नबिल बैंक पनि मिसियो अवैध ओटीटीको धन्दामा

काठमाडौं । सरकारले दर्ताबिना ओटीटी चलाउन नपाउने प्रावधानसहित राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली हालै संशोधन गर्‍यो । तर, यसको कार्यान्वयन पक्षमा तदारुकता नदेखाउँदा अवैध धन्दा रोकिनुको साटो झन्-झन् झांगिन थालेको छ । पछिल्लोपटक नबिल बैंकसमेत ओटीटीको धन्दामा सामेल भएको छ ।

नबिल बैंकले भारतीय ओटीटी प्लेटफर्म ‘सोनी लिभ’ का सामग्रीहरू वितरण गर्दै यस व्यवसायमा हात हालेको हो । बैंकले १५ प्रतिशत डिस्काउन्टमा सोनी लिभका सामग्रीहरू हेर्ने पाइने भन्दै अफर सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको ‘नबिल स्मार्ट बैंक’ मार्फत सोनीलिभ सब्स्क्राइब गर्न सकिने भन्दै फोन नम्बरसहित बकाइदा विज्ञापन गरिएको छ ।

यसअघि पनि केही बैंकहरुले विभिन्न विदेशी ओटीटी कन्टेन्टहरूको बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । सनराइज बैंकले वेबसिरिज हेर्नका लागि डलर प्रिपेड कार्ड खरिदको अफर सार्वजनिक गरेको थियो ।

बैंकले विज्ञापन गरेर भनेको छ, ‘अब आउँछ वेब सिरिजको मज्जा । सनराइज प्रिपेड कार्डसँग ।’

सामाजिक सञ्जालमा राखिएको विज्ञापनमा थप भनिएको छ, ‘अब आफूलाई मन लागेको वेब सिरिज हेर्न विदेशमा भएका साथी खोज्नु पर्दैन । सनराइज बैंकको सनराइज प्रिपेड कार्ड भए पुग्छ ।’

प्रिपेड कार्डमार्फत विदेशी कार्यक्रम वा प्रसारण शुल्क तिरेर नेपाली उपभोक्ताहरुले हेर्दा नेपाल सरकारको विद्यमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानूनको उल्लंघन हुने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालको विद्यमान कानूनी व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२, रेडियो ऐन २०१४, रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली २०४९ लगायतका ऐन-नियमहरूले प्रसारण क्षेत्रलाई नियमन गरिरहेको छ । विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ४ मा ‘कसैले पनि यस ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिइ कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्नु नहुने’ उल्लेख छ ।

ऐनको बर्खिलाफ हुने गरे धेरै समयदेखि नेटफ्लीक्स, अमाजोन प्राइम, हटस्टार, सोनी लिभ, भुट, अल्ट बालाजी जस्ता विदेशी ओटीटीहरु नेपालमा विक्रीवितरण भइरहेका छन् । नेपाल प्रेसले यसबारे लगातार समाचार सम्प्रेषण गरेपछि हालै नियमावली संशोधन गरेर नेपालमा दर्ताबिना ओटीटीको व्यवसाय गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीअनुसार १ करोड रुपैयाँ शुल्क तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अहिलेसम्म कुनै पनि ओटीटी दर्ता हुन आएका छैनन् । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा आइसके पनि दर्ता नभएका ओटीटीहरू निर्वाध प्रसारण भइरहेका छन् । अहिले नबिलजस्तो प्रतिष्ठित बैंक पनि यो धन्दामा सामेल भएपछि समस्याले झनै गम्भीर रूप लिने देखिएको छ ।