जातीय विभेद गर्ने अधिकांशलाई अदालतबाट उन्मुक्ति

काठमाडौं । जातीय छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कसुर गर्ने अधिकांशलाई अदालतले सफाइ दिने गरेको छ । हालसालै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जातीय तथा अन्य सामाजिक भेदभाव गर्नेलाई कारबाही भन्दा पनि साफाइ पाएका घटना धेरै छन् । जसले पीडितलाई झन् पीडित बनाएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा जिल्ला अदालतमा एक सय १५ वटा भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारका मुद्धामा तीन सय ५५ जनाविरुद्ध मुद्धा चलाइएको थियो । जसमा दुई सय २२ वटा मुद्धामा ६ सय ५७ प्रतिवादीविरुद्ध बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा भएको थियो ।

जसमध्ये ३३ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात २१ वटा मुद्धामा ५१ जनामाथि कसूर ठहर भएको छ भने ६६ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात ४१ मुद्धामा एक सय पाँच प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् ।

गत वर्ष जातीय छुवाछुत तथा कसूरका ६२ मुद्धामा एक सय ६० प्रतिवादीको मुद्धा फस्र्यौट भए पनि एक सय ६० मुद्धामा चार सय ९७ प्रतिवादीविरुद्धको मद्धा भने यस वर्षका लागि सरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट एक वर्षमा एक मात्र मुद्दा फैसला

प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष उच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको तर चित्त नबुझेका जातीय छुवाछुत तथा कसूरसम्बन्धी तीन वटा मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए । जसमा एउटा मुद्धामा मात्रै कसूर ठहर भएको छ भने दुई वटा मुद्धा यस वर्षका लागि सरेका छन् ।

त्यस्तै अघिल्लो वर्षबाट ३४ वटा सरेर आएका र गत वर्ष ५७ वटा दर्ता भएकामध्ये उच्च अदालतमा गत वर्ष ९१ वटा जातीय विभेदका मुद्धा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ४३ वटा मुद्धाको फैसला हुदाँ ८२ प्रतिशत अर्थात ३४ वटा मुद्धामा जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका प्रतिवादीलाई उच्च अदालतले पनि सफाइ दिएको छ ।

१८ प्रतिशत अर्थात ८ वटा मुद्धामा जिल्ला अदालतले नै कसूर ठहर गरेका मुद्धामा उच्च अदालतले पनि कसूर कायम गरेको छ । तर, एउटा जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको मुद्धालाई उच्च अदालतले उल्ट्याउँदै कसूर ठहर गरेको छ ।

जिल्ला अदालतबाट ६६ प्रतिशत प्रतिवादीलाई सफाइ

जिल्ला अदालतबाट गत वर्ष भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारका २ सय २२ मुद्धामा ६ सय ५७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । जसमध्ये जम्मा ६२ वटा मुद्धाविरुद्ध १ सय ६० प्रतिवादी विरुद्धको मुद्धा फस्र्यौट भएका थिए । तीमध्ये ६६ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात ४१ वटा मुद्धाका एक सय पाँच जना प्रतिवादीले सफाइ पाएका थिए । ३३ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात २१ मुद्धामा ५१ जना प्रतिवादीलाई मात्र कसूर ठहर भएको थियो । चारजना प्रतिवादीविरुद्धको मुद्धा अदालतबाट फिर्ता लिइएको थियो ।

अदालत गम्भीर नहुँदा सफाइ पाउने बढेः महान्यायधिवक्ताको कार्यालय

तीनै तहका अदालत जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका घटनामा गम्भीर नहुँदा यससम्बन्धी मुद्धामा अधिकांशले सफाइ पाएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले भने, ‘जातीय विभेदका मुद्धामा तीनै तहका अदालत खासै गम्भीर भइदिएनन् । अन्य मुद्धाजस्तै जातीय विदेका मुद्धालाई लिन थालियो । त्यसैले गर्दा कसूर ठहर हुनेभन्दा पनि सफाइ पाउनेको संख्या बढेको छ ।’

कानूनमा के छ ?

जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसूर र सयाज) ऐन २०६८ को दफा ४ अनुसार कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, थात, जाति, वंश, समुदाय, पेश वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न पाइँदैन ।

उक्त दफाकै उपदफा १२ मा कसैले कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पात्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीज दर्शाउन, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोजित ठहर्याउन वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउन पाइँदैन ।

यस्तो कसूर कसैले गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस ऐनअन्तरगतको कसूर भए गरेको मितिले ३ महिनाभित्र मुद्धा दायर गर्नुपर्छ । यस ऐनअन्तरगतको मुद्धा सरकारवादी हुन्छ । यदि प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेमा वा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही नगरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस कुराको उजुरी तोकिए बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहमा पनि गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

प्राप्त उजुरी राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमाा लेखी पठाउने व्यवस्था छ । सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरीमाथि प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेछ ।

जातीय तथा अन्य छुवाछुतर भेदभाव (कसूर र सयाज) ऐन २०६८ अन्तरगतको मुद्धाको अनुसन्धान गर्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले आवश्यकत अनुसार दलित समुदाय लगायत जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुतर भेदभावबाट पीडित व्यक्तिको हक अधिकार वा उत्थानसम्बन्धी कार्यमा संलग्न रहेका स्थानीय अगुवा, नागरिक समाज वा संघ संस्थाका प्रतिनिधिको सहयोग लिने सक्ने पनि कानूनी व्यवस्था छ ।

यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाखसम्म जरिबाना हुनेछ । ऐन बमोजिमको कसूर गरेको ठहरेमा अदालतले कसूरदाताबाट पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पनि भराइदिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी सहिंता २०७४– को दफा एक सय ६६ मा पनि जातपातको आधारमा छुवाछुत वा अन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।