स्थानीय तह नसुधारी चुनाव गर्नु ‘औचित्यहीन’

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास लामो छ । आदिकालमा स्थान विशेषमा राजा रजौटाहरुसमेत कुनै न कुनै विधिबाट निर्वाचित हुने गर्थे । तर आधुनिक निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा नेपालमा निर्वाचनको इतिहास धेरै पुरानो छैन ।

नेपालमा निर्वाचन प्रक्रियाको सुरुवात स्थानीय निकायबाटै भएको पाइन्छ ।१९७६ साल पुस २ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले उच्च वर्गीय व्यक्तिहरु हिँड्ने सडक सफाइ गर्न काठमाडौंमा सफाइ अड्डा स्थापना गरेका थिए । जसअन्तर्गत काठमाडौंमा नौवटा पञ्चायत गठन गरी प्रत्येक पञ्चायतमा जनताबाट सातजना र सरकारबाट एकजना गरी आठजना प्रतिनिधि चुनिएको थियो ।

यद्यपि यस प्रक्रियामा जनताले प्रत्यक्ष मतदान गर्न भने पाएका थिएनन् । २००३ साल फागुन २ गते श्री ३ पद्म शमशेरले शासन सुधारका नाममा सफाइ अड्डाको स्वरुप परिवर्तन गरी नगरपालिका गठन गरे ।

२००४ साल जेठ ३ गते श्री ३ बाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने, त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचार गरी असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आदेश जारी भएबमोजिम २००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौंका २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका पुरुषहरुले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए ।

भक्तपुर र ललितपुरमा पनि २००४ सालमै निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि पहिलो पटक २०१० साल भदौ १७ गते काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो भने संसदीय निर्वाचनअन्तर्गत २०१५ साल फागुण ७ गते प्रथम चरणको निर्वाचन भएको थियो । जुन नेपालमा पहिलोपटक बालिग मताधिकारका आधारमा भएको थियो ।

२००४ साल जेठ ३ गते श्री ३ बाट मुलुकभरमा निर्वाचित नगरपालिका खडा गर्ने, त्यसमा मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधि छान्दा सोच विचार गरी असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आदेश जारी भएबमोजिम २००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौंका २१ वर्ष उमेर पूरा गरेका पुरुषहरुले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी प्रतिनिधि छानेका थिए ।

त्यसपछि हामीले विभिन्न खाले निर्वाचनहरु गर्दै आएका छौं । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको संघीयताअनुरुप भएका स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको अनुभवसँगै नेपाली जनताको आकांक्षा र आशाहरुसमेत विगतभन्दा पृथक थिए । सामान्यतः बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझैं सुरुवाती अवस्थामा नै केही पूर्वानुमान गर्न त सकिन्छ, तर त्यसलाई नै आधार मान्दा त्रुटिपूर्ण हुने सम्भावनाहरु पनि पर्याप्त हुन्छन् ।

यसको मतलब कसैले पनि मूल्यांकनको अवसर अनन्तसम्म पाइरहन्छ भन्ने चाहिँ होइन । समयको एउटा बिन्दुमा व्यक्ति र संस्थाहरुको कार्यसम्पादन वा क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअघि विगत वर्षहरुमा स्थानीय तहहरुले गरेका काम कारबाही र त्यसको प्रभावकारिताको वष्तुनिष्ठ तर निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहास र मानवअधिकारसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अभ्यासबाट समेत हामीले सिकेको पाठ के हो भने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरुको कार्यान्वयनको तुलनामा राजनीतिक तथा नागरिक हकहरुको कार्यान्वयन राज्यका लागि कम खर्चिलो र सहज हुन्छ ।

त्यसैले कतिपय राजनीतिकर्मी तथा कानूनकर्मीहरुको धारणा के रहेको छ भने राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको प्रत्याभूतिपछि मात्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरण तथा विकाससम्बन्धी हकहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, पूर्वीय दर्शनका अधिकांश विद्वानहरु उक्त पश्चिमा दर्शनसँग अहसति राख्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा देखिएको विसंगति यसकै परिणाम हो । परिवर्तनकारी भनिएका केही राजनितिक दलहरुसँग राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार प्रप्तिको आन्दोलनको खाका जति स्पष्ट थियो– आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लगायतका अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको खाका आज पनि स्पष्ट छैन ।

२०६२–६३ सालको आन्दोलनपछि राज्यका कतिपय अंगहरुको पुनःसंरचना अत्यावश्यक भए पनि संघीय शासन प्रणाली नेपालको सन्दर्भमा निर्विकल्प थिएन । संघीयता आफैंमा नराम्रो वा निष्प्रभावी अवधारणा पनि होइन । व्यवस्थाहरु समाजको वस्तुगत अवस्था र आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्ने र स्वयं परिमार्जित हुने अवधारणाहरु हुन् ।

त्यसैले हामी संघीयता कार्यान्वयन गर्न सक्छौं । नेपालमा देखिएको समस्या चाहिं राजनीतिक संघीयतामा जति ध्यान केन्द्रिकृत गरियो, भुलवश वा नियतवश आर्थिक संघीयताको पाटो चाहिं ओझेलमा पर्यो । अन्य सामाजिक सांस्कृतिक पाटो, जुन राज्य प्रणालीमा प्रथम दृष्टिमा सहायक महत्वका विषय लाग्न सक्छन् तर यथार्थमा यी विषय व्यक्तिको जीवनसँग मात्र नभइ राज्यको जीवनसँग पनि अति नै महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेका हुन्छन् ।

त्यसैगरी संघीयतालाई सफल पार्ने हो भने हामीले जिल्लाको संरचनालाई खारेज गरेर स्थानीय तहहरुको आकार बढाउने र संख्या घटाउने काम गर्नुपर्दछ । नेपालमा कुल दुई सयदेखि दुई सय पचास वटासम्म स्थानीय तहहरुको निर्माण गर्ने, जिल्लाका संरचनाहरु खारेज गर्ने, स्थानीय तहहरुको सामान्य रेखदेख र संयोजनको भूमिका प्रदेश तहमा केन्द्रित गर्ने र संघमा राज्यको सुरक्षा, परराष्ट्र, मौद्रिक नीतिलगायतका अति संवेदनशील विषय मात्र राख्ने हो भने संघीयता नेपालका लागि नागरिकले अपेक्षा गरेको जस्तै बरदान बन्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहास र मानवअधिकारसम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको अभ्यासबाट समेत हामीले सिकेको पाठ के हो भने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरुको कार्यान्वयनको तुलनामा राजनीतिक तथा नागरिक हकहरुको कार्यान्वयन राज्यका लागि कम खर्चिलो र सहज हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न भनिए पनि अधिकार यसरी दिइएको छ कि, संघको रुचि वा अनुमतिविना स्थानीय तहले तात्विक भिन्नता हुने कार्य गर्न सक्दैनन् । दुई वटा कारणले स्थानीय तह त्यस्तो काम गर्न सक्दैनन् । पहिलो त राज्यको संरचना नै त्यस्तै किसिमले बनाइएको छ र दोस्रो दलीय प्रजातान्त्रिक पद्धति भएकाले हरेक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी ेतृत्वको अनुहारको इसारा पर्खिन्छ ।

आमनागरिकले देखिरहेको सुनिरहेको विषय हो कि मूलधारका राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र अत्यन्तै कमजोर छ । स्थानीय वा क्षेत्रीय पार्टीहरु स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहहरुले अपेक्षाकृत भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुमा प्रमुख दुईवटा कारणहरु छन् । पहिलो, स्थानीय तहहरुले नीति र कानून निर्माणको पाटोलाई परम्परागत शैलीमै नजरअन्दाज गरे । नीति र कानून भनेको खाली कागजमा लेख्ने कुरो हो, रातारात जहाँबाट सारेर लेखे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ रह्यो ।
उदाहरणका लागि– अधिकांश स्थानीय तहहरुले तर्जुमा गरेका कानून कुनै अर्को स्थानीय तहले बनाएको कानूनबाट सारिएको छ । फलस्वरुप दुईवटा परिणाम आयो । पहिलो, स्थानीय तहहरुले संविधानप्रदत्त अधिकार पनि चिन्न वा आत्मसात गर्न सकेनन् । दोस्रो, स्थानीय तहले बनाएका नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतमा केन्द्रले बनाउने गरेकोभन्दा पृथक हुन सकेनन् । विकास निर्माणको ढाँचा र शैलीमा जनताले भिन्नता महसुस गरेनन् ।

दोस्रो, स्थानीय तहले आर्थिक उत्पादकत्वमा बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर राजश्व बढी संकलन गर्ने र संघ वा प्रदेशबाट कसरी बढीभन्दा बढी बजेट पार्ने भन्नेमै केन्द्रित रह्यो । परिणामतः संघ विदेशीहरु र ठूला अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग माग्ने, प्रदेश संघसँग माग्ने र स्थानीय तह संघ र प्रदेश दुवैसँग माग्ने (यस्तोे अवस्था सिर्जना हुनुमा संघीय आर्थिक नीतिमा पनि केही त्रुटि छन् ।)

हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता स्थानीय तहले उत्पादन गर्ने, आफूले खर्च गरेर बचाएर प्रदेशलाई दिने, प्रदेशले बचाएर संघलाई दिने र संघले विदेशी मित्र राष्ट्रहरुलाई सहयोग गर्ने भन्ने थियो । प्रदेश र संघले ठूला आयोजनाहरुको नेतृत्व र समन्वय गर्ने ।

प्रणालीको सैद्धान्तिक पाटोमै समस्या भएपछि समस्याका उदाहरणहरुको त कुरा गरेरै सकिँदैन । डोजर ड्राइभर इन्जिनियर हुने, डोजर हेर्न आएका बेरोजगार युवा ओभरसियर हुने ठट्यौलो परिपाटी होस् वा जनप्रतिनिधिहरु फौजदारी कसुरमा मुछिएका घटना होस् वा स्थानीय तहको सरकारी बेरुजु होस्, हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न नसक्ने समस्या जस्ताका त्यस्तै रहे ।

सारमा हाम्रा स्थानीय तह तत्कालीन श्री ३ ले स्थापना गरिबक्सेको सफाइ अड्डाको मानसिकताबाट माथि उठ्नै सकेनन् । सडक र फोहरमै स्थानीय तहको अर्जुनदृष्टि रहिरह्यो । यदि यहीं तरिकाले स्थानीय तह चलाइरहने हो भने हामी संघीयताको खतरनाक परिणाम भोग्न बाध्य हुनेछौं । जुन दिन त्यो परिणाम हाम्रो हात लाग्नेछ, त्यो दिन हामी निरीह भइसकेका हुनेछौं ।

निराशा फैलाउन खोजिएको होइन तर समस्यालाई नस्वीकारेसम्म समाधान खोजिँदैन । समस्यालाई समस्याको रुपमा स्वीकार गरौं, समाधानको खोजी गरौं । समाधानहरु अति सरल र सहज छन् । नोम चोम्स्कीले भनेजस्तै कहिलेकाहीं समाधानहरु यति सजिला हुन्छन् कि हामी तिनलाई समाधानको रुपमा स्वीकार गर्नै हिच्किचाउँछौं ।