आर्थिक वर्षको सुरुवात वैशाखबाटै किन नगर्ने ?

२०७२ सालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार नेपालमा तीन तहको सरकार छ । तीनै तहका सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गर्छन् । हाम्रो आर्थिक वर्ष भने आफैंमा जटिल छ । हरेकपटक दुई सालका केही महिनालाई समेटेर आर्थिक वर्ष भनिने र लेखिने गरेको छ– जस्तो आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९, २०७७/०७८, २०७८/०८९ ।

यसरी लेख्न या उच्चारण गर्नै अल्मलिने खालको आर्थिक वर्ष प्रयोगमा ल्याइराख्नु पर्ने कुनै बलियो तार्किक कारण भने भेटिन्न । आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्दा बजेट कार्यन्वयनको अवस्था र समयावधिको उपयुक्ततालाई हेरेर गरिनुपर्ने हो । तर, इतिहासदेखि प्रचलनमा रहेको आर्थिक वर्ष अवधिको कुनै स्पष्ट मापदण्ड पाइँदैन । जुनसुकै देशको आर्थिक वर्ष सुरु हुने महिना सम्बन्धित देशको मौसम, भू–बनोट, संस्कृति, जनशक्ति उत्पादन हुने महिना, चाडपर्व आदिलाई आधार मानेर छनोट गरिन्छ । भारतको आर्थिक वर्ष अप्रिलबाट सुरु हुन्छ भने अमेरिकाको आर्थिक वर्ष सेप्टेम्बरबाट सुरु हुन्छ । यस्तै जापानको आर्थिक वर्ष पनि अप्रिलबाट सुरु हुन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको आर्थिक वर्ष श्रावणबाट सुरु हुनु अत्यन्तै अवैज्ञानिक छ । मनसुनकाबीच अघिल्लो आर्थिक वर्ष अन्त्य भइ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने परम्पराले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई संस्थागत नै हुन दिइराखेको छैन । त्यसैले आर्थिक वर्षको सुरुवात नयाँ वर्ष वैशाख १ बाट नै सुरु गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

केही समय पहिले हाम्रो देशको शैक्षिक वर्ष पनि यस्तै अवैज्ञानिक थियो । यसलाई पनि परिवर्तन गरेर हाल वैशाखबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने प्रणालीको थालनी र अवलम्बन गरिएको छ । यसरी अघिल्लो शैक्षिक सत्र चैतमा सकिनुले नेपालमा नयाँ जनशक्ति वैशाखमा निस्कन्छन् भन्ने हो । आर्थिक बर्षको सुरुवात साउनका हुने हुनाले शैक्षिक संस्थाहरुलाई वैशाखदेखि सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा अन्यौलता छ र अनुमानको भरमा काम गर्नु परेको छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्था र यहाँको भू–बनौटलाई हेर्दा तराईबाहेक पहाडी र हिमाली भूभाग अत्यन्तै भिरालो र विकट छन् । हरेक वर्ष पहिरो र भूक्षयको जोखिम रहेका यी कतिपय क्षेत्रहरुमा सडकको पहुँचसमेत नपुगेको ठाउँ छ । त्यहाँ जनताका पहिलो माग नै बाटो र सिंचाइ हुने गरेको छ ।

अहिले जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा सडक, सिंचाइ र खानेपानी पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय वायुमण्डलीय प्रभावका कारण असारदेखि नै मनसुन सुरु हुने र अतिवृष्टि तथा खण्डवृष्टि हुने गरेको छ ।

अहिले जनताको सबैभन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा विनियोजित बजेटको अधिकांश हिस्सा सडक, सिंचाइ र खानेपानी पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय वायुमण्डलीय प्रभावका कारण असारदेखि नै मनसुन सुरु हुने र अतिवृष्टि तथा खण्डवृष्टि हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने पूर्वाधार विकासका निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न योजनाहरु सकिँदा–नसकिँदै पानीले बगाएर लाने वा योजना सम्पन्नसमेत हुन नसक्ने अवस्था छ । यसलाई टार्नको लागि समेत आर्थिक वर्षको सुरुवाती नयाँ वर्षको सुरुदेखि अर्थात वैशाख महिनादेखि हुनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

मजबुत अर्थतन्त्र भएको ठूलो देश चीनले पनि नयाँ वर्षको जनवरीदेखि आर्थिक वर्ष सुरु गर्छ । आर्थिक वर्षको सुरु र अन्तिमको समय व्यवहारिक नहुने समस्याबाट सरकारी, निजी र गैरसरकारी कुनै पनि क्षेत्रहरु अछुतो छैन । यो विषयमा यदाकदा बहस नचलेको पनि होइन, तर यो विषय जसले उठाउँछ व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्ने पक्ष भने अत्यन्तै अरुचिको साथ सुनिरहने मात्र गरेको देखिन्छ ।

विकास आयोजनाहरुको व्यवस्थापनमा देखिएको धेरै समस्यामध्ये आर्थिक वर्षको अवधि वैज्ञानिक नहुनु पनि एक हो । तर सबै समस्याको कारण चाहिँ यो मात्र हो भन्न भने सकिँदैन । यद्यपि बजेट विनियोजन गर्ने निकायले विनियोजित योजनाहरु समयमै कार्यान्वयन सम्पन्न गर्ने भनी धेरै वर्ष अघिदेखि प्रतिबद्धता जनाए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार हतार विकासका काम गर्ने परिपाटीले भने छोड्न सकेन ।

अनि हाम्रो आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिना मनसुन भित्रिसकेको समयमा पर्ने भएकोले उक्त समयमा खर्च गरिने बजेटले आवश्यक प्रतिफल दिँदैन । यदि यो आर्थिक वर्षको सुरुवात वैशाखबाट गर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना चैत हुन आउँछ र हतारमै गरे पनि चैत महिनामा गरिएको काम कम्तिमा तत्काल पानीले बगाएर लाने सम्भावना भने केही हदसम्म कम हुन्छ ।

देशमा संघियता लागू भैसकेपछि स्थानीय तहमा धेरै अधिकारहरु प्रत्यायोजन भइआएको छ । उक्त अधिकारको अभ्यास गर्ने क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनताका साना–ठूला समस्या सम्बोधन गर्न पाउने भएका छन् । यो क्रममा जनताले स्थानीय सरकारसँग अनेक अपेक्षा राख्ने नै भए । योजनाहरु श्रावणमै विनियोजित हुने तर कार्यान्वयन सुरु नै चैतबाट मात्र हुन्छ ।

स्थनीय तहसँग भएको श्रोतले सबै समस्याहरु एकैपटक हल हुन्छन् भन्ने छैन । यसरी योजना विनियोजन हुन छुटेका ठाउँहरुबाट जेठको अन्तिमतिर मात्र बजेट माग भइ आउने गर्दछ ।

उक्त माग आउने वर्षमा सम्बोधन गर्ने प्रयास जनप्रतिनिधिहरुको तहबाट सम्भव नै नहुने र पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने या जनप्रतिनिधिलाई केही बजेट भागबन्डामा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । उक्त बजेट पनि उही वर्षा सुरु भएपछि कार्यान्वयन हुने परिपाटी विद्यमान छ ।

यसर्थ आर्थिक वर्ष वैशाखबाट सुरु हुनेगरी परिवर्तन गरी सम्बन्धित निकायले कार्यन्वयन समेत गर्न जरुरी छ ।

(लेखक ढुंगाना धादिङको गजुरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हुन् ।)