कांग्रेस महामन्त्री ज्यू, घोषणापत्रलाई प्रतीज्ञापत्र बनाउन सक्नुहुन्छ ?

‘घरघर जाउँ, कांगे्रस जिताउँ’ अभियानलाई सार्थकता दिन तयार पारिएको गीतमा संगीत र शब्द कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको छ । जुन गीतलाई युवा पुस्ताले रुचाएका छन् । अझ कांग्रेसले त नरुचाउने कुरै भएन । नेपाली कांग्रेसले अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापालाई स्थानीय तह निर्वाचन– २०७९ को घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजकमा मनोनीत गरेको छ । यसले पनि धेरै कांग्रेसी युवालाई उत्साही बनाएको छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था रहेको देशमा चुनाव एउटा यस्तो सौदा हो, जसमा प्रत्येक राजनीतिक दल वा देशको कुनै व्यक्तिले आ–आफ्नो घोषणापत्रका माध्यमबाट सत्तामा पुगेपश्चात नागरिकले तिर्ने करबापत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षालगायत समग्रमा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने मान्यता छ ।

नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणा पश्चात २०७४ साल पहिलोपटक स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । उक्त चुनावमा मधेस प्रदेशमा रहेको १३६ मध्ये ४० पालिकामा कांग्रेसले विजय हासिल गर्यो । कांगे्रसको घोषणापत्र विजयी उम्मेदवारहरुलाई मत दिने मतदातालाई मात्र मन पर्यो त ? वा, बाँकी मतदातालाई कांग्रेसको भन्दा अन्य दलको घोषणा मन परेको हो ? निर्वाचनको लामो अनुभव बोकेको नेपाली समाज अहिले पनि घोषणापत्र पढेर मत खसाल्छ जस्तो लाग्दैन ।

स्थानीय तहको घोषणापत्र तयार गर्दाको आधार दस्तावेज हो, नेपालको संविधान । संविधानको प्रस्तावनामै देशलाई समाजवाद उन्मुख भनिएको छ । संविधानले आमनागरिकलाई मौलिक अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । संविधानको अनुसूची– ८ ले स्थानीय तह (सरकार)लाई २२ वटा अधिकार किटान गरेको छ । खासमा ती अधिकारभन्दा पनि एउटा पालिका वा वडाले गर्नैपर्ने कार्यसूची नै हो ।

महामन्त्री गगन थापा तथ्यांकबारे बुझ्ने नेता हुनुहुन्छ । यसपालिको घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा मधेस प्रदेशमा रहेका कांगे्रसका जनप्रतिनिधिहरुसँग पछिल्लो पाँच वर्षमा उत्पादित स्थानीय तथ्यांक अध्ययनको आवश्यकता छ । तर बिडम्बना ! तथ्यांक पाउनै मुस्किल छ ।

अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा अधिकारको साझा सूचीले स्थानीय सरकारको हैसियत र उच्च दायित्वलाई दर्शाउँछ । अर्को प्रष्ट कुरा के पनि छ भने– संघ होस् या प्रदेश, दाता राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय, कुनै पनि योजना वा क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तह नै हो ।

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक विरासत र उपल्ब्धी, स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प’ गरी तीन खण्ड र चार अनुसूचीसहितको घोषणापत्रको अन्तिम खण्डमा स्थानीय निर्वाचनका विषयवस्तु समेटिएको थियो । घोषणापत्रको ‘आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधारको विस्तार, वन–वातावरण संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूतिको संकल्प’ उपखण्डमा विस्तृत योजनाहरु समावेश गरिएको रहेछ । यी ध्येयलाई व्यवहारिकतामा अनुवादित गर्न केही कार्यक्रमहरु समेत घोषणापत्रले समेटेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशभित्रका ४० स्थानीय तहका प्रत्येक इकाईमा कांगे्रसको घोषणापत्रमा समेटिएका काम कति भए ? भनिन्छ नि, लोकतन्त्र जस्तो उत्कृष्ट व्यवस्था अरु हुँदैन । तर यसका पहरेदारहरु इमानदार भएनन् भने लोकतन्त्र लथालिङ्ग हुनजान्छ । त्यसरी नै कागजमा घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा कस्ताले पाउने हुन्, त्यसमा भरपर्छ । तर नेपालजस्तो देश जहाँ ‘दलको दबदबा’ उच्च हुन्छ, त्यहाँ दलका पात्रले आफ्नो दलले गरेका घोषणाहरु लागू भयो, भएन भनी अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व दलको हुन्छ कि हुँदैन ?

स्थानीय सरकारको कामकाजको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु नभएका होइनन् । यद्यपि, संविधान निर्माणदेखि जनतालाई संविधानको मर्मानुरुप चले नचलेको प्रत्यक्ष र परोक्ष जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला दलले लिने कि नलिने ? यो नेपाली कांगे्रसको हकमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलउपर उब्जेको प्रश्न हो ।

गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएको छ कि, सबैलाई भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाली कांगे्रसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्यनीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुनसक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाइ कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने थियो । हरेक गाउँपालिकामा प्रसूती सेवासहितको कम्तिमा एउटा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण गरिनेदेखि आकर्षक व्यवस्थाहरु सरल साहित्यमा लेखिएको थियो ।

कांग्रेस महामन्त्री थापा स्वास्थ्यमन्त्री बनेर देशको स्वास्थ्य व्यवस्था बुझ्ने मौका पाउनु भएका नेता हुनुहुन्छ । उहाँलाई एउटा सफल स्वास्थ्य मन्त्रीको सूचीमा राख्नेहरुको संख्या रामै्र छ । कर्णाली प्रदेशमा सिटामोल र जीवनजल जस्ता आधारभूत औषधिको आवश्यक उपलब्धता छैन भनी समाचार बन्छ तर मधेस प्रदेशका दर्जनौं स्वास्थ्यचौकीमा यो समस्या रहेको समाचार बनेको बिरलै पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा अझ व्यवहारिक दृष्टिले हेर्दा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र संविधानको प्रस्तावनाको मर्मअनुसार अगाडि बढेको बुझिन्छ ।

एउटा महिला गर्भवती हुँदा सुत्केरी अवस्थासम्म चाहिने हरेक खोप, औषधिदेखि पौष्टिक आहारसम्म राज्यले निशुल्क व्यवस्था गरिदिएको छ । सरकारी अस्पतालमा शिशुले जन्म लिँदा सरकारले सुत्केरी आमालाई पोषणभत्ता दिन्छ । बच्चालाई सरकारले पोषणभत्ता दिन्छ । तर ध्यान दिएर हेर्दा प्रत्येक गाउँ–सहरमा निजी अस्पताल र महंगो औषधि बेच्नेहरुको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको कामकाजको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु नभएका होइनन् । यद्यपि, संविधान निर्माणदेखि जनतालाई संविधानको मर्मानुरुप चले नचलेको प्रत्यक्ष र परोक्ष जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिला दलले लिने कि नलिने ? यो नेपाली कांगे्रसको हकमा मात्रै होइन, सम्पूर्ण राजनीतिक दलउपर उब्जेको प्रश्न हो ।

महोत्तरीमा नेपाली कांग्रेसले पाँचवटा स्थानीय तह जितेको छ । चुनौतीका साथ प्रश्न गर्न सकिन्छ, ती नगरदेखि वडासम्मका प्रतिनिधिले उहाँहरुको पालिकामा कुपोषणको अवस्था तथ्यांकमा भन्न सक्नुहुन्छ ? सफल मातृत्वको दर थाहा छ ? आजको विलासी समयमा ‘नन् कम्निकेबल डिजीज’ (एनसीडी) ह्वातै बढेको छ । मधुमेह, थाइराइड, उच्च रक्तचाप जस्ता एनसीडी रोकथाम गर्नु आजको आवश्यकतालाई महसुस गरेका छन् ? आफ्नो पालिकामा कुन ‘ब्लडग्रुप’ भएको नागरिकहरुको संख्या कति छन् जस्ता आधारभूत तथ्यांक उपल्ब्ध छ ? यो अवस्था अन्य पार्टीका जनप्रतिनिधि रहेको पालिकामा पनि उस्तै छ ।

कृषिको क्षेत्रमा पनि गत निर्वाचनको घोषणापत्रमा भनिएको छ– कृषकहरुद्वारा व्यवस्थित गरिएका सिंचाइ प्रणालीहरुलाई भरपर्दो, आधुनिक र दीगो बनाइनेछ । मधेस प्रदेशको ८ वटै जिलामा कांगे्रसले जितेको पालिकाहरुमा स्थानीय सरकारको पहलकदमीमा कुनै खालको नमूना खेती गर्ने चेस्टा गरिएको छ ? संघीय सरकारले किसान कार्ड बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहलाई बजेटसहित क्षेत्राधिकार समेत तोकेको थियो, छ । जलेश्वर नगरपालिकामा रहेका १२ वटा वडामध्ये नेपाली कांगे्रसले २ वटा जितेको थियो ।

त्यसैगरी गत निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकाको लागि संघीय सरकारले प्रदान गर्दै आएको सेवा सुविधाहरु हेर्दा समाजवाद उन्मुख नै रहेको झझल्को दिन्छ । तर त्यसको व्यवस्थापन पक्ष यति दुर्बल छ कि, शिक्षा महंगो भयो भन्ने भय छ ।

नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो निर्वाचनमा तयार पारेको घोषणापत्रमा ‘एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र’ कार्यक्रम संचालन गरी न्यून एवं मध्यम आय भएका परिवारका शिशुहरुको प्रारम्भिक शिक्षालाई समेत सहज बनाइनेबारे उल्लेख छ । साथसाथै, बालबालिकाको शिक्षाको निरन्तरताका लागि पनि आमाहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने भनिएको थियो । नेपाली कांग्रेसले जितेका स्थानीय तहमा यी कार्यक्रमहरु संचालन भएको देखिँदैन, मधेस प्रदेशमा ।

आज गर्नैपर्ने कार्यमध्ये एक हो– फोहोरमैला व्यवस्थापन । मधेस प्रदेशमा रहेका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका होस् या गाउँपालिका । कुनै पनि तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनसमेत गर्न सकेका छैनन् । जबकि यो आजको एउटा ठूलो मुद्दा हो । स्थानीय सरकारले प्लास्टिकजन्य प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न त परै छाडौं, प्रयोगपश्चात फालिएका प्लास्टिक संकलन गर्ने चासोसमेत देखाएका छैनन् ।

मधेस प्रदेशमा स्थानीय सरकारले पटक्कै काम नै गरेको छैन भन्नु अतिरञ्जना होला । तर भएका काम पनि झारा टराइको छ । त्यसमा दीगोपना भेटिँदैन । विकास अवधारणाको पहिलो आधार ‘दीगो विकास’ हो । संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार होस् या स्थानीय सरकारले गर्नैपर्ने कार्य– तथ्यांकमा आधारित छैनन् । कांगे्रसले पछिल्लो घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारका अधिकार सूचीमा उल्लेखित तथ्यांकसम्बन्धी विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अतिरिक्त विषयगत निकायहरु, जस्तै– कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धितत गुणस्तरीय र भरपर्दो तथ्यांकको नियमित उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सुदृढ स्थानीय तथ्यांकीय प्रणाली स्थापित गरिने उल्लेख गरेको थियो । तर परिणाम त्यस्तो छैन ।

महामन्त्री गगन थापा तथ्यांकबारे बुझ्ने नेता हुनुहुन्छ । यसपालिको घोषणापत्र बनाउँदै गर्दा मधेस प्रदेशमा रहेका कांगे्रसका जनप्रतिनिधिहरुसँग पछिल्लो पाँच वर्षमा उत्पादित स्थानीय तथ्यांक अध्ययनको आवश्यकता छ । तर बिडम्बना ! तथ्यांक पाउनै मुस्किल छ ।

गगन थापा संयोजक बन्नु भएको स्थानीय तह निर्वाचन–२ ०७९ घोषणापत्र तयारी समितिले यसपालिका घोषणा पत्रलाई ‘प्रतिज्ञापत्र’को मनोभावनाका साथ तयार पार्दा उचित होला । मधेस प्रदेशमा भर्खर सम्पन्न नेपाली कांगे्रसको १४औँ महाधिवेशनको नतिजा हेर्दा कतै जिल्ला सभापतिको अनुहार फेरिएको छ, प्रदेशस्तरमा नयाँ नेताहरु आउनुभएको छ । तर उहाँहरुको पृष्ठभूमी र ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा केही खास हुने सम्भावना बलियो छैन ।

घोषणापत्र माथि प्रदेश र जिलास्तरमा घनीभूत छलफल होला भन्न सकिँदैन । नाफाखोर जनप्रतिनिधिलाई सेवामूलक प्रतिनिधिबाट विस्थापित नगरुन्जेल तयार पारिने हरेक घोषणा अलपत्र पर्ने सम्भावना हुन्छ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा अधिक खाँचो केही कुराको छ भने त्यो हो, उपल्ब्ध सेवाको व्यवस्थापन । अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा आफ्ना ‘प्रतिज्ञापत्र’ लागू गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यप्रगति विवरण माग्ने कठोर संयन्त्र तयार पार्नैपर्ने हुन्छ ।

(लेखक शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)