सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघमा निर्वाचनको किचलो, वैशाख ३ मा पनि अनिश्चित

सुर्खेत । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको आसन्न निर्वाचनका विषयमा व्यवसायीहरुबीच दुरी बढ्दै गएको छ । केही दिनअघिसम्म नेकपा एमाले, कांग्रेस शेखर कोइराला समूह र एकीकृत समाजवादीपार्टीबीच गठबन्धन हुने र निर्वाचन चैत २६ मा हुने चर्चा चले पनि अहिले निर्वाचन नै अनिश्चित बनेको हो ।

चैत २६ मा नै निर्वाचन हुने भन्दै अध्यक्ष धनबहादुर रावतले पत्रकार सम्मेलन गरेपछि विवाद बढ्दै गएको हो । उद्योग वाणिज्य संघमा विवाद बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले फागुन २० गते दुवै पक्षबीच छलफलको आयोजना गरेको भएको थियो । उक्त छलफलमा घोषित चुनावी मिति मात्रै सार्ने सहमति भएन, व्यवसाय नवीकरणका लागि म्याद थपको निर्णय पनि गरिएको थियो ।

तर, प्रशासनमा भएको सहमतिविपरित सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरू पहिले नै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न उद्यत छन् । प्रशासनमा भएको सहमति अनुसार सदस्यता खारेजीमा परेकाहरूका सन्दर्भमा म्याद थप गरेर नवीकरण गर्ने, निर्वाचन अधिकृत थप गर्ने, नवीकरण भएका सदस्यहरूको छानबिन गर्ने र निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्ने उल्लेख थियो ।

यसका लागि पूर्व अध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भयो । समितिमा पूर्व अध्यक्षहरू निरक केसी, विष्णुबहादुर शाही, पदमबहादुर शाही र वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावत सदस्य छन् ।

प्रशासनमा भएको सहमति अनुसार गठित समितिको सोही दिन बसेको बैठकले आसन्न निर्वाचनका लागि असन्तुष्ट पक्षबाट पनि निर्वाचन समितिमा निर्वाचन अधिकृत थप गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सदस्यता छानबिनका लागि दुवै पक्षका दुई–दुई जना सदस्य रहने गरेर समिति गठनको निर्णय गरेको थियो । संघले चैत २६ गतेको निर्वाचनलाई वैशाख ३ गतेसम्मका लागि सार्ने निर्णय पनि उक्त समितिले ग¥यो ।

समितिको अर्को निर्णय खारेजीमा परेका सदस्यहरूले दिएका निवेदनमाथि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने उल्लेख थियो । खारेजीमा परेका सदस्यहरूको निवेदनमाथि चैत २९ गतेभित्र निर्णय लगिसक्ने सहमति भए पनि त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन । प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म वैशाख ३ गते हुने भनिएको निर्वाचन पनि अनिश्चित बनेको छ ।

सदस्यता खारेजीमा परेका व्यवसायी समूहको नेतृत्व गरिरहेका संयोजक पूर्णदेव अधिकारीले प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए ।

‘दुवै पक्षबीच प्रशासनमा भएको सहमतिको अक्षरशः पालना गरिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘खारेजीमा परेका सदस्यहरूले दिएका निवेदनमाथिको निर्णय नआउँदासम्म वैशाख ३ गतेको निर्वाचन पनि कुनै हालतमा हुँदैन ।’

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको विधान अनुसार हरेक वर्ष साधारणसभा गर्नुपर्छ । तर, तीन वर्षको एक पटक साधारणसभा गरेर सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । आफैले तीन वर्षमा एक पटक साधारणसभा गर्ने उद्योग वाणिज्य संघले दुई वर्ष नवीकरण नगरेकाहरूको सदस्यता खारेजी गरेपछि अहिलेको विवाद आएको हो ।

जुन उद्देश्यका लागि समिति गठन गरिएको हो, उक्त उद्देश्य अनुसार सहमति नभएपछि अहिले दुई पक्ष फेरि दुईतिर लागेका छन् । एक पक्ष पेलेरै निर्वाचनमा जान चाहन्छ, जो प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमति विपरीत हो । असन्तुष्ट पक्ष प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन दिने पक्षमा छ ।