यस कारण मिडिया र श्रमजीवि पत्रकारको हितमा छैन प्रदेश १ को सञ्चार विधेयक

प्रदेश सरकारले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । प्रदेश स्वायत्त ऐनमा टेकेर बनाइएको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारले खारेज गरेपछि आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने गठबन्धन सरकारले राम्रो कानुन ल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, त्यो अपेक्षा यो विधेयकले पूरा गर्न सक्दैन । यसका कतिपय प्रावधानका विषयमा संसदीय समितिमा पत्रकारहरूको प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा छलफल गरेर यसलाई श्रमजीवि पत्रकार र साना लगानीका मिडिया प्रवर्द्धन गर्ने र पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधार गर्दै अझ उन्नत बनाउनतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । यस विधेयकप्रतिका मेरा केही धारणाहरू यहाँ राखेको छु ।

१) प्रदेशमा सञ्चारमाध्यमसँग जोडेर यस अघि बनाइएको प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणसम्बन्धी ऐनलाई खारेज गर्ने गरी संसदमा पेस गरिएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशमा कुनै पनि मिडियासम्बन्धी कानुन नभइरहेको अवस्थामा सामान्यरूपमा सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ ।

२) यो विधेयक कानुन भएर लागू गर्दा मूलतः यसले आमरूपमा मिडियाको प्रवर्द्धन र संरक्षण साथै श्रमजिवी पत्रकारहरूको हित हुने देखिँदैन ।

३) संविधानतः ५ सय वाटसम्मको एफएम रेडियो दर्ता गर्न अधिकार प्रदेशलाई छ । तर, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङको रेडियो दर्ता नवीकरण विराटनगर आउनु पर्ने व्यवस्थामा ऐनले कुनै सरलीकृत गरेको छैन । यसले संघीयताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दैन ।

४) प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भोलि नियमावली बन्दा कुनै एउटा निश्चित कार्यक्रम प्रसारण गरेबापत सरकारलाई पैसा दिनु पर्ने अवस्था आएमा भएका सञ्चार माध्यम झन् धराशायी हुने छन् ।

५) मूलतः काउन्सिल बनाउने र काउन्सिलमा जागिर खुवाउने नियत मात्रै ऐनमा देखिन्छ । किनकी त्यो विधेयकअनुसार बन्ने मिडिया काउन्सिलको क्षेत्राधिकार फराकिलो र पत्रकारमैत्री हुने देखिन्न । यसको कार्यक्षेत्र फराकिलो बनाउनु पर्छ ।

६) काउन्सिलको अध्यक्ष मन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको समितिले सिफारिस गर्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिल स्वायत्त हुने देखिन्न । यस्तो सिफारिस समिति न्यायिक क्षेत्र र सभामुखको नेतृत्वमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । काउन्सिलमा प्रदेश भित्र लामो समयदेखि मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने र यही दुःख गरेका र यही प्रदेशको कुरा बुझ्न सक्ने तथा यही प्रदेशमा बसोबास गरिरहेकालाई अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राखिनु पर्छ ।

७) प्रदेशमा श्रमजीवि पत्रकारका रूपमा क्रियाशील भइरहेकाहरूको लागि ठोस र उनीहरूको जीवनमा योगदान पुग्ने कुनै प्रावधान छैन । त्यसैले प्रदेशमा रहेका सयौँ श्रमजीवि पत्रकारहरू मैत्री कानून बन्न सक्ने देखिँदैन ।

८) प्रदेशमा रेडियो, एफएम, अनलाइन, पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र पत्रकारले नै दुःख गरेर सञ्चालन गरेका स्वरोजगार मिडियाको प्रवर्द्धन र तिनीहरूलाई उकास्ने खालको नीति ऐनमा देखिँदैन ।

९) कुनै पनि प्रकारको विद्युतीय नेटवर्किङमार्फत कार्यक्रम अपलोड वा प्रसारण तथा डाउनलिंक गर्नु परेमा तोकिए बमोजिमको प्रकृया अपनाइ इजाजत लिनु पर्ने कुरा झण्झटिलो मात्रै नभई यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउने गर्छ ।

१०) विज्ञापनसम्बन्धी व्यवस्था भनेर लोक कल्याणकारी सूचनामूलक, सन्देशमूलक सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापन कानुनको अधिनमा रही समानुपातिक वितरण गरिने र काउन्सिलका सदस्य पदाधिकारी मध्येबाट विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने कुरा गर्नुले स्वरोजगार तथा साना लगानीका मिडियाहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्दैन । यसका लागि प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजना र कार्यक्रमहरूका विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई नै दिने बाध्यकारी प्रावधान राख्न सकेमात्र मोफसलका मिडियालाई राहत पुग्छ । नत्र लेख्नका लागि लेखे जस्तो मात्रै हुन्छ ।

११) धेरैजसो मिडियासम्बन्धी कामहरू कसले कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । तथापि यी कुराहरू नियमावलीमार्फत आउला तर कानूनमा राख्न सकिने विषयहरू सहजताका साथ राख्न सके राम्रो हुन्छ ।

१२) अनलाइन दर्ता, प्रेस कार्ड वितरणजस्ता केही कुरा नयाँ ल्याउन खोजेपनि यस्ता कामहरू काउन्सिलले गर्ने या मन्त्रालयले गर्ने यस्ता कतिपय क्षेत्राधिकार स्पष्ट र किटान छैन । प्रदेशमा दर्ता भएको अनलाइन केन्द्रमा दर्ता गर्नु पर्ने कि नपर्ने, प्रेस कार्ड केन्द्रबाट दिने र प्रदेशले दिने एकै हो भिन्दै हुने यसमा समन्वय कसरी गर्ने ऐनले बोलेको छैन ।

(लुईटेल प्रेस चौतारी नेपालका सचिव एवं नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)