जवाफदेहीतामा चुकेका दल र जवाफ पर्खिरहेका मतदाता

आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । यससँगै राजनीतिक दलहरु चुनावी प्रचार अभियानमा व्यस्त हुन थालेका छन् । तर, नेताहरुले चुनावी प्रचारका क्रममा स्थानीय तहका मुद्दाबारे खासै केही बोल्दैनन्, उल्टै आपसमा अनेक दोषारोपण गरेर भोट बढाउने धन्दा मात्रै गरिरहेका छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सकियो, कति सकिएन भन्नेबारे दलका नेताले चर्चा गर्दैनन् । समृद्धिको सपना कति पूरा भए ? यस अवधिमा काम गर्दाका सहजता वा असहजताका मुद्दा चुनावीसभाका विषय बन्न सकेका छैनन् । नागरिक एवं मतदाता भने नेतासँग जवाफ खोजिरहेका छन् । तर निर्वाचन र नागरिकप्रति राजनीतिक दल जवाफदेही भएका छैनन् ।

जवाफदेहिताको इतिहास आधुनिक लोकतन्त्रभन्दा पनि पुरानो छ । राजकीय साधन स्रोत र शक्तिलाई जनअनुमोदनमा लगाउन नै लोकतन्त्रको विकास भएको हो । ल्यटिन शब्द ‘गन्नुँ’लाई हिसाबहुँदै पछि यससम्बन्धी विधालाई जवाफदेहिता भन्न थालियो ।

जवाफदेहिताको पहिलो प्रयोग सन् १०६६ तिर बेलायतमा एंगलो नर्मन राजा विलियम प्रथमको शासन अवधिमा भएको थियो । जनताको साधन स्रोत र शक्ति जनताकै हितमा र जनताकै अनुमोदनमा मात्रै प्रयोग गरिनु पर्दछ भन्ने यसको अवधारणा हो । तर यसअघि भएका निर्वाचनको दौरानमा दलहरुले जारी गरेको प्रतिबद्धता र व्यवहारका बीच पटक्कै तालमेल मिलेको छैन ।

तालमेल नमिलेको मात्र होइन कि, दोस्रोपटक हुन गइरहेको निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका वचनबद्धताहरु कति पूरा गर्न सकियो ? कति सकिएन ? र नसकिएकामा के कारणले सकिएन भन्ने कारण पत्ता लगाएर आउँदो कार्यकालमा गल्ती नदोहरिने गरी समीक्षा गर्नुपर्ने हो । तर योजना बनाउने काममा समेत चासो चिन्ता देखाएको पाइँदैन ।

जवाफदेहिताको चुरो कुरा भनेको नतिजा वा परिणाममा हेरिनु पर्दछ । यसको निम्ति प्रक्रियाको पालना र इमान्दारिता आवश्यक हुन्छ । वास्तवमा जवाफदेहिताको चार पक्ष छन् छन्– कार्यविधिगत पक्ष, कार्यसम्पादन वा नतिजाको पक्ष, नैतिक एवम् आचरणगत पक्ष र आत्मिक वा विवेकजन्य पक्ष ।

जवाफदेहिताको इतिहास आधुनिक लोकतन्त्रभन्दा पनि पुरानो छ । राजकीय साधन स्रोत र शक्तिलाई जनअनुमोदनमा लगाउन नै लोकतन्त्रको विकास भएको हो । ल्यटिन शब्द ‘गन्नुँ’लाई हिसाबहुँदै पछि यससम्बन्धी विधालाई जवाफदेहिता भन्न थालियो ।

यसमा सार्वजनिक पदाधिकारी वा जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेहिताको जिम्मेवारी लिने पक्ष मानिन्छ भने सर्वसाधारणलाई जवाफदेहिता खोज्ने पक्ष मानिन्छ । किनकि जनप्रतिनिधिहरु या सार्वजनिक पदाधिकारीले नै राज्यका साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यासमार्फत सामाजिक जीवनमा प्रभाव पार्ने हैसियत राख्छ ।

त्यसैले जवाफदेहिताको माग पनि उनीहरुसित नै गर्ने गरिएको हो । यस संयन्त्रमा सर्वसाधारणको नाममा के काम भइरहेको छ, त्यसको लागि स्रोत, साधन र शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? र जनप्रतिनिधि वा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण कस्तो छ ? यो कुरा सर्वसाधारण आफैं जान्न चाहन्छन् ।

यो शासकीय सम्बन्ध मात्र होइन कि सामाजिक सम्बन्धको रुप पनि हो । यो लोकतन्त्रप्रतिको माग र सेवाग्राहीको सक्रियताको उपज पनि हो । अहिले संघीय ढाँचालाई सुदृढरुपमा संस्थागत गर्न सरकारले चौबिसै घण्टा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्थानीय तहमा अझै विभिन्न विषयमा कानून निर्माण गर्न बाँकी नै छ । संविधानका अनुसूचीमा साझा र एकल अधिकार उल्लेख भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्ने खालको सीप, ज्ञान दक्षतासहितको कर्मचारी स्थानीय सरकारसँग नभएको कारण कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।

साझा अधिकारका विषयमा क्षेत्राधिकारको विवाद भएकोले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै सोहीअनुसार आ–आफ्ना तहका कर्मचारीलाई प्राविधिक ज्ञान, सीप सिकाइ दक्ष जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने छ ।

विगतका घोषणापत्रको समीक्षा गर्दै वर्तमान निर्वाचनको घोषणापत्र तयार गर्नुपर्नेमा असान्दर्भिक र व्यक्तिकेद्रित आलोचनामा रमाउँदै निर्वाचनको महत्वलाई ओझेल पार्ने काम भइरहेको छ । जसले निर्वाचनप्रति दलहरु संवेदनशील नभएको देखाउँछ ।

अहिले हुन गइरहेको निर्वाचन स्थानीय तहको भएकाले राष्ट्रिय मुद्दाको भन्दा स्थानीय जनताको जीवन र विकासबारे बढी बहस हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय मुद्दाले छुनसक्ने साझा स्थानीय सरोकार भित्रका समस्याहरुमा जलवायु परिवर्तन, युवा स्वरोजगार र कोरोना संक्रमण नियन्त्रण जस्ता विषय पर्न सक्छन् ।

दलहरुले यसैका आधारमा चुनावी घोषणापत्र तयार गर्नुपर्छ । जनतामाझ दलहरुले व्यवस्थित नीति, कार्यक्रम र योजना देखाएर मात्र चुनाव जित्न सकिने हो । तर दलहरु पैसाले चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने चिन्तनमा छन् । सो कुरा निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय छलफलका क्रममा पाँच करोडसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने मागबाट प्रष्ट हुन्छ ।

वास्तवमा हरेक क्रियाकलापमा सहकार्य, संवाद र सहभागिताबाट नै सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने मान्यता दलहरुले राख्नुपर्ने हो । तर दलहरुले पैसाले चुनाव जितिन्छ भन्ने चिन्तन राख्नु भनेको नेपाली जनताकोे चेतनाको अपमान हो । जनताको निर्णय क्षमतामाथिको अविश्वास हो ।

जवाफदेहिताको माग पनि उनीहरुसित नै गर्ने गरिएको हो । यस संयन्त्रमा सर्वसाधारणको नाममा के काम भइरहेको छ, त्यसको लागि स्रोत, साधन र शक्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? र जनप्रतिनिधि वा सार्वजनिक पदाधिकारीको आचरण कस्तो छ ? यो कुरा सर्वसाधारण आफैं जान्न चाहन्छन् ।

निर्वाचनमार्फत बन्ने स्थानीय सरकार भनेको संघात्मक शासन प्रणालीको जग भएकोले स्थानीय निर्वाचनमा असल, योग्य, दक्ष, इमान्दार, देशभक्त उम्मेदवार विजयी हुनु पर्दछ ।

राजनीतिकोे चित्र सुन्दर हुने र चरित्र सम्मानित हुने आमअपेक्षा सधैं जीवित हुन्छ । राजनीतिका माध्यमबाट शासन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी हुने विश्वास सधैं कायम रहन्छ । जवाफदेहिता र पारदर्शिता लोकतन्त्रका मूल आधार हुन् । यिनै अपेक्षा र विश्वास स्थानीय चुनावमाथि पनि गरिएको छ ।

सबैले बुझेकै कुरा हो कि राजनीति समग्र नीतिहरुको मूल नीति हो । राजनीति ठिक भए राज्यको समग्र शासन व्यवस्था ठिक हुन्छ । तर अहिले राजनीति नै गञ्जागोलग्रस्त छ । कसेर नबाटेको डोरी जस्तै असरल्ल छ ।

अब दलहरुले सत्तास्वार्थको मात्र राजनीति गर्ने हो भने सुुशासन र विकास दिन सकिँदैन भन्ने सत्यलाई स्वीकार्न सक्नु पर्दछ । देशमा जतिसुकै समस्या भए पनि समस्याकै गर्भमा समाधानको बिउ हुन्छ भनिन्छ । आश गरौं तीनै तहको निर्वाचनमा राजनैतिक दलहरु नै समाधान खोज्ने छन् र उनीहरु जवाफदेही हुने छन् ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)