आलाेपालाे सहमति अनुसार लुम्बिनीकाे नेतृत्व दिन कांग्रेसकाे दबाब, मन्त्री दिएर थुम्थुम्याउने माओवादीकाे दाउ

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषय स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मथ्थर भएको समयमा नेपाली कांग्रेसले पुनः कोट्याएको छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तनको भद्र सहमति कार्यान्यवन गर्न कांग्रेस संसदीय दलले औपचारिक पत्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पठाएको छ ।

साउन २८ मा एमाले नेतृत्वको सरकार हटाएर बाँकी ८/८ महिना आलोपालो माओवादी कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति गरी ५ दलीय गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

सहमतिअनुसारको समय सकिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन दलहरुबीच आलोपालो सरकार चलाउने गरी भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीले माग गरेको हो ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले सोही अनुसार सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच भएको भद्र सहमतिका आधारमा मुख्यमन्त्रीको आलोपालो विषयलाई लिएर नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जानकारी दिए ।

भद्र सहमति दुवै पक्षले इमानदारीका साथ पालना गर्न र गराउनका लागि संसदीय दलले पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाएको हो । भद्र सहमति कार्यावन्यन भएमा लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका कुलप्रसाद केसीले सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने छ । सो सहमति पालना भएमा अब नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुल्नेछ ।

माओवादीले भने अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने समय नभएको प्रतिक्रिया यसअघि नै दिएको छ । कसैलाई मुख्यमन्त्री बन्ने रहर लागेर अहिले सरकार फेरिदैन, देशभरको गठबन्धन माथिबाटै निर्णय भएर बनेको हो, माओवादीका सचेतक तुलाराम घर्तीले नेपाल प्रेससँग भने ।

मौखिक सहमति भएको हो, हामीलाई छोड्न समस्या छैन तर यो यहाँमात्र फेरिने भन्ने हुँदैन, हामीले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग लुम्बिनीमा भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका छौं, यो देशभरको कुरा हो, भए सबैतिर हुन्छ भनेर उहाँले भनिसक्नुभएको छ, घर्तीले भने ।

कांग्रेस र माओवादीभित्र ८ महिनामा सरकार फेरिने भएपछि साउन महिनामै मन्त्री बन्ने पालो बनाएका सांसदहरुलाई यो विषय अलिक पेचिलो ढंगले उठेको छ । धेरै सांसदहरुलाई मन्त्रीको भाग पुराउन यस्तो आश्वासन उही बेला नै नेताहरुले दिएका थिए । कांग्रेसका एक सांसुद भन्छन्, साउनमा ८ महिनापछि तपाई मन्त्री बन्ने भनेर फुर्काइयो अहिले त चालचुल केही छैन, चुनावी समयमा मन्त्री बन्ने भनेर त्यो बेला छोडेको हो ।

मुख्यमन्त्री अहिले फेरिने अवस्था छैन, कांग्रेसमा अहिले भएका केही मन्त्री फेरेर विवाद मथ्थर हुन्छ, माओवादीका मन्त्री बन्न बाँकी रहेका केही मन्त्री फेरिनुहुन्छ, सायद चैतपछि नै त्यो प्रकृया अगाडि बढ्छ, माओवादीका सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ८१ जना सांसद छन् । जसमध्ये १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ जनाको मन्त्रीमण्डल छ । यसअघि साढे ३ वर्ष ७ मन्त्रालयबाट काम भएको लुम्बिनीमा भागवण्डाका लागि मन्त्रालय थपिएको विषयमा आलोचना भइरहेको छ । ८१ सांसदमध्ये एमालेका ३६, कांग्रेसका १९, माओवादी केन्दका सभामुखसहित १९, जसपाका ४, नेकपा एसका १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, स्वतन्त्र (सूर्य चुनाव लिएर जितेका)१ छन् ।

मन्त्रीमण्डलमा जसपाका ३, स्वतन्त्र १, नेकपा एसका १ माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री दुई राज्यमन्त्रीसहित ६, कांग्रेसका ४ मन्त्री २ राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री गरी १७ सदस्यीय छन् ।

लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी,सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तीनै मुख्य पदमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व भएको छ । तेस्रो दलले सबै पद राखेको भन्दै शक्ति सन्तुलन नमिलेको विषय धेरै पटक आलोचना भएको छ ।