राज्यको नीति र योजनाहरूको जबाफदेहिता सुनिश्चित गरी जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिम सम्बोधन गर्न नेपालको सांसदले वातावरणीय र जलवायु उत्थानशील संहिताको पालना हुने सुनिश्चितताका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ । त्यसै गरी जलवायु उत्थानशील मार्गहरू अपनाउँदै स्थानीय सरकारका योजना र बजेट लगायत अन्य क्षेत्रगत विकासका नीति र योजनाहरूमा जलवायु परिवर्तनको एकीकरणमा नेपालको सांसदले जोड दिएको छ । यी सबै कार्यका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । हाम्रो सांसदले शून्य कार्बन उत्सर्जन र जलवायु उत्थानशीलताको सम्बन्धमा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गराउन निरन्तर प्रयास गर्नेछ ।

७. पेरिस सम्झौताले तोकेका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपालले निर्धारित राष्ट्रिय योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामा उल्लिखित लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका लक्ष्यका साथै अन्य नीतिगत लक्ष्य अनुसार जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति र लक्ष्यहरू अवलम्बन गर्नेछ । जलवायुका क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम महिला, आदिवासी जनजाति, न्यून आय भएका समुदाय र परिवारसम्म पुग्ने गरी शासन प्रणालीमा सुधार गर्न लक्षित बजेट र कार्यक्रमहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हाम्रो उच्च प्राथमिकता रहनेछ ।

महामहिमज्यूहरू,

८. अन्तर व्यवस्थापिका संघको यो सभा एउटा उत्कृष्ट मञ्च हो । यसले विश्वव्यापी महत् वका समसामयिक मुद्दाहरूमा छलफल गर्न विश्वभरका संसद् सदस्य र नीति निर्माताहरूलाई एकै स्थानमा ल्याउँछ । अन्तर व्यवस्थापिका संघको सभा मार्फत हाम्रा संयुक्त प्रयासहरूले शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यप्रति राजनीतिक नेतृत्वले थालेका कार्यमा थप योगदान दिनेछ । यसले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न, जलवायु परिवर्तनका जोखिम समाधानतर्फ ठोस कदमहरू चाल्नेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु । यस सभाको पूर्ण सफलताका लागि म र मेरो प्रतिनिधिमण्डलको पूर्ण सहयोग र ऐक्यबद्धता रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

अन्तर व्यवस्थापिका संघको १४४औँ सभा (सन् २०२२ को मार्च २०–२४, इन्डोनेसियाको नुसा दुआ, बाली) मा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले ‘शून्य उत्सर्जन प्राप्त गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा संसद्को परिचालन’ विषयमा मिति २०७८ चैत्र ०७ गते सोमबार दिएको मन्तव्य–