देउवाले बनाउन सकेनन् कांग्रेसका भ्रातृ संस्था, अध्यक्ष मात्रै तोक्न पनि धौ धौ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको गत फागुन ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू दियो । कार्यसम्पादन समितिको बैठकले सभापति देउवालाई भ्रातृ संस्थाको रिक्त पद र स्वतः विघटन भएका भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो ।

बैठकले मिति नै तोकेर फागुन मसान्तसम्म ती जिम्मेवारी पूरा गर्न भने पनि देउवाले चैतको पहिलो हप्ता बितिसक्दासम्म रिक्त पदमा मनोनयन र भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति गठन गर्न सकेका छैनन् ।

‘पार्टीको विभिन्न तहको विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित या मनोनीत भ्रातृ या शुभेच्छुक संस्थाका सभापति, पदाधिकारी या सदस्यहरूको पद नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४२ (१) (ङ) अनुसार स्वतः रिक्त भएको हुँदा ती पदहरूमा पद पूर्ति गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ ।

केन्द्रको हकमा केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरी यथाशीघ्र पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ’, फागुन ३ गतेको कार्यसम्पादन समिति बैठकको माइन्यूटमा उल्लेख छ ।

सोही बैठकको तेस्रो निर्णयमा ‘अवधि समाप्त भइसकेका भ्रातृ संघका केन्द्रीय समितिहरू नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा ४२ (१) च अनुरूप स्वतः विघटन भएको हुँदा पार्टी केन्द्रीय सभापतिले आवश्यक परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र निम्न भ्रातृ संघको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको’, उल्लेख छ ।

त्यस दिनको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल किसान संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको केन्द्रीय समिति विघटन गरेर तदर्थ समिति बनाउने जिम्मा देउवालाई दिएको थियो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले भने निर्णय कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म तदारुकता देखाएका छैनन् । यही कारण निर्वाचन केन्द्रित अभियानमा होमिए पनि कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाहरूको सक्रियता देखिएको छैन ।

‘केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति बनाउने जिम्मा सभापतिलाई दिएको हो । त्यसबारे उहाँले के कति काम गर्नुभयो थाहा भएन । केन्द्रीय समितिको बैठकमा जानकारी दिनुहोला’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने । ती पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु सभापतिको कमजोरी हो । ‘उहाँले जिम्मा लिन्छु भनेकैले कार्यसम्पादनले जिम्मेवारी दिएको हो । भ्रातृ संस्था निष्क्रिय हुनुमा उहाँ नै मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ’, ती पदाधिकारीले भने ।

आकांक्षी मिलाउन सकस

सभापति देउवाले समयमै भ्रातृ संस्थाबारे निर्णय गर्न नसक्नुको मुख्य कारण आकाङ्क्षीहरूको व्यवस्थापन नै हो । नेविसंघमा उमेर हद लगाउने वा नलगाउनेबारे देउवानिकट नेताहरूमै विभाजन रहेको छ । केही नेताहरू ३२ वर्षे उमेर हद लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने केही नेताहरू उमेर हद्दको विरुद्धमा छन् । त्यसबाहेक सबैजसो नेताहरूको खल्तीमा फरक–फरक व्यक्तिको नाम भएकोले पनि तदर्थ समिति बन्न ढिलाइ भएको हो ।

‘सभापतिले आफैले चाहँदा जसलाई पनि तोकेर भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ । छलफल गर्न खोज्दा ढिलो भएको होला’, देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

भ्रातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति गठनमा सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पनि साथ लिन खोजेका थिए । यद्यपि देउवा समूहकै केही नेताहरूले अतिरिक्त चासो देखाएपछि केही दिनयता त्यसबारे पार्टीभित्र संवाद पनि हुनसकेको छैन । ‘एक चरण छलफल भएको हो । सभापतिले फागुनभित्रै ल्याउने भन्नुभएको थियो । पछि उहाँले अरू कसैको कुरा सुन्नुभएको की, अहिले भ्रातृ संस्थाबारे छलफल हुन छाडेको छ’, कांग्रेस पदाधिकारीको भनाई छ । भ्रातृ संस्थामध्ये नेविसंघमा तत्काल तदर्थ समिति गठन गर्न माग गर्दै दिनहुँ जसो सानेपामा प्रदर्शन हुन थालेको छ ।

अध्यक्ष मात्रै भए पनि तोक्ने तयारी

विघटित भ्रातृ संस्थाको पूर्ण तदर्थ समिति ल्याउन नसकेपछि सभापति देउवा तत्कालका लागि केन्द्रीय अध्यक्ष मात्रै तोक्ने निष्कर्षमा पुगेछन् ।

पूर्ण समिति ल्याउँदा पदाधिकारीमा भागबण्डा गर्नुपर्ने भएपछि तदर्थ समितिमा अध्यक्षबाहेक सबै सदस्य राख्ने पनि देउवाको तयारी छ ।

‘अब पूर्ण समिति आउँदैन । भ्रातृ संस्थामा तत्कालका लागि संयोजक वा अध्यक्ष तोक्छौँ । आवश्यकता अनुसार सदस्यहरू थप्दै गर्ने हो । १० वटै भ्रातृ संस्थाको सिङ्गो समिति एकै पटक ल्याउन सम्भव छैन’, देउवा निकट एक पदाधिकारीले भने ।

चैत ११ गतेको बैठक वा त्यसअघि नै केही भ्रातृ संस्थाको अध्यक्ष मनोनीत गर्न देउवाले निकटस्थहरूसँग छलफल गरेका छन् । संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले भने अध्यक्ष मात्रै नतोकी पूर्ण तदर्थ समिति ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । केन्द्रीय समितिको आगामी बैठकमा यो एजेन्डा लैजाने उनीहरूको तयारी छ ।