सिइओको राजीनामासँगै अर्बौं चलखेलको विवादमा मुछिए लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री

रुपन्देही । साउन २८ मा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूनिकटका अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्त गरे । तर सोमबार साँझ घिमिरेले पदबाट राजीनामा मात्र दिएनन्, अहिलेसम्म रहेको माओवादी पार्टीबाट समेत अलग रहेको घोषणा गरेर मुख्यमन्त्री केसीलाई थप विवादमा तानेका छन् ।

नियुक्तकै समयमा घिमिरेले तेहेरो सुविधा लिएको भन्दै विवादमा तानिएपछि उनले त्योभन्दा अगाडि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जिम्मेवारी छाडेर प्राधिकरणको काम गरेका थिए । कार्यविधि फेरेर गठबन्धनमै सहभागी दलहरुबीच आलोचना खेप्दै मुख्यमन्त्री केसीले उनलाई सो पदमा ल्याएका थिए ।

त्योभन्दा अगाडिका सिइओ धु्रव मजगैयाले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जिते पनि उनलाई काम गर्ने वातावरण नै नदिएकाले उनी आफै आजीत भएर छाडेका थिए । घिमिरेको राजीनामाले मुख्यमन्त्रीलाई केसीलाई झड्का मात्र लागेको छैन, राजीनामामा उनले उठाएका केही गम्भीर प्रश्नले मुख्यमन्त्री तथा सरकारप्रति नै औंला ठडिएको छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ७ अर्बको टेण्डर विवादमा आएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । अस्पतालको टेन्डरमा राज्यलाई नोक्सान पर्ने गरी कार्यविधि बनाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीहरुले विरोध गरेपछि यो विषय बाहिरिएको थियो ।

निर्देशक घिमिरेले आइतबार विज्ञप्ती नै जारी गर्दै राजीनामा दिएका थिए । भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का दुई कम्पनी मात्र छनोट गर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरेर प्रक्रियामै सेटिङ गरेको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले टेण्डर रद्द गरेको जनाएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले २० देखि ३० प्रतिशतसम्म घटेर काम लिनुपर्ने अवस्था रहेकोमा यो परियोजनामा मिलिमतो गरेर कम्तिमा १० प्रतिशत मात्रै चलखेल हुँदा पनि राज्यको ४५ करोड हिनामिना हुने निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले नै यस्तो खालको स्पेसिफिकेसन राख्न लगाएर टेण्डर निकाल्न लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

विवादित टेण्डरबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको छ भने उच्च अदालत दाङमा व्यवसायीहरुले मुद्दा दायर गरेका छन् । प्राधिकरणले आह्वान गरेको ठेक्कामा रमेश शर्माको निर्माण कम्पनी शर्मा र रसुवा जेभी मात्र सहभागी भएका थिए ।

उक्त ठेक्कामा उनीहरु मत्र कसरी परे ? र निर्देशक घिमिरेले के दबाब खेपे र राजीनामाको अवस्थामा पुगे भन्ने विषय छानबिन हुनुपर्ने र यथार्थ विषय बाहिर ल्याउनुपर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष गोविन्द खनालले सार्वजनिक आव्हान गरेका छन् ।

‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल निर्माणमा सात सय करोडको ठेक्का प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेश प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतद्वारा राजीनामा गरिएको र उनले राजीनामा पत्रमा उठाएको विषयलाई गम्भीररुपमा लिन जरुरी छ । यसको गहिरो छानबिन हुनुपर्दछ । सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । दोषीलाई कानूनसम्मत कारबाही गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारको शिलशिलालाई जरैदेखि उखेल्नु पर्दछ’, अध्यक्ष खनाले भनेको छन् ।

निर्देशक घिमिरेले राजीनामा घोषणा गर्दै २०५६ सालदेखि आवद्ध रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट विश्राम लिएको घोषणा पनि गरेकाले यो विषय थप पेचिलो बनेको हो ।

घिमिरेले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा आफूलाई नियुक्ति गरिँदा उत्साहित भएको बताउँदै यो घटनाक्रमले दलाल बन्ने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै राजीनामा दिनुपरेको उनका शब्दले प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता र मिलोमतोको पुष्टि गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामै सरकारले डेढ अर्बभन्दा बढी राष्ट्रलाई घाटा पुर्याउने गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

घिमिरेले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘मलाई दलालको पनि दलाल बन्ने अवस्था नआओस् भन्ने उदेश्यले राजीनामा दिएको छु ।’

घिमिरेले प्राधिकरणको सर्वोच्च निकाय प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिले आफूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको बोलपत्र प्रकाशन गरेको र आफूले त्यो बेला नै मिलोमतोको आशंका गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

टेण्डरमा आर्थिक चलखेलका लागि दुई निर्माण कम्पनीबाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी सरकारले स्पेसिफिकेसन बनाएर ‘सेटिङ’ मिलाइएको थियो । स्पेसिफिकेसनको मापदण्डले जेआईईसी–रसुवा–शर्मा जेभीबाहेक अरु सहभागी हुन नपाउने अवस्था थियो ।

टेन्डर पनि रमेश शर्माको जेडआईईसी–शर्मा र रसुवाका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा जेभी मात्र टेण्डरमा सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण समितिको निर्णयअनुसार टेण्डर गरिएको थियो ।

१० जना अट्ने लिफ्ट, २ तले अण्डरग्राउण्ड (बेसमेन्ट) निर्माणको अनुभव, ठेकदारले काम गरेको सरकारी अस्पतालको कार्य अनुभव, १ अर्ब ७५ करोडको सर्टिफिकेट लगायतका विषय राखेर अरु कम्पनीहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्न खोजिएको ठहर खरिद अनुगन कार्यालयले गरेको थियो ।

कारबाही गर्ने थाहा पाएपछि सिइओले राजीनामाको नाटक गरेः सरकारका प्रवक्ता शर्मा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्धारा गठित प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेले पदको दुरुयोग गरेको निष्कर्षसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकाले थप पदीय एवं आर्थिक अनियमिताको अनुसन्धानसँगै कारवाहीको तयारी गरिहरको बेलामा आफ्नो कमजोरीलाई छाकछोप गर्न नाटकीय ढंगबाट चोखिन पहिले नै राजनीनामा दिएको सरकारको दाबी छ ।

घिमिरेले विभिन्न निर्माण तथा ठेक्का पक्रियामा ठेकेदारहरुसँग आर्थिक बार्गेनिङ गर्ने, आफूलाई कमिसन नआएमा निर्माणको काममा प्रभावित नै हुने गरी पदको दुरुपयोग गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करिब दुई महिनायता उनका हरेक क्रियाकलाप नजिकबाट अनुसन्धान गरिरहेको सरकार प्रवक्ता तिलकराम शर्माले बताए ।

अनुसन्धानमा आफै प्राधिकरण प्रमुख नै विभिन्न व्यावसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने, आफूलाई आर्थिक लाभ नभएमा ठेक्का समेत प्रभावित गर्ने, नैतिक आचरणहीन काम गरेकोले उनलाई कारबाहीको तयारी गरिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले बताएको छ ।