आचारसंहिता लागू हुनलाग्दा पनि दुई मन्त्रालयले मन्त्री पाएनन्, यस्तो छ देउवाको सकस

काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले चैत १५ गते आचारसंहिता लागू गर्दैछ । आचारसंहिता लागू हुन पाँच दिनमात्र बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद्मा रिक्त रहेका दुई मन्त्रालयले मन्त्री पाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रै र गठबन्धन दलभित्र सहमति जुटाउन नसक्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मन्त्री पाउन नसकेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा खोजेको चर्चा चलेको थियो । यसैक्रममा असोज २२ गते प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा सांसद नै नभएका गजेन्द्रबहादुर हमाललाई नियूक्त गरेका थिए । उनी प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट मन्त्री भएको आरोप लागेको थियो । आरोपपछि हमालले दुईदिनपछि असोज २४ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

गत मंसिरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा तत्कालीन रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल महामन्त्री पदमा पराजित भए । त्यसपछि आफू ‘नैतिकरूपमा मन्त्री पदमा बस्न नसक्ने’ भन्दै उनले पुस १ गते प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष राजीनामा दिएका थिए ।

अहिले मन्त्रीविहीन दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवासँग नै छ । बेलाबेला उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयास गरेका थिए । रिक्त मन्त्रालयमा यसअघि कांग्रेसकै नेताहरू मन्त्री रहेकाले सुरूवातमा कांग्रेसबाटै नयाँ मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको मनशाय थियो । तर, कांग्रेसभित्रको आन्तरीक विवादका कारण उनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेनन् ।

पछिल्लो समय ‘एमसीसी प्रकरण’ मा थामिएको मन्त्री नियुक्तिको विषय पछिल्ला केही दिनयता फेरि चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी अनुमोदनमा सघाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई एउटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सामेल गर्ने ‘मूड’ मा रहेको स्रोत बताउँछ । योसँगै मन्त्रिपरिषद्मा थप हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना छ ।

तर, गठबन्धन दलहरूले थप भाग खोजिरहेका छन् । सत्ता साझेदार अर्को प्रमुख दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको ‘हैसियत अनुसार’ भन्दै थप मन्त्रालय मागेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गठबन्धन गर्दा कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाले आग्रह गरेका कारण आफूले सरकारमा ‘कम’ हिस्सा पाएको बताउन थालेका छन् ।

‘सबैभन्दा बढी त्याग गठबन्धनमा माओवादीले गरेको छ । हामीले पाउनु पर्ने मन्त्रालय त्यति पाएका छैनौं,’ मंगलबार एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अब मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुँदा हैसियतअनुसार हामीले सरकारमा हिस्सा पाउनुपर्छ ।’

यता कांग्रेसभित्रै पनि शेखर कोइराला समूहले प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाएको छ । बुधबार बसेको शेखर समूहको बैठकले रक्षामन्त्रालयमा आफ्नो समूहका नेता रिजालले छाडेकाले सो मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

हेरफेर र विस्तार सँगसँगै गर्ने तयारी

प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतका अनुसार उनी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार सँगै गर्ने तयारीमा छन् । यसका लागि बुधबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको कामसँग पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न । गठबन्धन दलका मन्त्रीहरूका विषयमा त आन्तरिकरूपमा आलोचना नै गर्नुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा मन्त्री फेरेर नाम दिन भन्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा लोसपालाई नि सरकारमा ल्याउने तयारीमा रहेको स्रोतले बतायो । त्यसका लागि लोसपा तयार रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘लोसपा तयार नै छ । अव गठबन्धन दलहरू मानेछन् भने लोसपा सरकारमा आउँछ,’ स्रोतले भन्यो । लोसपालाई उद्योगमन्त्रालय दिने वा अन्य कुनै मन्त्रालय दिने भन्ने विषय गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको छलफलबाट टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मागेपनि मन्त्रालय थप दिन सकिने अवस्था नरहेको स्रोतले बतायो । स्रोतले भन्यो, ‘नेकपा (एस) ले छाडेर दिन्छ भने एउटा कुरा हो, नत्र त्यो सम्भव देखिन्न ।’

प्रधानमन्त्री देउवा १५ गतेभित्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर र विस्तार गर्ने तयारीमा रहेको पनि स्रोतले बतायो ।