कांग्रेसको संसदीय समिति : वरियता देखाएर शेखर रोक्ने प्रयास

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिको निकटतम प्रतिस्पर्धी रहेका डा. शेखर कोइरालालाई संसदीय समितिमा नराख्न सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दवाव बढेको छ ।

संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरुले कोइरालाबिनाकै संसदीय समिति गठन गर्न दवाव दिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकले यसबारे निर्णय लिन सकेन । यद्यपि सभापति देउवाले मंगलबार ३ बजे बस्ने बैठकमा निर्णय सुनाउने भन्दै आजको बैठक समापन गरेका थिए ।

शेखर रोक्ने प्रयास

कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीबाहेक केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ११ जना संसदीय समितिमा रहने प्रावधान छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विधानतः समितिको सदस्य रहनेछन् ।

त्यस्तै सहमहामन्त्रीहरु फरमुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरी, डिना उपाध्याय, भीष्मराज आङदाम्बे, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठौंर, बद्री पाण्डे र जीवन परियारपनि विधानतः समितिमा रहनेछन् ।

केन्द्रीय समितिले मनोनीत गर्नेतर्फको ११ जनामा पूर्व पदाधिकारीहरुलाई मात्रै समेट्न सभापति देउवालाई संस्थापन समूहका नेताहरुको दवाव परेको छ । यस्तो दवावमा १४ औं महाधिवेशनमा कोइरालालाई समर्थन नदिएका नेताहरु पनि रहेको बताइन्छ ।

संस्थापन पक्षका नेताहरुले केन्द्रीय समितिको वरियताको प्रसंग झिकेर कोइरालालाई रोक्न खोजेका हुन् । केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीपछि पूर्व पदाधिकारीहरु र त्यसपछि मात्रै शेखरको वरियता रहेको छ ।

‘पदाधिकारीबाहेक वरिष्ठ नेता, पूर्व उपसभापति, पूर्व महामन्त्री, पूर्व समहामन्त्री र कोषाध्यक्षहरुलाई समेट्दा विधानले दिएको ११ जनाको संख्या अपुग हुन्छ । वरियताका आधारमा जाँदापनि शेखरदाई मात्रै नभएर उहाँभन्दा सिनियर पनि छुट्नसक्छन्’, संस्थापन पक्षका एक नेताले भने ।

१३ औं महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतसहित केन्द्रीय सदस्य बनेका शेखर १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका निकटतम प्रतिस्पर्धी हुन् । सभापति देउवाले उनलाई पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीभन्दा पछाडि र केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये सबैभन्दा अगाडिको वरियता दिएका छन् ।

वरियताको कुरा वाहियातः शेखर पक्ष

कांग्रेसको विद्यमान वरियतामा सभापतिसहित १३ जना पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल , पूर्व उपसभापतिहरु गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, पूर्व महामन्त्रीहरु कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शशांक कोइराला, पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादव, पूर्व सहमहामन्त्रीहरु डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, डा।प्रकाशशरण महत र सुनीलबहादुर थापा शेखरभन्दा अगाडि रहेका छन् ।

वरियताका आधारमा ११ जनालाई संसदीय समितिमा समेट्दा शेखर रोकिने देखिन्छ । यद्यपि शेखर समूहका नेताहरु भने संसदीय समिति गठन वरियताका आधारमा मात्रै नभएर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘वरियताको कुरा वाहियात हो ।

कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा ५९ प्रतिशतले सभापतिमा देउवा र ४१ प्रतिशले शेखरलाई मत दिएका हुन् । सभापतिको निकटतम दावेदार भएकोले शेखर दाईबिनाको संसदीय समिति बनाउनु अराजनीतिक र निन्दनीय हुन्छ’, शेखरनिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

शीर्ष तहमा संवाद जारी

संसदीय समिति गठनको मोडालिटीबारे सभापति देउवाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । यद्यपि सोमबारको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग देउवाले समिति गठनबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले संसदीय समिति गठनबारे राय मागेका थिए । ‘संसदीय समिति अहिले सभापतिको मनभित्रै छ । उहाँलाई कसैलाई राख्नैपर्ने र कसैलाई हटाउनैपर्ने दवाव परेकोजस्तो देखिन्छ तर यही नै हो भन्न सकिएन’, शीर्ष बैठकमा सहभागि एक नेताले भने ।

बैठक जारी

केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ । बैठकको मुख्य एजेण्डाका रुपमा संसदीय समिति गठन रहेपनि आसन्न निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयले बैठकमा प्राथमिकता पाएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुले बोल्ने क्रम सकिएको हुँदा बैठकका निर्णय तय गर्न मंगलबार पुनः बैठक बस्नेछ । शेखरलाई नसमेट्दा निर्वाचनको बेला पार्टीभित्रको आन्तरिक एकता खल्बलिने भएकाले आफ्नै समूहका केही पूर्व पदाधिकारीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बाध्यता देउवासामु छ ।