राज्य व्यवस्थाको प्रतिवेदन नै निजामती सेवा अध्यादेशका रुपमा ल्याइँदै, उमेर हद ६० वर्ष (प्रतिवेदनसहित)

काठमाडौं । सरकार निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले पाँच महिना अघि कार्तिक १२ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको थियो ।

उक्त विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको हो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर संसद्मा पेस भएको लामो समयसम्म पनि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा गरेर चार जना मन्त्री अध्यादेश ल्याउने तयारीमा संयुक्त रूपमा जुटेका छन् । शनिवार बिदाको दिनमा नै चारै जना मन्त्री बसेर अध्यादेशको मस्यौदा नै तयार गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

उक्त अध्यादेशले अन्तिम रूप पाएमा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने जनाइएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सामान्य सामान्य हेरफेरबाहेक त्यसैलाई जस्ताको त्यस्तै ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अध्यादेश प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका पुगेर छलफलसमेत भइसकेको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७ लाई जस्ताको त्यस्तै ल्याउने तयारी भइरहेकाले प्रतिवेदन अनुसार निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुने भएको छ । तर, नेपाल स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवाका निजामती कर्मचारीको हकमा भने यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्मका लागि ५८ वर्ष कायम हुने र अध्यादेश प्रारम्भ भएपछिको थप दुई वर्ष सम्मका लागि ५९ वर्ष कायम हुने उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा संघीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । अब स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर प्रदेश सरकारबाटै हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा एकरूपता ल्याउन अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र संघीय निजामती सेवाको श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगत प्रणालीमा वा तहगत प्रणालीलाई श्रेणीगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । त्यसको एक साता भित्रै २०७५ फागुन तीन गते तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । फागुन ६ गते सामान्य छलफलमा गएको थियो । फागुन १० गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा गएको थियो । त्यसको एक वर्ष पछि २०७७ चैत २३ गते समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन, २०७७