एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन: ३ जनाको ‘त्रुटिपूर्ण’ सहमति !

लामो समयको विवाद पछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को दशौं महाधिवेशन आज र भोलि काठमाडौंमा हुन गइरहेको छ । प्रमुख संरक्षक शेष घले सहित कुल आचार्यको समूह र संस्थापक पक्षबीच लामो समय चलेको बिवादका कारण अघिल्लो वर्ष हुनु पर्ने अधिवेशन हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो समय संस्थापन पक्ष र घले नेतृत्वको समूहबीच विवाद चर्किदा एनआरएनए विभाजनको संघारमा पुगेको थियो । अध्यक्षका प्रत्यासीहरुबीच २ जना अध्यक्ष बनाउने लगायतका ‘त्रुटिपूर्ण’सहमति भएको केही दिन पछि आज र भोलि १० औं महाधिवेशन हुन लागेको हो ।

यस अघि २०२१ को अन्त्यतिर तय गरिएको अधिवेशनका लागि कुल आचार्य सहित रबिन थापा र डा. बद्री केसीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए तर पछिल्लो पटक घोषणा गरिएको निर्वाचनका लागि आचार्य बाहेक २ जनाले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका थिए ।

केसी, आचार्य र थापाबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामै ‘निर्वाचन प्रक्रिया खारेज’ भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । ‘निर्वाचन प्रक्रिया खारेज’ गर्ने भन्ने जुन सहमति ३ जनाले गरेका छन् यसले एनआरएनएको संस्थागत गरिमा माथि चाेट पुर्‍याएकाे छ ।

३ जना बीचको सहमति कसको रोहवरमा भएको हो ? के उनीहरुले बाहिर गरेको सहमतिको स्वामित्व सबै पदाधिकारीहरुले लिएका हुन् ? अनि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय कुन समितिले गरेको थियो र खारेज गर्ने निर्णय कुन समितिले गरेको छ? यस्ता कैयन प्रश्नको घेराबन्दीमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेहरु पक्कै पर्नेछन ।

सहमतिमा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न सकिन्न भन्ने कदापी होइन तर ३ जनाले जसरी ‘सबै निर्वाचन प्रक्रिया खारेज गर्ने’ भनेर आदेश जारी गरेका छन् यो त्रुटिपूर्ण हो । उनीहरु ३ जनाले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नु पर्थ्यो तर ठाडै ‘खारेज गर्ने’ जुन सहमति गरियो यो सस्थाको हित विपरित छ, विधि र विधान विपरित छ । त्यति मात्रै होइन, सस्था केही होइन, संस्थागत निर्णयहरु केही होइन भन्ने संदेश त्यो सम्झौताले दिएको छ ।

सम्झौताका हरेक बुँदाले एनआरएनएका सस्थागत निर्णयहरु माथि त धावा बोलेका छन् नै त्यो सँगै वर्तमान कार्यसमितिको बैधानिकता माथि गम्भीर प्रश्नहरु पनि तेर्साएका छन् । निर्वाचन प्रक्रिया खारेज, विधान संसोधन, उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनि ३ जनाले सहमति गरेर बन्दसत्रमा पेश गर्छन भने कार्यसमितिको अर्थ के? काम के ? जिम्मेवारी के ? यी प्रश्नहरु पनि महाधिवेशनमा पक्कै उठ्नेछन् ।

त्यसैगरी भाग मिलाउनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेर २ जना अध्यक्ष बनाउने र त्यसको नेतृत्व डा. बद्री केसी र कुल आचार्यले गर्ने भनेर ३ जनाबीच जसरी सहमति गरिएको छ यो झन् आत्माघाती हुनेछ । केही दिन अघि कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले भनेका थिए ‘फुट बाट जोगाउन विभिन्न विकल्पका विषयमा छलफल भैरहेको छ, २ जना अध्यक्ष बनाएर जाने अन्तिम विकल्प हो ।’

वार्ताका लागि प्रस्ताव लगिनु नराम्रो होइन तर २ जना अध्यक्ष बनाएर जाने विषयमा जुन सहमति ३ जना बीच भएको छ, यसले गलत नजिर बसाल्ने पक्का छ । र यसको क्षति व्यक्तिगत रुपमा कुल आचार्य सबै भन्दा बढी हुनेछ । कारण हिजो उनले उठाएका विधि, विधान र नैतिकताका प्रश्नहरु अब उनी माथि उठ्नेछन् । डेलिगेट्स लगायतका विषयमा यति लामो समय विवाद गरेर ‘पद पाएपछि’आफैले उठाएका मुद्दा छोडेर हिडेको आरोप उनकै सहकर्मीहरुले पक्कै लगाउनेछन, अनन्त सम्म ।

२ जना अध्यक्ष बनाउने ३ जनाबीचको सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने या विधान संसोधनको प्रस्ताव खारेज गरेर नेतृत्वका लागि तत्काल निर्वाचन गर्न बन्दसत्रले निर्देशन दिन सक्ने बन्दसत्रको अधिकार थियो । तर हललाई जानकारी मात्र गराएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधान संशोधनका लागि विधान संशोधनका लाग पठाउने तयारी भएपछि एनआरएनएमा विधिवतमा रुपमा फुटको विउ रोपिएको छ । , जसको प्रतिफल १/२ वर्षमा प्राप्त हुनेनैछ ।