निर्वाचन आयोग र सरकारका गतिविधिप्रति एमालेको आपत्ति, यी हुन् स्थायी कमिटीका निर्णय (भिडिओ)

काठमाडौं । नेकपा एमालेले निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको निर्वाचन आयोग र सरकारको भूमिका अनुचित रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

स्थायी कमिटी बैठकले पारित गरेका विशेष प्रस्तावबारे जानकारी दिँदै प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मतपत्रको रङ परिवर्तन गरेर हरियो बनाउने र दुई दिन मनोनयनका लागि समय दिने निर्णय सच्याउन आग्रह गरे ।

त्यस्तै सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणापछि पनि कर्मचारी र प्रहरीका अन्धाधुन्ध सरुवा बढुवा गर्ने र चुनाव प्रभावित पार्ने खालका नियमावली तथा अध्यादेशहरू ल्याउने काम गरिरहेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

एमालेको निर्णयमा भनिएको छ– दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी बिना औचित्य मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि दुई दिनको समय सत्तारुढ दल विशेषलाई अनुकूल हुनेगर गरिएको स्पष्ट छ । यो निर्णय अनुचित तत्काल सच्याउन यो बैठक माग गर्दछ ।

घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र आउने

बैठकले केन्द्रीय कमिटीका तीन वटा निर्णय अनुमोदन गर्दै स्थानीय चुनावको प्रतिबद्धता पत्र तयारीका लागि चैत १६ गते हाइब्रिड भर्चुअल बैठक राख्ने निर्णय गरेको गुरुङले बताए । त्यसका लागि केन्द्रमा रहेका नेताहरू भौतिक रूपमा सहभागी हुनेछन् भने जिल्ला पालिका र प्रदेशका प्रतिनिधिहरू भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुनेछन् ।

सो भर्चुअल बैठकमा प्रदेश र जिल्लाले तोकेका पालिका इन्चार्जहरू, स्थानीय तहमा एमालेले जितेका प्रमुख र उपप्रमुखहरू,मस्यौदा समितिका विज्ञहरू लगायतका नेता सहभागी हुनेछन् ।

त्यस दिन पहिलो मस्यौदा तयार पारेर वैशाख ९ गते अन्तिम प्रतिबद्धता पत्र सबै पालिकाबाट एकसाथ सार्वजनिक गर्ने एमालेको तयारी छ । केन्द्रीय घोषणापत्रको मस्यौदामा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले चैत २० गतेसम्म लिखित सुझाव दिनुपर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।

एमालेले महाकाली नदीमा भारतले एकतर्फी निर्माण गरिरहँदा सरकार मौन बसेका भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।